गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १२ गते । सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने ऊर्जा क्षेत्रका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका हुने गरेका विभिन्न विकृति रोक्ने र उनीहरूका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले ‘अनुमतिप्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मसौदा तयार गरेको छ । जनताको रकम लगानीका रूपमा स्वीकृत गरेका संस्थाको प्रशासनिक, खरिद तथा सञ्चालक समिति नियुक्तिलगायतलाई प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो मसौदा ल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।
कम्पनीमा असल अभ्यासको प्रवर्धन, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने, सेयरधनीको संरक्षण र समान व्यवहारलगायतका विषयवस्तुलाई अझै चुस्त बनाउन यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन खोजिएको हो । मापदण्ड अनुसार अब यस्ता कम्पनीले सञ्चालकको पद रिक्त राख्न नपाइने, सञ्चालक समितिमा एक जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले लेखा परीक्षण समिति बनाउनुपर्ने र सो समितिमा अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी, सल्लाहकार, वित्त तथा लेखा प्रमुख जस्ता व्यक्तिका एकाघरका व्यक्ति रहन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
मसौदा अनुसार आयोगको नियामकीय क्षेत्रमा पर्ने कम्पनीले खरिद प्रक्रिया गर्दा अब सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त र व्यवस्थालाई मान्ने गरी खरिद नियमावली बनाउनुपर्ने र त्यस्तो खरिद नियमावलीका आधारमा खरिद कार्य गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यस अनुसार अब यस्ता कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएका कम्पनी, फर्म संयुक्त उपक्रम परामर्श सेवा वा समान आपूर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै गरी कर्मचारी नियुक्ति पनि विनियमावली लागु गरेर मात्र सोही अनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गराएको छ । यस्ता कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव, तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य डा. मधुसुधन अधिकारीले आमजनताको लगानी हुने कम्पनीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि अभ्यास गराउन यस्तो मापदण्ड आयोगले प्रस्ताव गरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पारदर्शिता, विधिसम्मत प्रक्रिया र मितव्ययीलगायतका पक्षलाई यस्ता अनुमतिप्राप्त संस्था आफैँले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने आयोगको मान्यता हो ।” अधिकारीले आमपरामर्शपश्चात् प्राप्त हुने सुझावका आधारमा मापदण्ड केही परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । मसौदामा यस्ता कम्पनीको लेखा, लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन नियमित लेखा परीक्षण, लेखामान बोर्डको मापदण्ड अनुसार लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था राखिएको छ ।
