सार्वजनिक स्रोतको उपयोग

विश्व सूचकाङ्क २०२५ का विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको स्थान विश्लेषण गर्दा विकासको मार्गमा अनेक चुनौती स्पष्ट देखिन्छन् । सूचकाङ्कले सुशासन सुधारको आवश्यकता झन् गहिरो रूपमा उजागर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभव सूचकाङ्कमा नेपालको १०७ औँ स्थानले सरकारी निकायमा पारदर्शिता कमजोर रहेको र नागरिकले न्यायपूर्ण तथा प्रभावकारी सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेको सङ्केत गर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा ९० औँ स्थानमा रहनु सञ्चार माध्यम अपेक्षाकृत स्वतन्त्र भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निगरानी प्रणाली अझ सबल हुनुपर्ने अवस्था देखाउँछ । आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा १३१ औँ स्थानले व्यवसाय, लगानी र बजार सञ्चालनमा अवरोध रहेको पुष्टि गर्छ । जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई सीमित बनाएको छ । 

दिगो विकास सूचकाङ्कमा ९५ औँ स्थानले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रमा सन्तुलित सुधारको आवश्यकता औँल्याउँछ । जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकाङ्कमा ६९ औँ स्थानले नेपालको भौगोलिक संरचना र प्राकृतिक अवस्थाका कारण जोखिम उच्च रहेको देखाउँछ । जसले दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनको माग गर्छ । हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्समा १०१ औँ स्थानले नेपाली नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच सीमित रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा सहभागी हुन कठिनाइ रहेको जनाउँछ । विश्व शान्ति सूचकाङ्कमा ७६ औँ स्थानले सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्व मध्यमस्तरमा रहेको सङ्केत गर्छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा १४५ औँ स्थानले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सुधारको ठुलो आवश्यकता प्रस्ट पार्छ । त्यस्तै विश्व खुसी सूचकाङ्कमा ९२ औँ स्थानले जनसन्तुष्टि मध्यम रहेको देखाउँछ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा ७२ औँ स्थानले पोषण र खाद्य सुरक्षामा चुनौती रहेको पुष्टि गर्छ ।

उल्लिखित चुनौतीको न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन । तथापि नेपाल अहिले विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै समृद्ध, न्यायपूर्ण र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्नु नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय लक्ष्य बनेको छ । यही लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले समय–समयमा विकास योजना ल्याउँदै आएको छ । यसै क्रममा कार्यान्वयनमा आएको सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) नेपालको विकास यात्राको महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्ताबेजका रूपमा रहेको छ ।

सोह्रौँ योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार पार्न आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, समावेशिता, दिगोपन र सुशासनलाई समानान्तर प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र जीवनस्तर सुधार यस योजनाका मुख्य उद्देश्य हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने, गरिबी दर १५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने र मानव विकास सूचकाङ्क सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

योजनाको सफलता केवल लक्ष्य निर्धारणमा निर्भर हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सिपिआई २०२३ अनुसार नेपालले १०० मा ३५ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । जसले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ । विश्व बैङ्कको गभर्नेस इन्डिकेटरले सरकारको प्रभावकारिता र कानुनी शासन कमजोर रहेको सङ्केत गर्छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष ६० देखि ७० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु रहनु सुशासन कमजोर भएको स्पष्ट प्रमाण हो ।

सङ्घीय संरचनामा एक सङ्घ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी करिब ७६१ सरकार रहेका छन् । धेरै स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, कमजोर आन्तरिक लेखा परीक्षण र अपूर्ण अनुगमन प्रणालीका कारण योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सोह्रौँ योजनाले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत पारदर्शिता बढाउने, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्ने तथा तीन तहका सरकारबिच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय कायम गर्ने लक्ष्य योजनामा समावेश छ । हाल करिब ६० प्रतिशत सरकारी सेवा आंशिक रूपमा डिजिटल भइसकेका छन् भने योजना अवधिमा यसलाई ८०–९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कले नेपालको सुशासन सुदृढीकरणका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् । दक्ष र तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावले सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएकाले कर्मचारी तालिम, नेतृत्व विकास र नतिजामुखी मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी अनुगमन, नागरिक सहभागिता र स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । डिजिटल प्रणालीको प्रयोग सुशासन सुदृढीकरणको महìवपूर्ण उपायका रूपमा लिइएको छ । सरकारी सेवा अनलाइनमा ल्याउने, वित्तीय व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने र डेटा आधारित नीति निर्माण गर्दा सेवा छरितो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बन्छ । यसले भ्रष्टाचार घटाउने मात्र होइन, सेवा प्रवाहको समय र लागत पनि कम गर्छ । वित्तीय अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित हुन्छ ।

२०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले नेपालको सुशासन यात्रामा निर्णायक मोड प्रदान गर्ने छ । यस सन्दर्भमा हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा सुशासनलाई केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा स्पष्ट रूपमा समेटिनु अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, उत्तरदायी शासन र कानुनी शासन सुनिश्चित गर्ने ठोस प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा मात्र सीमित नरही कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुनु पर्छ । चुनावी वाचा पूरा गर्ने समयबद्ध मापदण्ड, अनुगमन संयन्त्र र नागरिक सहभागिताको व्यवस्थाबिना सुशासन सम्भव हुँदैन । त्यसैले यो निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया नभई सुशासन, विकास र सार्वजनिक विश्वास पुनस्र्थापनाको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ ।