गोकुल पराजुली
विराटनगर, साउन २ गते । विराटनगर महानगरपालिकाले करको दायरामा हेरफेर गरेको छ । सामाजिक कार्यहरुमा कर घटाइए पनि निर्माण र मदिरा व्यवसायलगायतमा कर बढाएको छ । हालै बसेको नगरसभाको बैठकले विद्यालयको नवीकरण शुल्क र सम्पति कर घटाएको हो ।
स्कुलहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी १७ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर घटाइएको छ । महानगरले ३० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पतिमा २० प्रतिशत र ३० लाखभन्दा बढीमा २ प्रतिशतका दरले कर घटाएको हो । महानगरपालिकाले वीरेन्द्र सभागृह र महानगरपालिकाको सभाहल प्रयोग गरेबापत् लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ‘क’ वर्गका संस्थागत विद्यालयको शुल्क ९० हजार रुपियाँबाट ७५ हजार रुपियाँ, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको ५० हजार रुपियाँबाट ४० हजार रुपियाँ र ‘ग’ वर्गका विद्यालयको शुल्क २० हजार रुपियाँबाट घटाएर १५ हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाको प्रस्तावमा विभिन्न क्षेत्रको करको दर घटाइएको हो ।
महानगरमा दर्ता हुने सिटी रिक्सा महिलाको नाममा दर्ता भए २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सिटी रिक्साको नवीकरण शुल्क तीन हजार ४०० रुपियाँबाट घटाएर तीन हजारमा झारिएको छ ।
यसैगरी बाँस, पराल तथा खपटाबाट बनेको घरसँग १०० रुपियाँका दरले लिँदै आएको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाएर ५० रुपैयाँ मात्र लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महागनरले सार्वजनिक स्थलमा घरपालुवा चौपाडा छाडा छोडेमा लाग्ने जरिवाना पनि घटाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दर्ता गर्ने व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्माण सेवामा कर वृद्धि
प्रमुख कोइरालाले ‘घ’ वर्गको निर्माण सेवा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा दुई सय प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि गर्नुभएको छ । लाइसेन्स दर्ता शुल्क तीन हजार रुपियाँबाट बढाएर १० हजार र नवीकरण शुल्क सात हजार रुपियाँ बनाइएको छ ।
यस्तै, मदिरा व्यवसायीले तिर्ने नवीकरण शुल्क दोब्बरले बढाइएको छ । साना व्यवसायीले १० हजार, मझौलाले २० हजार र ठूला मदिरा पसलले ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ ।
महानगरले पार्किङ शुल्क बढाएर भारी गाडी पार्किङ गर्दा दैनिक ११० र मिनी तथा माइक्रो बस पार्किङ गर्दा दैनिक ८० रुपियाँ लिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, घर नक्सा सम्बन्धी उजुरी दस्तुरलाई दोब्बर बनाएर एक हजार रुपियाँ बनाइएको छ ।
मन्टेश्वरीदेखि ट्युसन सेन्टरसम्म कर
महानगरले मन्टेश्वरी, ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर, होस्टल, ड्राइभिङ सेन्टर र डेन्टल क्लिनिकलाई करको दायरामा समेटेको छ ।
महानगरपालिकाले सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ र सिफारिसमा दुई हजार, आइईई स्वीकृति गर्दा १० हजार र सिफारिसमा तीन हजार, र ईआईए सिफारिस दस्तुर पाँच हजार रुपियाँ लिने व्यवस्था गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४९ करोड ६५ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले चालू वर्षमा एक अर्ब रुपियाँ राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
