निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । शासनव्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्ने र जनभावना प्रतिविम्बित गर्ने प्राणवायु हो, निर्वाचन । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्धनका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु पर्छ । बाह्य प्रभावमुक्त भएर मतदाताले गर्ने विवेकपूर्ण निर्णयले नै इमानदार र सक्षम नेतृत्व जन्माउँछ, जसले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक हितमा काम गर्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचन एउटा ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु थियो, जसले मुलुकमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्यो । झन्डै सात दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिपक्व बनाउने र जनताको विकासप्रतिको तीव्र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा २०८२ फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै छ ।
आमनिर्वाचनको सकस
नेपालमा निर्वाचनको संवैधानिक व्यवस्थाको जग बसाल्ने श्रेय २००३ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ पद्मशमशेर जबरालाई जान्छ । पद्मशमशेरकै पहलमा विसं २००४ जेठ २९ गते पहिलो पटक ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’ को निर्वाचन भयो । २००४ माघ १३ गते पद्मशमशेरबाट ‘वैधानिक कानुन’ घोषणा भयो । १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणाशासन अन्त्य गर्न २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भयो । आन्दोलन चर्कंदै गएपछि राजा, राणा र कांग्रेसबिच दिल्ली सम्झौता भयो । २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । राजाको घोषणामा भनिएको थियो “...हाम्रो प्रजातन्त्रको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले... ।”
राजाको घोषणामै परेको ‘गणतन्त्रात्मक’ शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजीको ‘डेमेक्रयाटिक’ शब्दको अर्थ लेख्दा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेमा ‘गणतन्त्रात्मक’ भएको रहेछ । घोषणा गरिएको वैधानिक सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया राजाले अगाडि बढाएनन् । राजाले दललाई खेलाउन थाले र निर्वाचन टार्न थाले । बिपी कोइरालाले संविधान सभा गठनमा ढिलाइ भएकोमा विरोध गर्दै कानुनी कदम चाले पनि सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज ग¥यो । राजनीतिक सङ्क्रमण चलिरहेका बेला राजा महेन्द्रले विसं २०१५ फागुन १ गते नयाँ संविधान जारी गरेकाले पहिलो आमनिर्वाचनको आधार तयार भयो ।
संविधान सभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि १०९ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । कुल ४२ लाख ४६ हजार ४६८ मतदाता कायम भए । निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताले मतदान गरे । २०१५ फागुन ७ गते सुरु भएको निर्वाचन २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भयो । जसमा १०९ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले ७४, राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी पाँच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवार चार/चार स्थानमा विजयी भए । बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । राजारजौटा उन्मूलनदेखि भूमिसुधारसम्मका लोकप्रिय कार्य हुँदै थिए । नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उँचो हुँदै थियो तर राजा महेन्द्रलाई त्यो सह्य भएन । २०१७ साल पुस १ गते शाही सेनाको सहायताले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरियो । प्रधानमन्त्रीसहितका नेतालाई कारागारमा बन्दी बनाइयो । फागुन ७ लाई अहिले पनि ‘मतदाता दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
निर्दलीय निर्वाचन : दल प्रतिबन्धित
दलहरू प्रतिबन्धित भएकाले पञ्चायती व्यवस्थामा दलको अस्तित्व थिएन । पञ्चायतको ३० वर्षको अवधिमा २०१९, २०२६, २०३५, २०३८ र २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका पाँच वटा निर्वाचन भए । निर्दलीय निर्वाचन पद्धतिका आधारमा निर्वाचन भएकाले सबै पक्ष समावेश हुन सक्ने अवस्था थिएन । २०४६ सालको नेपाली कांग्रेस र सात वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनले ३० वर्षको पञ्चायती शासनव्यवस्थालाई नै फाल्यो । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा कांग्रेस, वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधि रहेको अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यसले ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ जारी गर्दै दोस्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । प्रधानमन्त्री भट्टराई तत्कालीन नेकपा (माले) का महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजित भए पनि कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो ।
बहुदलीय निर्वाचन : द्वन्द्वमै रुमल्लियो
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि विसं २०४८ वैशाख २९ गते पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो । कुल एक करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतदातामध्ये ६५.१५ प्रतिशतले सहभागिता जनाए । २० राजनीतिक दल सहभागी निर्वाचनमा ७५ जिल्लाका २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसले ११० सिट जित्दै बहुमत प्राप्त ग¥यो । नेकपा (एमाले) ६९ सिटसहित मुख्य विपक्षी दलका रूपमा उदायो । संयुक्त जनमोर्चा नौ सिट प्राप्त गर्न सफल भयो । कांग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको जग बसाल्यो । सरकारले लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै निजीकरण र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लियो । यसै समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र बैङ्किङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । तीन वर्षको अवधिमा आठ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफलता मिल्यो ।
देश स्थिरताको मार्गमा अगाडि बढ्दै थियो । अचानक नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीको दासढुङ्गा दुर्घटनमा निधन भएपछि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पुनः निर्वाचन भयो र मदन भण्डारीकी पत्नी विद्या भण्डारीसँग भट्टराई पुनः पराजित भए । यसले कांग्रेसमा फुटको अवस्था सिर्जना भयो । भट्टराई पक्षका ३६ सांसद सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनुपस्थित भएपछि आफ्नै कारणले कोइराला सरकार अल्पमतमा प¥यो । दलको बहुमत भए पनि कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । यो निर्वाचन कांग्रेसका लागि महँगो साबित भयो । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यसलाई ‘३६ से र ७४ रे’ को प्रकरण भनिन्छ, जसले नेपालको संसदीय इतिहासलाई नै नयाँ मोड दियो ।
त्रिशङ्कु संसद् : बहुदलमा विकृति
विसं २०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन भयो । नेकपा (एमाले) ८८ सिट प्राप्त गरी पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस ८३ सिटमा खुम्चियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २० सिट प्राप्त ग¥यो । एक करोड २३ लाख २७ हजार ३३२९ मतदातामध्ये ६१.८६ प्रतिशत मतदानमा सहभागी भए । यसले ‘त्रिशङ्कु संसद्’ को स्थिति सिर्जना ग¥यो र नेकपा (एमाले) को अल्पमतको सरकार गठन भयो । एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता, ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सफल यो सरकार नौ महिनाकै अवधिमा विस्थापित भयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा रजगज गरेका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने होडमा कांग्रेस र एमाले लागे । एमाले, कांग्रेस र राप्रपाको नेतृत्वमा पालैपालो सरकार गठन भए तर स्थायित्व दिन सकेनन् । त्यसले सांसद किनबेचको विकृति ल्यायो, अस्थिरता बढ्दै थियो । पटक पटक सरकार परिवर्तनले अर्थतन्त्र, मुलुकको विकास र स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पा¥यो । त्यति मात्र होइन विसं २०५२ फागुन १ गतेबाट नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र आन्दोलन (जनयुद्ध) सुरु भयो, जसले राष्ट्रिय राजनीति र निर्वाचन प्रणालीलाई थप जटिल बनायो ।
माओवादी द्वन्द्वकै बिचमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विसं २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ मा दुई चरणमा तेस्रो संसदीय आमनिर्वाचन गरायो । कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरियो । निर्वाचनमा १११ सिट जितेर कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो भने एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पाँच, जनमोर्चा पाँच र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक र अन्य दल विजयी भए । भट्टराई प्रधानमन्त्री बने पनि माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन चर्कंदै गएपछि कांग्रेसभित्र त्यसको प्रभाव पर्न थाल्यो । भट्टराईलाई विस्थापित गर्दै कोइराला प्रधानमन्त्री बने । २०५८ जेठ १९ गते सिङ्गो विश्वको ध्यानाकर्षित गर्ने दरबार हत्याकाण्ड भयो र राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भयो । अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रवीरविक्रम शाह देशको राजा भए । घटनाक्रम झन् झन् जटिल बन्दै गए । राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्यो ।
रोल्पाको होलेरीमा माओवादीले प्रहरी नियन्त्रणमा लिएपछि सेना परिचालन गर्ने विषयमा राजा र कोइरालाबिच तीव्र मतभेद भयो । सेनाले सरकारको आदेश नमानेको भन्दै कोइरालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । चौतर्फी दबाब र माओवादी हिंसा बढ्दै गएपछि २०५८ साउन ४ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र कांग्रेसकै नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा सरकारले लागु गरेको सङ्कटकाल लम्ब्याउने वा नलम्ब्याउने विषयमा कांग्रेसमा फेरि विवाद बढ्यो । देउवाले निर्वाचन गराउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । कांग्रेस विभाजित भयो ।
माओवादी विद्रोह साम्य पार्न र निर्वाचन गर्न ‘असक्षम’ भएको घोषणा गर्दै राजाले २०५९ सालमा देउवालाई सत्ताच्युत गरे । २०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासनको सुरुवात गरे । देउवासहितका नेता जेलमा पुगे । राजाको प्रत्यक्ष शासनको मारमा परेका संसद्का सात दल र माओवादीबिच विसं २०६२ मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे समझदारी भयो र शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्कन थाल्यो । आन्दोलनले विशाल आकार ग्रहण गरेपछि बाध्य भएर राजा ज्ञानेन्द्रले जनताकै हातमा सत्ता सुम्पन तयार भए र विसं २०६३ वैशाख ११ गते विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको घोषण गरे । यसले नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने र माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।
संविधान सभा : बन्यो संविधान
पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले अधिकार कटौती गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा सीमित ग¥यो । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । संविधान सभाको निर्वाचनको प्रावधानसहित अन्तरिम संविधान जारी भयो । विसं २०६४ माघ १३ गते संविधान सभा सदस्यको सङ्ख्या प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक ३३५ र मनोनीत २६ गरी ६०१ कायम गर्ने सहमति भयो । त्यही आधारमा विसं २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा ७४ दल दर्ता भए र ५६ दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उम्मेदवारी दिए । एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ मतदाता कायम भए ।
संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष १२०, समानुपातिक एक सय र मनोनीत एक गरी २२१ स्थानसहित माओवादी संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो बने । विसं २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक देश घोषणा ग¥यो । प्रधानमन्त्री कोइराला राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगे । संविधान सभाको विसं २०६५ साउन ६ गतेको बैठकले नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादवलाई निर्वाचित ग¥यो । त्यसै गरी मधेश आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (एमाले) लगायतका दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ भदौ २ गते गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । सरकारले भारतीय भट्ट पुजारीको सट्टा नेपाली पुजारी नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । यसको व्यापक विरोध भयो र सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । यसले सरकारको ‘धार्मिक संवेदनशीलता’ माथि प्रश्न उठायो । सरकारले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कट्वाललाई स्पष्टीकरण सोध्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय ग¥यो तर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सो निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै थमौती गरेपछि करिब नौ महिनाकै अवधिमा प्रचण्डको राजीनामा आयो । त्यसपछि एमालेका नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र माओवादीकै डा. बाबुराम भट्टराई पालैपालो प्रधानमन्त्री बने । संविधान सभाले तोकेको अवधिमा संविधान जारी गर्न सकेन । पूर्वप्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रीपरिषद् गठन भयो । त्यसले विसं २०७० मङ्सिर ४ गते अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गरायो ।
निर्वाचनमा १२० दलले प्रत्यक्ष र १२२ दलले समानुपातिकतर्फ भाग लिए । कुल एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता कायम भए । निर्वाचनले फेरि संविधान बनाउने आशा जगायो । कांग्रेसले प्रत्यक्ष १२० र समानुपातिक ९१ सिट जित्दै २०६ सिट प्राप्त ग¥यो । एमालेले कुल १८४ र माओवादीले ८३ सिट प्राप्त गरे । यस पटक मधेशी दलहरूको प्रभाव कमजोर देखियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चौथो दल बन्यो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र संविधान सभाले विसं २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ जारी ग¥यो । यसले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा घोषणा ग¥यो । कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बने । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिए पनि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही चुनौतीको सामना गर्नु प¥यो । मधेशकेन्द्रित दल असन्तुष्ट बने र भारतसँग नाकाबन्दीको सामना गर्नु प¥यो ।
गणतान्त्रिक निर्वाचन : सङ्कट कायमै
विसं २०७४ मङ्सिर १० र मङ्सिर २१ मा दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एकै पटक निर्वाचन भयो । मुलुकमा ७७ जिल्लाका प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ स्थानका लागि मतदान भयो । यसै गरी सात प्रदेशमा प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २०५ गरी ५३५ स्थानमा निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा एमालेले १२१ (प्रत्यक्ष ८० र समानुपातिक ४१) स्थान जित्दै अग्रस्थान हासिल ग¥यो । कांग्रेस ६३ (प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४०), माओवादी केन्द्र ५३ (प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७), राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १७, सङ्घीय फोरम नेपालले १६ तथा अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजयी हासिल गरे । एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल अनुसार एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भयो । अध्यक्ष केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने । २०७८ सम्म आइपुग्दा ओली सरकारले कोभिड–१९ को सामना गर्नु प¥यो । नेकपामा विवाद चुलियो, प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो तर सर्वोच्चले पुनस्र्थापना ग¥यो । फेरि पनि नेकपामा आन्तरिक मतभेद बढ्दै गयो । मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरे । नेकपाका केही नेता र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भयो ।
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता कायम रहेकोमा ६१.४१ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे । कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तालमेलको यस निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९ (५७ प्रत्यक्ष र ३२ समानुपातिक) जित्दै पहिलो बन्यो । एमालेले ७८ (४४ प्रत्यक्ष र ३४ समानुपातिक) सिटसहित दोस्रो, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२ (१८ प्रत्यक्ष र १४ समानुपातिक) सिट प्राप्त गरी तेस्रो र नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० (सात प्रत्यक्ष र १३ समानुपातिक) सिट प्राप्त गरेर चौथो दल बन्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४ (सात प्रत्यक्ष र सात समानुपातिक) जनता समाजवादी १२, जनमत सात, लोकतान्त्रिक समाजवादीले आठ सिट प्राप्त गरे । यसले राजनीतिक अस्थिरताका साथै सरकार गठन गर्न पनि विभिन्न दलसँग समन्वय गर्न बाध्य बनायो ।
निर्वाचन तालमेलको सहमति अनुसार कांग्रेसको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर फेरि एमालेको समर्थनमा प्रचण्डले सरकार सञ्चालन गरे । राजनीतिक दाउपेच चुलिँदै जाँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सहमतिमा एमाले अध्यक्ष ओली विसं २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए भने प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिर । कांग्रेसको समर्थनमा रहेको ओली सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको सामना गर्नु प¥यो । सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हजारौँ युवा सहभागी भए । प्रदर्शनमा घुसपैठ हुँदा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट भदौ २३ गते १९ जना र २४ गते आगजनी र हिंसामा समेत गरी ७६ जनाको निधन भयो । भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री निवासबाट प्रधानमन्त्री ओलीको उद्धार, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि कुटपिट र निवासमा आगजनी भयो । त्यति मात्र होइन राष्ट्रपति भवन, सिंहदबार, संसद् भवनसहित सयौँ सरकारी भवन जलाइए । जसले गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भई २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीसहित पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २०८२ भदौ २६ गते अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो । यही सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउँदै छ ।
लेखक गोरखापत्र अनलाइनका डिजिटल प्रमुख (निमित्त कार्यकारी सम्पादक) हुनुहुन्छ ।
