गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १२ गते । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा बालबालिकासमेत प्रयोग भएको पाइएको छ । यी सबै कार्यलाई प्रचलित कानुनले वर्जित गरेको बताउँदै निर्वाचन आयोगले यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । आफ्नो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै यस्ता कार्य जारी राखेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा निर्वाचत आयोगले विभिन्न निकायलाई फरक फरक निर्देशन दिएको छ । आयोगले शैक्षिक संस्थामा सम्बद्ध प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ ।
केही प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भनी आयोगमा उजुरी तथा गुनासो आएको आयोगले जनाएको छ । शिक्षा ऐनमा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने’ व्यवस्था रहेको छ । साथै निर्वाचन आचारसंहितामा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी प्राध्यापक तथा शिक्षकले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहितामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सवारीसाधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
आचारसंहिताको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गतिविधिमा सामेल भएको पाइएमा आचारसंहिताबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ । साथै निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनाको विषयमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा निर्वाचन कार्यालयबाट आवश्यक अनुगमन गर्नका लागि समेत अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
बालबालिका प्रयोग नगर्न आग्रह
आयोगले सोमबार नै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई चुनावी प्रचारप्रसार कार्यमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो झन्डा वा निर्वाचन चिह्न बोक्ने कार्यमा, सांस्कृतिक कार्यक्रममा, ¥यालीमा, अमुक दल वा उम्मेदवारविरुद्धका गतिविधिमा सहभागी गराउने गरेको बताउँदै विद्यालय समयमा विद्यालयनजिकै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका चुनावी गतिविधिसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरी शैक्षिक कार्यमा अवरोध सिर्जना भएका विषयमा प्रशस्तै उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आचारसंहितासमेतको प्रतिकूल हुने आयोगले जनाएको छ । “राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्य गर्दा बालबालिकाको कुनै पनि किसिमबाट प्रयोग नगर्न नगराउन तथा बालबालिकाको अध्ययन अध्यापनमा असर पार्ने कार्य नगर्न नगराउनसमेत सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई आयोग आग्रह गर्दछ” आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा कानुनले तिनै तहका सरकारले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र बालबालिकाको विकासका लागि बालबालिकामाथि हुन सक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरणलगायतका प्रतिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने छन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कानुनद्वारा प्रत्याभूत बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्दै अधिकारको प्रचलन र परिपालना गर्न/गराउन आयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका कार्य गरे÷गराइएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई निर्देशन
आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आयोगले सो आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागु गरेको विषय उल्लेख गर्दै आयोगले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नु सरोकारवाला पक्षको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सक्ने भए पनि सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ तर स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको भनी उजुरी तथा गुनासो आएको आयोगले जनाएको छ ।
सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालनाको विषयमा अनुगमन गरिरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आयोगले सचेत गराएको छ ।
