कर्णालीको विकास दलको घोषणापत्रमा

राजन रावत/नौरते नेपाली 

सिँजा (जुम्ला), फागुन १८ गते  । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा प्रमुख दलले साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाको विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साबिक कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटको विकासमा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा यहाँको पूर्वाधार विकास र सिँजा खस सभ्यताको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

दलका घोषणापत्रमा सडक पूर्वाधार विस्तार, जलस्रोतको उपयोगमार्फत उत्पादन वृद्धि, जडीबुटी तथा फलफूल उत्पादन–प्रशोधन र पर्यटन विकासका विषय समेटिएका छन् । साथै खस सभ्यताको संरक्षण र प्रवर्धनलाई पनि विशेष महत्व दिइएको छ । जुम्ला नेपाली भाषाको उद्गमस्थल र खस भाषाको उत्पत्ति स्थलका रूपमा परिचित भएकाले सांस्कृतिक संरक्षणलाई जोड दिइएको उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा हिमाली क्षेत्र, विशेष गरी जुम्लाको खस सभ्यताको संरक्षणका लागि समुदायको सहभागितामा विशेष सांस्कृतिक योजना लागु गर्ने उल्लेख छ ।

दुर्गम बस्तीलाई स्थानीय सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकासमार्फत स्थानान्तरण गर्न प्रदेश सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । साथै कर्णालीका महìवपूर्ण सडक आयोजना महाबु–कालीकोट, चिल्खाया–नाग्म, गमगढी–नाक्चे लाग्ना जस्ता मार्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । कांग्रेसले कर्णालीको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्भावनालाई उपयोग गर्दै व्यावसायिक कृषि प्रणाली विकास, जडीबुटी सङ्कलन–प्रशोधन, उच्च मूल्यका फलफूल तथा जैविक तरकारी खेतीलाई आयआर्जनको आधार बनाउने उल्लेख गरेको छ  । 

यसै गरी नेकपा (एमाले) को घोषणापत्रमा कर्णाली कोरिडोरलाई उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास क्लस्टरका रूपमा ‘कोरिडोर सिटी’ निर्माण गर्ने योजना उल्लेख छ । उच्च मूल्यका तरकारी, फलफूल र जडीबुटी बिउ उत्पादनमा आधारित निर्यात अनुदान दिने तथा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर जस्ता खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्ने कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ । त्यस्तै १० कक्षासम्म दिवा खाजा, किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई २० हजार भत्ता, सुत्केरीलाई २० हजार पोषण भत्ता, २५ हजारसम्म ऋण मिनाहा, शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने तथा सुरक्षाकर्मीको कल्याणका कार्यव्रmम घोषणापत्रमा समावेश छन् । नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा हिमाली क्षेत्रमा भेडा–बाख्रा, चौँरीपालन, स्याउ, ओखर तथा जडीबुटी खेती प्रवर्धनका लागि ‘हिमाली समृद्धि कार्यव्रmम’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । हिमाली क्षेत्रमा जलाशय तथा पोखरी निर्माण, लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तार, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा फलफूल र इकोटुरिजम हबको विकास गर्ने विषयलाई पनि जोड दिइएको छ । घोषणापत्रले कर्णाली, विशेष गरी जुम्ला र कालीकोटको भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र खस सभ्यताको संरक्षणलाई साझा प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । 

यसै गरी हुम्लासहित अन्य हिमाली जिल्लामा सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका साथै आधारभूत पूर्वाधार विकासमा दलहरूको साझा प्रतिबद्धता रहेको छ । कर्णाली कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्दै सडक कालोपत्रे गरेर यातायात सेवालाई सहज बनाउन भनी कांग्रेसले प्रतिबद्धतापत्रमा राखेको हुम्लास्थित मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख दीपक भण्डारीले बताउनुभयो । हुम्लालगायत दुर्गम जिल्लामा आधारभूत अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, आधारभूत पूर्वाधारको विकास, निजी र सरकारको साझेदारीमा दुर्गममा फाइभर नेट सञ्चालनमा ल्याउनेलगायतका छन् । 

नेकपा (एमाले) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा हुम्लालगायतका पिछडिएका जिल्ला उत्पादन हुने स्थानीय रैथाने बाली कोदो, फापर, चिनो, कागुनोलगायतको उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा फलफूल खेतीलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा विस्तार गरेर आम्दानीको दिगो र भरपर्दो स्रोत बनाउने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा हिमाली क्षेत्रमा विविधता रहेको उल्लेख गर्दै आधारभूत पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ । हुम्लालगायतका पिछडिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक निर्माणमा प्राथमिकता राख्ने उल्लेख गरिएको र सुरक्षित आवासका लागि छरिएर रहेका बस्तीलाई उपयुक्त स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने वाचापत्रमा छ । नेकपाले उत्तर दक्षिण लोकमार्गको स्तरोन्नति गरेर हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लामा यातायात सेवा सहज बनाउने उल्लेख गरेको छ ।  नेकपाले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा सामुदायिक बिउ बैङ्क स्थापना गर्ने, पशुपालन (च्याङ्ग्रा), लिफ्ट सिँचाइ, फलफूल तथा इकोटुरिज्मको विकास गर्ने र आपत्कालीन हवाई उद्धारलाई सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।