आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको प्रगति ८२ प्रतिशत

रमेश पौडेल

पोखरा, फागुन २ गते । 'जेनजी' युवाको आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति व्यहोरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म ८२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल ३ अर्ब ५७ करोड ३२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा २ अर्ब ९४ करोड ९० लाख ३८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत शिवप्रसाद ढुङ्गानाले माघ महिनामा पनि लक्ष्यअनुरूप नै राजस्व संकलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा २ अर्ब ७१ करोड ८३ लाख १ हजार रुपैयाँ असुली भएको थियो । चालु वर्षको समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा असुली दर करिब ८ प्रतिशतले बढी हो । आन्दोलनका कारण कार्यालय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भए पनि राजस्व संकलनले भने तीव्रता पाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आयकरतर्फ २ अर्ब ५४ करोड १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ९२ करोड ३१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ असुली भएको छ । यो ७६ प्रतिशत प्रगति हो । गत वर्ष सोही अवधिमा १ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ असुली भएको थियो । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९१ करोड ९ लाख १ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८४ करोड ४० लाख ५ हजार रुपैयाँ संकलन भई ९३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । अन्तःशुल्कतर्फ १२ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ११ करोड ५८ लाख ११ हजार रुपैयाँ असुली भई ९६ प्रतिशत प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

पुस मसान्तसम्म आयकरतर्फ ७१ हजार ९५० करदाता आबद्ध छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर  मा १२ हजार ५७५ र अन्तःशुल्कतर्फ ४ हजार ७४३ करदाता आबद्ध रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै २ लाख २३ हजार ३११ जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् भने ईटिडिएस प्रयोजनका लागि ५७२ करदाताले विथहोल्डिङ स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् ।

आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा २५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम ११४ करदाताले छुट सुविधा लिएका छन् । बक्यौता कर संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यालयले टेलिफोन, बल्क एसएमएस तथा स्थलगत भ्रमणमार्फत करदातासँग सम्पर्क गरिरहेको जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सामग्रीको लिलामी प्रक्रियासमेत सम्पन्न गरिएको छ । समग्रमा लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत प्रगति नभए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि देखिएकाले आगामी दिनमा बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाइने कार्यालयले जनाएको छ ।