नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा संलग्न रहने निर्माण, खानी, विद्युत्, ग्यास जस्ता क्षेत्रहरूबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा ११–१४ प्रतिशतसम्म योगदान रहेको र ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म सेवा क्षेत्रको यसमा अंश रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । निर्माण क्षेत्र (म्यानुफ्र्याक्चरिङ) मा पनि सन् २०२३/०२४ को अवधिमा करिब पाँच प्रतिशतले गिरावट आएको अर्को अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै जानुमा निर्यातयोग्य औद्योगिक वस्तुको न्यून उत्पादन हुनु र मुलुकभित्रै उत्पादन भई यस्ता वस्तुमा स्वनिर्भर हुन सक्ने अवस्था रहे पनि ती वस्तुको अत्यधिक आयात हुनु नै प्रमुख पक्ष रहेको मान्न सकिन्छ । मुलुकको व्यापार घाटा न्यून गर्न, स्वदेशका सम्भावित क्षेत्रमा औद्यगिकीकरण गर्न, रोजगारी तथा आम्दानीका क्षेत्रको विस्तारीकरण एवं प्रवर्धन गर्न तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका विषयमा अन्वेषण, खोज, अनुसन्धान, प्रवर्धन तथा चर्चा परिचर्यामा व्यापकता ल्याउनुपर्ने खाँचो चौतर्फी बढेर गएको छ । यस्ता क्षेत्रगत विशेषतामा विज्ञता र अनुभव हासिल गरेका यावत् विज्ञद्वारा अवधारणागत प्रस्तुतिमा तीव्रता ल्याउनु जिम्मेवार नागरिकको भूमिका रहन्छ ।
विश्वको कुल भूभागको करिब ३० प्रतिशत वनजङ्गलले ढाकेको भए पनि नेपालमा कुल भूभागको ४६ प्रतिशत अंश वनक्षेत्र रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षण आकडामा देखाइएको छ । प्रदेशगत वनक्षेत्रको वितरण हेर्दा मधेश प्रदेशबाहेक अन्य छ वटा प्रदेशमा वनक्षेत्रको वितरण समानुपातिक तथा सन्तुलित रहेको देखिन्छ । स्थानीय तह ७५३ मध्ये १०६ वटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय वनक्षेत्र नभएको समेत उल्लिखित सर्वेक्षणले देखाएको छ । भौगोलिक हिसाबले पनि तराईदेखि पहाड र उच्च पहाडी भेगसम्म वनको वितरण सन्तुलित देखिन्छ यद्यपि तराई क्षेत्रमा वनक्षेत्रको वितरण केही न्यून छ । वनजन्य प्रजातिको बाहुल्यता पनि नेपालको वनक्षेत्रमा प्रचुर रहेको छ । तराईको बहुमूल्य साल, सिसौ, खयर, अस्ना, कर्मादेखि खोटेसल्ला, रानी सल्ला, देवदार, चाँप, लौठसल्ला, उत्तिस, चिलाउने, खस्रु जस्ता रुखजन्य प्रजाति तथा टिमुर, यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, सर्पगन्धा, जटामसी, अर्गेली, सल्लाको खोटो जस्ता अनेकौँ जडीबुटी मुलुकभित्रका वनजङ्गलमा पाइने जैविक विविधता हुन् । नेपालको समृद्धिको बृहत्तर राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिको निमित्त औद्योगिकीकरणका लागि वनजन्य उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्न सकिने विशाल एवं व्यापक क्षेत्र तथा अवसर देखिन्छन् । यस्ता वनजन्य क्षेत्र तथा अवसरको व्यापक प्रकटीकरण गरी औद्योगिकीकरण गर्न प्रभावकारी नीतिको तर्जुमा र तिनको सही कार्यान्वयन गर्न अब ढिला गर्न हुन्न ।
वनजन्य वस्तुको उत्पादनमध्ये नेपालको वन क्षेत्रबाट काठको उत्पादन हुने प्रचुर सम्भावना छ । वनबाट काठको व्यापक उत्पादन हुने सम्भावना रहँदारहँदै पनि नेपालले काठ र काठजन्य वस्तुको ठुलो परिमाणमा आयात गरिरहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । यस पृष्ठभूमिमा वार्षिक १८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको काठ तथा काठजन्य वस्तुको आयात नेपालले गर्नु दुःखद पक्ष हो । नेपालको करिब ६८ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये काठको बाहुल्यपूर्ण उत्पादन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले करिब २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्र उपयुक्त रहेको प्राविधिक मूल्याङ्कन छ । यस्तो वनक्षेत्रबाट वार्षिक १५ करोड घनफिट काठ न्यूनतम रूपमा पनि उत्पादन गर्न सकिने एक अध्ययनले प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपालभित्र सरदर वार्षिक सात–आठ करोड घनफिट काठ उपयोग भइरहेको विभिन्न विश्लेषणद्वारा देखाइएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको उत्पादनमूलक करिब २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रबाट वार्षिक विभिन्न प्रजातिका न्यूनतम सात करोड घनफिट काठ निर्यात गर्न सकिने गरी उत्पादन हुने प्रबल सम्भावना छ । यसबाट हामी हामीले न्यूनतम पनि वार्षिक ३५–४० अर्ब रुपियाँ बराबरको आम्दानी गर्न सकिने अवसर गुमेको छ । अहिले वन क्षेत्रबाट कमाइ हुने आम्दानी वार्षिक १० अर्ब पनि ननाघेको अवस्था छ । हामीले काठ उत्पादनमार्फत देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापनद्वारा व्यापार घाटा न्यून गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जनाबाट युवाको विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिवेशको न्यूनीकरण हुने अवसर तथा क्षमतालाई गुमाइरहेका छौँ । यो विडम्बनापूर्ण स्थितिको अब अन्त्य गर्नै पर्छ । यस्तो काठजन्य वस्तुको उत्पादनले अर्थतन्त्रमा मल्टिप्लायर प्रभाव सिर्जना गर्छ । काष्ठकलाका विविध प्रविधिको विकास हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । ठाउँ ठाउँमा फर्निचर उद्योग, सिजनिङ प्लान्ट, काष्ठकला निर्माण व्यवसायको व्यापक अभिवृद्धिद्वारा रोजगारीमा व्यापकता, कलाकौशलतामा अभिवृद्धि हुने अवसर सिर्जना हुन्छ । यसका अतिरिक्त काठको दिगो सदुपयोग हुन पुगी वनमै कुहिएर कार्बन ग्यासको उत्सर्जनमा न्यूनता आई नेपालले लिएको कार्बन कटौतीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा समेत योगदान पुग्न जाने छ । जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने छ । काठजन्य औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लक्ष्य प्राप्तिमा अतुलनीय योगदान रहने बृहत्तर सम्भावना छ ।
वनजन्य औद्योगिकीकरणमा योगदान दिने अर्को पक्ष नेपालका वन क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा रहेका जडीबुटी तथा गैरकाष्ठजन्य वनस्पतिको बाहुल्यता हो । मानव स्वास्थ्यका लागि अपरिहार्य रहने औषधीय सामग्री, विभिन्न प्रकारका सुगन्धित तेल, अनेकौँ मानवीय खाद्यान्न प्रयोजनका वस्तु, भुवा तथा रेसादार सामग्री, कपडा उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ जस्ता अनेकौँ घरेलु उद्योगका लागि आवश्यक रहेका छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक माग रहेका जडीबुटीजन्य तेल तथा अन्य सामग्री उत्पादनका लागि नेपालका वन क्षेत्र विशाल भण्डार हुन् । जडीबुटीको क्षेत्रमा हालसम्म नेपालले छिटपुट रूपमा प्रशोधन गरी उच्चमूल्यका वस्तुको बजारीकरण गरे पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासी कच्चा पदार्थका रूपमा मात्र गरेको छ । स्वदेशमै यस्ता वस्तुको प्रशोधन एवं रिफाइन गर्ने विविध कलकारखाना स्थापना गरी मूल्य अभिवृद्धिपश्चात् निर्यात गर्न सकेमा नेपालले विदेशी मुद्राको आम्दानीमा मनग्ये अभिवृद्धि गरी हाल चुलिँदै गएको निराशाजनक व्यापार घाटा घटाउन सक्छ । यसको अतिरिक्त यसरी जडीबुटी मूल्य अभिवृद्धिको स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन हु्ँदा रोजगारीका अवसर सिर्जना भई युवाको बाहिरिने क्रमसमेत रोकिने छ । यसबाहेक उच्च मूल्यका औद्योगिक वस्तुको निर्यातमा अभिवृद्धि हुने छ । नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी सन्तुलित अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत योगदान पुग्ने छ । तुलनात्मक लाभको यस्तो क्षेत्रको सबलीकरण नहु्ँदा हामीले ठुलो अवसर गुमाएका छौँ–औद्योगिकीकरणको हिसाबले, रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले र अर्थतन्त्र सुदृढ तथा सन्तुलित तुल्याउने नजरले मूल्याङ्कन र विश्वलेषण गर्दा ।
समृद्धिका निमित्त वनजन्य औद्योगिकीकरणका लागि नेपालमा सम्भावना रहेको बाँसजन्य कच्चा पदार्थ आधारित उद्यमशीलताको प्रवर्धन तेस्रो महत्वपूर्ण आयाम हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, यहाँको हावापानी, भूभौतिक संरचना र बनोट विभिन्न बाँस प्रजातिको रोपण तथा व्यवस्थापनको निमित्त उपयुक्त छ । बाँसको बहुउयोगिता हुने प्रकृति र बनोटले यसको उपयोग, माग र विस्तारीकरणमा विश्वभर फैलिँदै छ । नेपालीमा एउटा आहान छ–बाँसले हलो र बलोबाहेक सबैतिर गर्छ भलो–अर्थात् बाँस प्रजातिको प्रयोग बहुउपयोगी छ । घरको ढोका, झ्याल, पलङ, कुर्सी, खाटदेखि बस, रेल तथा ससाना सवारीसाधनका डिब्बा, घुमन्ते ट्वाइलेट, घर निर्माणसम्म बाँसको व्यापक प्रयोग हुन्छ । यसका अतिरिक्त बाँसको तामाको अचार, तरकारी, खाद्यान्नमा प्रयोगसमेत भइरहेको छ ।
नेपाल जस्ता भूकम्पीय जोखिम अत्यधिक रहेको मुलुकका लागि भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक क्षमताका सस्ता र हलुका घर निर्माणका निमित्त बाँस प्रजाति उपयोगी छ । यसबाहेक नेपाल जस्ता भूक्षय, भूस्खलन तथा बाढीपहिरोको अत्यधिक जोखिम रहने पर्वतीय मुलुकमा भूक्षय नियन्त्रणको प्रभावशाली जैवीय र दिगो साधन भनेकै बाँस प्रजाति हो । कृषिप्रधान मुलुक नेपाल जस्ताका निमित्त पशुपालनमा बाँसको घाँस पोषिलो, दूधिलो र गुणकारी मानिन्छ । बाँसको प्राकृतिक संरक्षण, खेती विस्तारद्वारा पशुपालनमा व्यापकता प्रदान गरी मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आम्दानीका अवसर अभिवृद्धि गराउनसमेत बाँस प्रजातिको महìवपूर्ण भूमिका हुने छ । यस क्षेत्रमा पनि हामी नेपालीले चाहेजति गरेका छैनौँ । बाँसजन्य कच्चा पदार्थ आधारित औद्योगिकीकरणको न्यूनता तथा अभावद्वारा समेत नेपालीले ठुलो अवसर गुमाएको अवस्था छ भन्ने न्यारेटिभ बनाउँदा अन्यथा ठानिन्न होला ।
वनजन्य औद्योगिकीकरणमा अन्य पक्षको पनि व्यापक सम्भावना छ । सातै प्रदेशमा वनवृक्षको बाहुल्यता एवं सम्भावनाका आधारमा भेनियर उद्योग, प्लाइवुड कारखाना, घरबुना कपडा उत्पादनका घरेलु उद्योग, वस्तु प्याकेजिङ गर्ने बाकस जस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने बृहत्तर अवसर छ । नेपालका वन, वन्यजन्तु, हरियाली दृश्य विदेशी पाहुना आकर्षण गर्ने अमूल्य निधि हुन् । एक अध्ययनले देखाए अनुसार नेपाल आउने विदेशी पाहुनामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा पनि बढीले हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्न मन पराएको देखिन्छ । यी क्षेत्रले नेपालको पर्यापर्यटन उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा अतुलनीय भूमिका खेलेका छन् । वार्षिक करिब १२ लाखमै सीमित हाम्रा पर्यटकको सङ्ख्या दुई तीन गुनाले बढाउन आधारभूत रूपमा महत्वपूर्ण मानिने निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र हुन् । यिनको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा नेपालले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । यो नेपालको विकासमा अतुलनीय योगदान पु¥याउने अर्को महìवपूर्ण तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हुने छ ।
