गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन २ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैयालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार कमैया मुक्त घोषणा गरिएको २२ वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन, बेरोजगारीको अवस्था हुन नदिन गठित कार्यदलले भनेको विषयलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयलाई आवश्यक कदम चाल्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
कुप्रचारको निर्मूल गर्न जरुरी भएकाले आवश्यक काम कारबाहीका लागि सम्बन्धित सबैलाई उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले हरुवा चरुवालगायतका कमैया श्रमिकको रोजगारको अवस्था सिर्जना गरी आयआर्जन बढाउने काममा सुधार गर्नेगरी दिगो सामाजिक, आर्थिक उन्नतिका लागि सीप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको २०५७ मा बँधुवा कृषि श्रमिकको रुपमा रहेको मुक्त कमैया प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । सो कार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन तथा नियमन गर्न २०५८ सालमा आफ्नै कार्यकालमा मुक्त कमैया श्रम निर्देश गर्नेसम्बन्धी ऐन जारी भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
ऐनले कमैया, हलिया कमलरी, हरुवा, चरुवा लगायतका विभिन्न नामले चिनिने कृषि श्रमिक घरेलु श्रमिक वा मजदुर सबैलाई मुक्त गर्ने घोषणा गर्दै ती परिवारलाई मुक्त कमैयालाई श्रम तथा बँधुवा मजदुरबाट फुकुवा गर्ने भनेको उहाँले बताउनुभयो । ऐनमा ऋणहरु सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर्ने व्यवस्था भएको थियो ।
सरकारले सो ऐनको भावना बमोजिम हलिया, कमलरी लगायत सबै किसिमको कमैया श्रमिकको मुक्ति घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो । कमैया परिवारको पुनः स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने र आयआर्जन, रोजगार तथा जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन सरकारले गर्दैआएको छ ।
संवैधानिक एवम् कानूनी योगदानका व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलको प्रतिवेदनले समस्या उजागर गर्दै समाधानका उपायहरु समेत ल्याएकाले यी सुझावलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुभयो ।
“हरुवा चरुवा लगायतका कमैया श्रमिकको रोजगारको अवस्था सिर्जना गरी आयआर्जन बढाउने कुरामा सुधार गर्नेगरी दिगो सामाजिक, आर्थिक उन्नतिका लागि सीप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउन र विशेष लक्षित कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छु” प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्त कमैयालाई आत्मनिर्भर बनाउन, उनीहरुको स्वतन्त्रता र स्वाभीमानलाई आत्मसम्मान गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरु प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
