मीनराज भण्डारी
मीनराज भण्डारी
काठमाडौँ, साउन ४ गते । सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् सचिवालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आँगन एउटै छ । एउटै आँगन भएका दुई भवनमा बसेका सरकारी कार्यालयका अधिकारी यताबाट उता पठाउने उताका आउला भनेर कुरेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो तर मन्त्रालयको चिठी संसदीय समितिमा पुग्न सकेको छैन ।
पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहेको तारागाउँ विकास समितिले उक्त मन्त्रालयमार्फत संसद् सचिवालयको दोस्रो तलामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई २०७७ जेठ १९ गते लेखेको पत्र अझै समितिको टेबुलमा पुग्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा पत्र खामबन्दी गरेर कार्यालय नजिक भए कर्मचारीले बुझाउन जाने र इमेलमार्फत पनि पत्राचार गर्ने प्रचलन आइसकेको छ । सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार कागजविहीन सरकारी कार्यालय बनाउने योजना अघि सारिरहेका बेला सिंहदरबारभित्रै आँगन जोडिएका भवनको चिठीमा यति ढिलासुस्ती होला भन्ने कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिको क्षेत्रभित्र रहेको बौद्व, पोखरा, ककनी, नगरकोट र न्युरोडको सम्पत्ति व्यवस्थित गर्न ताकेता गर्दै जग्गा हिनामिनाकोे विषयमा तालुकदार निकाय पर्यटन मन्त्रालयलाई २०७५ चैत २४ गते निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो । राष्ट्रको सम्पत्ति व्यवस्थित गर्न दिइएको निर्देशनसहितको सो पत्रपछि पनि विभिन्न मितिमा हालसम्म १४ पटकसम्म पत्राचार भएको छ तर ती निर्देशन कार्यान्वयन हुनु त परै जाओस्, हालसम्म सो पत्रको जवाफसमेत छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ चैत २४ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनउपर मन्त्रालयले एक वर्षपछि तारागाउँ विकास समितिलाई २०७६ चैत ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सोधेको जवाफ मागेको थियो । उक्त निर्देशनउपर जवाफ दिँदै तारागाउँ विकास समितिले २०७७ जेठ १९ गते नै पर्यटन मन्त्रालयमार्फत जवाफ पेस गरेको दाबी गरे पनि उक्त पत्र अझै समितिमा पुगेको छैन ।
मङ्गलबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा तारागाउँ विकास समितिका सदस्यसचिव महेन्द्रबहादुर थापाले २०७७ जेठ १९ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई उक्त जवाफ पठाएको बताउनुभयो तर सो पत्र हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नपुगेको देखिँदा समितिका पदाधिकारी नै अचम्ममा परे ।
त्यसपछि समितिका सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले भन्नुभयो, “आँगनसँगै जोडिएका कार्यालयले पठाएका चिठीपत्र पनि वषाैँ सम्म हामीकहाँ नआई पुग्ने के भएको हो ? चिठीपत्र किन लुक्छन्, कहाँ पुग्छन् ? यस विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने भयो ।’’ पत्र पठाएयता सात जना पर्यटनमन्त्री फेरिए पनि समितिमा अझै आधिकारिक जवाफ नआएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
समितिका अधिकांश सदस्यले समितिको अर्बौँ मूल्य पर्ने बौद्वको ३०४ रोपनी जग्गाको उचित प्रतिफल पाउन किन नसकेको र संसदीय समितिले दिएका पूर्व निर्देशनबारे सरकार तथा मन्त्रालय किन मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो ।
सरकारी सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धमा व्यापारिक परिवार, मालपोत कार्यालय, मन्त्रालयका कर्मचारी र तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता भएको दाबी समितिका सदस्यहरूले गर्नुभयो ।
जग्गा दिने निर्णय रद्द गरिने
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गासहित ३९.६६ प्रतिशत कायम भएको सरकारी सेयरलाई निजी साझेदार व्यापारको आर्थिक चलखेलका कारण ९.१ प्रतिशत कायम गर्दा विकास समिति र मन्त्रालयका पदाधिकारी किन मौन रहेको ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
जवाफमा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई २९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएकोमा लगत्तै संशोधन गरी ४९ वर्षका लागि दिएको १५४ रोपनी जग्गासमेत प्रतिरोपनी १० लाख रुपियाँकै दरले उक्त होटललाई हक हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी निर्णय रद्द गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुुभयो ।
