सार्वजनिक बिदाबाहेकका दिनमा मुलुकभरका नेपालका अदालतले गर्ने फैसलाले हजारौँ मानिसको दैनन्दिनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । कुनै फैसलाको असर मुद्दाका पक्षसम्म सीमित रहन्छ भने व्यक्तिको अधिकार, प्राप्त गर्ने लाभ र प्रतिपादन हुने सिद्धान्तले सबै नेपाली नागरिकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने फैसला पनि हुने गर्छन् । अदालतको फैसला कसैले इच्छा गरोस् वा नगरोस् कसैको विरुद्ध दिइन्छ अर्थात् अदालतको फैसला कसैको इच्छा वा विचारमा आधारित हुँदैन । त्यसैले फैसलाप्रति सबैको सहमति नहुन सक्छ, विमति पनि रहन्छ । फैसलाको वैधानिकता र कानुनको अन्तिम व्याख्याता अदालत भएको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्छन् । संविधान बमोजिम “मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्छ ।” नेपाली नागरिकको कानुनको शासनप्रतिको दृढ विश्वासलाई साकार पार्न अदालतजत्तिको तागतदार संस्था र विद्यमान न्यायिक प्रणालीको विकल्प देखिएको छैन ।
नागरिक सुरक्षित रहनुमा राज्यको सरोकार हुन्छ । नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने न्यायले राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई मजबुत बनाउँछ । आकाशै खसे पनि न्याय दिने कामबाट बिचलन नहोस्, यसै मेसोमा भनिएको हो । न्यायका लागि दायर गरिने मुद्दामामिलाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा प्रचलित कानुन र प्राकृतिक न्याय एवं शुद्ध अन्तःकरणको आधारमा अदालत वा न्यायिक निकायद्वारा गरिने संसारभरिको अभ्यास छ । नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ । संविधानद्वारा गठित जिल्ला अदालत सामान्यतः आफ्नो जिल्लाभित्रको जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ एवं किनारा गर्ने पहिलो न्यायिक निकाय र नियमित अदालत हो ।
विसं २०३१ मा प्रत्येक विकास जिल्लामा सुरु तहको अदालतमा जिल्ला अदालत राख्ने सरकारी नीति भएर तदनुरूप प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा मुकाम रहने हालका जिल्ला अदालत गठन गरिएका हुन् । संखुवासभा जिल्ला अदालतको मात्र सदरमुकाम बाहिर चैनपुर मुकाम तोकिएको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप अनुसार कम्तीमा एक जनादेखि आवश्यक सङ्ख्यामा थप जिल्ला न्यायाधीश रहन्छन् । एकल न्यायाधीशको इजलासद्वारा अदालतको अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन्छ । राज्यविरुद्धका कसुर र समाजविरुद्धका ज्यानसम्बन्धी, महिला र बालबालिका हिंसा, चोरी तथा डाँका, ठगी जस्ता परम्परागत तथा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धका कसुर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुर, भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतको फौजदारी क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । देवानीमा अंशबन्डा, नाता कायम, बालबालिकाको संरक्षकत्व, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, सम्बन्धविच्छेद, विवाह, अपुताली, जग्गाको साँध सिमाना, लेनदेन, करार, दुष्कृति आदि मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गर्नु पर्छ ।
जिल्ला अदालतको कार्यबोझ स्थानविशेषको जनघनत्व, आर्थिक गतिविधि, मानिसको गतिशीलता, चेतना र आर्थिक पूर्वाधारको विकासले असर पारिरहेको हुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा नेपाली समाजमा भएका थरी थरीका आन्दोलनले समाज एवं परिवारको मूल्य व्यवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन भइरहेका छन् । संयुक्त परिवार एकाकी भइरहेछ । प्रविधिमा भएको विकास, जस्तो, बिजुली, धारा, ग्यास, फ्रिज, फोन, बस जस्ता यातायात सुविधाले आममानिसको जीवनलाई बदलिदिएको र जीवन स्तर उठाएको छ । प्रविधिको प्रभावले परिवारमा आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक र जनसङ्ख्या गतिशीलता, नातेदारी बफादारीको अपेक्षा अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धमा अधिक निर्भर रहने समाजको प्रादुर्भाव भइरहेछ । शिक्षा र बढिरहेको आर्थिक स्वायत्तताले महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायमा आत्माभिमान एवं स्वतन्त्रता अभ्युत्थान भएको छ । समाज र परिवार अब कुनै जात, धर्म वा वर्ग प्रधान नभएर समतावादी (इक्विलिटरियन) भएर गइरहेको अदालतमा परेका मुद्दाको प्रकृति र परिमाणले दर्शाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०/८१ अनुसार गत आर्थिक वर्षको आरम्भसम्ममा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगत चार लाख ९२ हजार आठ सय ३७ थियो । यीमध्ये सर्वोच्च अदालतमा ४२ हजार नौ सय १७, उच्च अदालतमा ८४ हजार पाँच सय ३३ र जिल्ला अदालतमा तीन लाख ६५ हजार तीन सय ८७ मुद्दा थिए । उक्त आवमा सर्वोच्च अदालतले ३८.८९ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार छ सय ८९ मुद्दा फस्र्योट गरेको, उच्च अदालतले ५९ हजार १९८ मुद्दा फस्र्योट गरी प्रतिशतमा ७०.०३ पु¥याएको र जिल्ला अदालतको प्रतिशतमा ६७.४८ एवं सङ्ख्यामा दुई लाख ४६ हजार पाँच सय ५५ मुद्दा फस्र्योट भए । सो आवमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ४९ हजार आठ सय २७ र सबैभन्दा कम मनाङ जिल्ला अदालतमा नौ मुद्दाको लगत थियो ।
उच्च अदालततर्फ उच्च अदालत पाटनमा सबैभन्दा बढी १५ हजार १४६ र उच्च अदालत जुम्ला इजलासमा सबैभन्दा कम २७९ मुद्दा थिए । त्यस आवमा सबैभन्दा धेरै लगत भएको मुद्दा सम्बन्धविच्छेद थियो । जिल्ला ३९ हजार ५४, उच्च एक हजार २०६ र सर्वोच्च अदालतमा ६० गरी ४० हजार ३२० सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा विचाराधीन रहेकामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतद्वारा क्रमशः ३० हजार ९०४, ८४० र आठ सोही आवमा फस्र्योट भए । सम्बन्धविच्छेदका अधिकांश मुद्दा मिलापत्र वा एकपक्षीय सुनुवाइद्वारा जिल्ला अदालतबाट नै टुङ्गिन्छन् ।
सो आवमा सम्बन्धविच्छेदसहित पारिवारिक विवादका ७९ हजार ८९७ मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थिए । यीमध्ये ५४ हजार ६१८ मुद्दा फस्र्योट गरी २५ हजार २७९ मुद्दा अर्को आवमा सरेको देखिन्छ । अंश, अपुताली, विवाह, मातृत्व वा पितृत्व कायम, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, माथवर जस्ता परिवारको अमनचयनसँग जोडिएका दुई तिहाइभन्दा बढी मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै फस्र्योट भए । उच्च अदालतमा छ हजार ४९७ पारिवारिक विषयका मुद्दा विचाराधीन हुनुले अधिकांश मुद्दाका पक्षले जिल्ला अदालतकै फैसलमा चित्त बुझाएर बसेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उच्च र जिल्ला अदालतको उल्लिखित तथ्याङ्क एकै आवको भएको हुँदा उच्च अदालतमा विचाराधीन उल्लिखित मुद्दा जिल्ला अदालतका अघिल्ला आवका फैसला उपरको पुनरावेदन हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
जिल्ला अदालतमा सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको चाप उल्लेख्य छ । २०८०/८१ मा जग्गा, लेनदेन, सार्वजनिक जग्गा, गुठी, लिखत बदर, घरबहाल, दानबकस जस्ता दुनियाँवादी भनिने सम्पत्तिसम्बन्धी ६३ हजार ४६६ मुद्दा जिल्ला अदालतमा मौजुद रहेकामा ३४ हजार ३३६ फस्र्योट भएर २९ हजार १३० अर्को आवमा सरेका थिए । उच्च अदालतमा यिनै सम्पत्ति विषयका मुद्दा सङ्ख्या नौ हजार सात सय ८८ र सर्वोच्च अदालतमा छ हजार छ सय १२ देखिएबाट मुद्दाको जटिलता, संवेदनशीलता र मुद्दाका पक्षले दिएको महत्वले जिल्ला अदालतको फैसलाउपर धेरै पुनरावेदन पर्ने कुरातर्फ सङ्केत गर्छ । सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सबैभन्दा बढी जग्गा विषयक १२ हजार ७७९ मुद्दा जिल्ला अदालतमा थिए, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा यो सङ्ख्या क्रमशः दुई हजार ३४७ र तीन हजार ४८६ भएको देखिन्छ ।
फौजदारी मुद्दाको तथ्याङ्क अवलोकन गर्दा उक्त आवमा ज्यानसम्बन्धी जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको लगत क्रमशः चार हजार छ सय ४२, चार हजार ८०१ र दुई हजार ५६० थियो । यीमध्ये सोही आवमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट क्रमशः दुई हजार ५४७, तीन हजार १२८ र ८६६ मुद्दा फस्र्योट भए । ज्यानसम्बन्धी कसुरमा कर्तव्य ज्यान, आवेशप्रेरित हत्या, भवितव्य ज्यान, गर्भपतन, ज्यान मार्ने उद्योग र आत्महत्या दुरुत्साहन पर्छन् । जन्मकैदसम्म सजायको प्रावधान भएको करणीसम्बन्धी मुद्दाको सो आवको लगत जिल्लाको छ हजार ४५३, उच्चको चार हजार ६४९ र सर्वोच्च अदालतको दुई हजार ५७१ भएको देखिन्छ । यीमध्ये सोही आवमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट क्रमशः तीन हजार ८०१, तीन हजार २७३ र ६१२ मुद्दा फस्र्योट गरिए ।
परम्परागत कसुरमध्येको चोरी एक गम्भीर सामाजिक अपराध हो । यो बेइमानीका नियतले गरिन्छ । साधारण चोरी, घरको मूल ढोका फोरी वा अन्य बाटोबाट प्रवेश गरी नकबजनीका तरिकाले गरिने चोरी र डाँकालाई चोरी अन्तर्गत राखिन्छ । आव २०८०/८१ मा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरी नौ हजार ८९५ चोरी मुद्दाको लगत थियो । जिल्ला अदालतमा मात्रै छ हजार ८३६ चोरीका मुद्दा मौजुद भएकामध्ये चार हजार ७१५ सोही आवमा फस्र्योट भए । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा लगत र फस्र्योट क्रमशः दुई हजार ८५२ र एक हजार ८७० तथा २०७ र १०४ भएबाट चोरी मुद्दाको फस्र्योट उल्लेख्य देखिन्छ ।
आपराधिक विश्वासघात, लाभ, प्रवेश तथा उपद्रव, ठगी, मुद्रा, टिकट, लिखत, नापतौल र पशुपन्छी विषयका एकमुष्ट जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा क्रमशः २६ हजार ४९६, १६ हजार १७१ र पाँच हजार ९२२ मुद्दा विचाराधीन रहँदा सोही आवमा १६ हजार १५०, १० हजार ६९० र एक हजार ७८२ मुद्दा फस्र्योट भए । कुटपिट र लुटपाट परम्परागत दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्न । नेपालभरिका जिल्ला अदालतमा कुटपिटका एक हजार ४४६ र लुटपाटका ६५० मुद्दा हुनुले यस प्रकृतिका वारदातमा कमी आएको भन्न मिल्छ । वर्तमान विश्वमा चिन्ता, चुनौती र चासोको विषय लागु औषधका मुद्दाको लगत जिल्ला अदालतमा छ हजार ८०३ हुनुले उर्वर वयका युवालाई यसले गाँजिरहेको र सामाजिक आर्थिक विकृतिको एक कारक तत्वको स्थान लिइसकेको देखिन्छ । चिन्ताको कुरा, नेपालले लागु औषध नियन्त्रण गर्न कुनै महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्न सकेको देखिएको छैन ।
दुनियाँ वादी भई दायर हुने चेक अनादरको मुद्दा सङ्ख्या भने निकै उच्च छ । उल्लिखित आवमा जिल्ला अदालतहरूमा चेक अनादरका मुद्दाको लगत २६ हजार १५८ मध्ये आधाभन्दा कम १२ हजार ९९३ मात्र फस्र्योट हुनु फैसलाद्वारा नभएर मेलमिलाप गरी मुद्दा टुङ्ग्याउने पक्षको चाहनाले हो । कपाली तमसुक गरेर कर्जा लिने असामीले भाकामा नतिर्दा आयटिकट र अदालती दस्तुर दाखिला गरी लेनदेन मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ तर चेक अनादर मुद्दामा सामान्य दस्तुर तिरे पुग्छ । लेनदेन व्यवहार गर्दा चेकलाई जाकटी राखेर कर्जा लिने व्यवहारको लोकप्रियतालाई यसले सङ्केत गर्छ ।
केही मुद्दा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सिधै दायर गर्न सकिन्छ । तथापि, अधिकांश मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुरु हुने भएकाले जिल्ला अदालत न्याय प्रणालीको आधारभूत प्रवेशविन्दु हो । मुद्दाको तथ्यको स्थापना र प्रमाणको सङ्कलन एवं परीक्षण जिल्ला अदालतद्वारा हुन्छ । सङ्ख्यामा धेरै मुद्दा फस्र्योटको कार्यभारका अलावा जिल्ला अदालतको महìव फैसलाद्वारा सामाजिक मूल्य, मान्यता र मापदण्ड सुदृढ पार्नुमा छ । कुनै कालखण्डमा नागरिकको नितान्त निजी मामिला ठानिने क्षेत्रमा समेत आफ्नो संलग्नतामा वृद्धि भइरहेको अदालतले महसुस गरेको तथ्य हो । पहिला पहिला गाउँ समाज बसी निप्टारा गरिने विवाद अहिले अदालतद्वारा निरूपण हुन्छन् ।
सबै अदालत र न्यायाधिकरणको मुद्दाको लगत आव २०७१/७२ मा दुई लाख एक हजार ८४४ रहेकामा आव २०८०/८१ मा चार लाख ९७ हजार ३४ भएको र जिल्ला अदालतको मात्र उल्लिखित आवमा एक लाख १४ हजार ७९१ बाट १० वर्षको अन्तरालमा २०३.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएर तीन लाख ४८ हजार ३७० पुग्नु नागरिकको मुद्दाप्रतिको जागरुकता र न्यायिक निकायप्रतिको विश्वासको एउटा सूचक पनि हो ।
