भवानीदत्त भट्ट
बेलौरी (कञ्चनपुर), फागुन ७ गते । गत असोज ५ को सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको नीतिगत निर्णय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीपछि सुदूरपश्चिमका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सबै अस्थायी कर्मचारीलाई हटाउन परिपत्र भए पनि यहाँका सात जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
हाल सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लाले मात्रै करारमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको नियुक्ति रद्द गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र कैलालीस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले करारमा कार्यरत पाँच/पाँच जना अस्थायी कर्मचारी हटाएका हुन् भने पहाडी जिल्लाले भने पत्र कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कञ्चनपुरले भने माघ २४ गते करारमा कार्यरत पाँच जना अस्थायी कर्मचारी हटाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख रमेश धामीले अख्तियारको पत्राचार अनुरूप एक जना पशु चिकित्सक तथा चार जना प्राविधिक हटाइएको बताउनुभयो । करारका कर्मचारी हटाएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको धामीले बताउनुभयो । त्यसै गरी कैलालीस्थित उक्त कार्यालयले पनि करारमा कार्यरत पाँच जना अस्थायी कर्मचारी हटाइएको जनाएको छ ।
करार कर्मचारी हटाउन नसकिने
कञ्चनपुर र कैलालीस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूले करारका कर्मचारी हटाए पनि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका कार्यालयले भने करारका कर्मचारी हटाउन नसकिएको बताएका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, बाजुराका प्रमुख सिद्धराज जैसीका अनुसार भेटेरिनरी कार्यालयका प्राविधिकले घरमै गएर बिरामी पशुको जाँच एवं उपचार गर्दै आएका छन् । लोक सेवाको परीक्षा नदिएकै कारण उनीहरू अयोग्य छन् भन्नु गलत रहेको तर्क उहाँको छ ।
उक्त कार्यालयमा दुई पशु प्राविधिक र तीन कार्यालय सहयोगी करारमा कार्यरत छन् । बाजुराका नौ वटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर पशु प्राविधिकलाई हटाइए कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने प्रमुख जैसीले बताउनुभयो । १४ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा विगत छ वर्षयता न्यून तलबमा प्राविधिकले सम्पूर्ण काम गर्दै आएका उहाँले बताउनुभयो ।
लोक सेवा आयोगले नपठाएको भन्दैमा यी प्राविधिक अयोग्य रहेको भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गोठ जहाँ छ, त्यहीँ जानु पर्छ । भेटेरिनरीमा गोबरको जाँच, सुई लगाउने काम हुने गरेको छ । त्यसमा कस्तो पारदर्शिता खोजियो थाहा छैन ।”
अत्याधुनिक कार्यालयमा ठुला पदमा विज्ञहरू राख्ने क्षेत्रमा पारदर्शिता खोजिनु स्वाभाविक भएको तर यहाँका प्राविधिकले गर्ने कार्यलाई पारदर्शिता नभएको भन्नु भ्रमपूर्ण रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो, “विगत एक दशकयता भेटेरिनरीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीले गुणस्तरीय काम नै गरेको पाइन्छ । लोक सेवामार्फत नआएका भन्ने मात्रै हो तर काम र पारदर्शिताका हकमा अस्थायी कर्मचारीको उचित मूल्याङ्कन गर्न सरकारसमेत चुकेको देखिन्छ ।”
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, बैतडीमा चार अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई जना प्राविधिक छन् भने अन्य दुई कार्यालय सहयोगी रहेको उक्त कार्यालयका प्रमुख गुनामी पन्तले बताउनुभयो । करार कर्मचारी हटाउन मन्त्रालयले पत्र पठाए पनि पत्र कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था भने नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
प्राविधिक कर्मचारी हटाउँदा कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प हुने उहाँले बताउनुभयो । लोक सेवामार्फत नआएका भए पनि प्राविधिकको क्षमता जाँच गरिनु अनिवार्य आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, डडेलधुरामा एक पशु चिकित्सक, तीन प्राविधिक र एक ओभरसियर गरी पाँच जना अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । अस्थायी कर्मचारी हटाउँदा सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प हुने भन्दै उनीहरूलाई हटाउने कि नहटाउने दोधारमा रहेको कार्यालयका प्रमुख देवराज भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अस्थायी कर्मचारीका भरमा कार्यालय सञ्चालनमा छ । उनीहरूलाई नै हटाउँदा पशुपन्छीका अनुदान वितरणका कार्यक्रम, फिल्ड भेरिफिकेसन, फिल्ड अनुगमनका काम कसरी अगाडि बढाउने ?”
दैनिक ६० भन्दा बढी पशुको उपचारका लागि सेवाग्राही आउने गरेकाले कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएका बेला भएका कर्मचारी हटाइँदा हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ । लोक सेवाका कर्मचारी नहुँदा अस्थायी प्राविधिकले गर्ने काम अपारदर्शी नरहेको उहाँको भनाइ छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दार्चुलामा तीन जना करारका पशु प्राविधिक कार्यरत छन् । सो कार्यालयका प्रमुख खेमराज भट्टले करार प्राविधिकलाई हटाउँदा कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, बझाङमा दुई प्राविधिक, एक सरसफाइकर्ता र एक परामर्शकर्तासहित चार जना अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालयले सबै अस्थायी कर्मचारी हटाउन प्रतिपत्र परेपछि आफैँ अनिर्णयको बन्दी बनेको सो कार्यालयका प्रमुख कविराज कठायतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिकको क्षमता जाँच गरी कार्यालयलाई नियमित सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले उचित निर्णय गर्नु जरुरी छ ।” भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, डोटीमा नौ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ । हाल दुई जना करारमा पशु प्राविधिक कार्यरत छन् । भएका प्राविधिकलाई हटाउँदा सेवा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले उनीहरूलाई हटाउने विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकिएको सो कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त पन्तले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिकहरू लोक सेवाबाट नआएको भन्ने मात्रै हो । सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या छैन ।” सरकारले स्थायी कर्मचारी पठाए उनीहरूलाई हटाइने उहाँले बताउनुभयो ।
