टीकापुर समाचारदाता
टीकापुर, चैत ८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको ऐन छिटो ल्याउन टीकापुरवासीले अनुरोध गरेका छन् । शुक्रबार टीकापुर नगरपालिकामा भएको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकका सहभागीले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरेको थियो भने सो वर्ष पाँच करोड रुपियाँ र चालु आवमा पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
“सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हरेक अधिवेशन आउनुअघि ऐन ल्याउने चर्चा हुने गर्छन् तर ऐन पारित किन हुँदैन ?” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नगर सभापति इन्जिनियर रवीन्द्र विष्टले भन्नुभयो, “ऐन आएमा आवश्यक पर्ने जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, कुनै शिक्षालयलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिने सर्वदलीय सहमति दिइसक्यौँ, ऐन अड्काउनु भएन ।” नेकपा (एमाले) का नगर अध्यक्ष लक्ष्मण थापाले यसअघि नै प्रदेशका सरोकारवालालाई भेटेर ऐन पारित गर्न अनुरोध गरिसकेको बताउनुभयो ।
टीकापुर शैक्षिक नगरी नै भनिएको छ, विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जग्गालगायतका स्रोतको अभाव हुँदैन भनिसकेकाले छिटो हुनुपर्ने टीकापुर नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुख्यमन्त्रीको सकारात्मक भाव छ, यस अधिवेशनले यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्छ ।”
संविधान सभा सदस्य हरिलाल ज्ञवालीले पनि टीकापुरमा विश्वविद्यालय बनाउन सबै पक्ष एकमत भएकाले प्रदेश सभाले छिटो काम टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यवाहक नगरप्रमुख रामबहादुर नगार्जीले संसारभर प्राविधिक शिक्षाको माग भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले यस्तो विश्वविद्यालय खोल्नु स्वागतयोग्य कुरा भएको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान सङ्कायका डिन प्राध्यापक डाक्टर विष्णुविलास अधिकारीले सानो देशमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या १९ पुगिसकेकाले अब खुल्ने विश्वविद्यालय अहिले खुलेकाभन्दा फरक शिक्षा दिने गरेर खुल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरेपछि दुई वटा अध्ययन समिति गठन गरी सुझाव लिएको थियो । दुवै समितिको अध्ययनमा टीकापुरलगायतका ठाउँ उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिएको समितिका सदस्य डा. चक्रप्रसाद अधिकारी बताउनुहुन्छ । विश्वविद्यालय खोल्ने नीति लिने, अध्ययन गराउने, बजेट विनियोजन गर्ने तर ऐन पारित नगर्ने रहस्यबारे प्रदेश सरकार र सभा खुल्नुपर्ने युवा रङ्गप्रसाद अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
