लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) सबै लिङ्ग र वर्गको सामाजिक पहिचानलाई तटस्थ रूपमा हेरी सबैका लागि समान अधिकार, अवसर तथा सम्मानलाई सुनिश्चित गर्ने अवधारणा हो । महिला तथा पुरुषबिच एवं विभिन्न सामाजिक समूहबिचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्नमा यसले जोड दिन्छ । स्थानीय तहमा लैससास नीति, रणनीति, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको अभ्यास कसरी भइरहेको छ सोको प्रभावकारिता मापनका लागि लैससास परीक्षण गरिन्छ ।
नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना नै स्थानीय तह हो । त्यसैले नागरिकका हरेक आवश्यकतासँग स्थानीय सरकार जोडिएको हुन्छ । मनोमानी तवरले नभई स्थानीयबासीका आवश्यकतामा आधारित रहेर नीति तर्जुमा, योजना तथा बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन एवं पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने र पुनः सुधारका पहल गर्ने स्थानीय तहले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मूल मर्म आत्मसात् गर्न सक्छन् । पछाडि परेको वर्ग, लिङ्ग, जातजातिलगायत सबैका लागि समतामूलक प्रयासमार्फत समानतातर्फ डो¥याउन स्थानीय तहले लैससासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी शासकीय अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हक अन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिकतथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित मौलिक हकको व्यवस्था, सकारात्मक विभेद तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आत्मसात् गर्ने संवैधानिक मर्म रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ग) विकास कार्य अन्तर्गत बुँदा नं. ३० मा वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थानसम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी बुँदा नं. ३१ मा विभिन्न समुदायबिच सामाजिक सद्भाव र सौहार्दता कायम गर्ने र बुँदा नं. ३२ मा बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचबिखन जस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ ले लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीको विकास गर्ने रणनीति पूरा गर्न सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा लाभको बाँडफाँटमा महिला सशक्तीकरणको विषय, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा महिला सहभागिता एवम् लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनसमेतलाई विश्लेषण गर्न लैङ्गिक परीक्षण कार्यको थालनी गरिने नीति तथा कार्यनीति लिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण दिग्दर्शन, २०७८ तर्जुमा गरेको छ । यस दिग्दर्शनले लैससास परीक्षणका लागि पाँच वटा मुख्य शीर्षक, जसमा पहिलो नीति, कानुन योजना, दोस्रो संस्थागत व्यवस्था, तेस्रो मानव संशाधन तथा क्षमता विकास, चौथो सेवा प्रवाह र पाँचौँ सुशासन तथा उत्तरदायित्व तोकेको छ । यी पाँच शीर्षक अन्तर्गत २२ उपशीर्षक र उपशीर्षक अन्तर्गत १ अङ्कभारका एक सय सूचक तय गरिएका छन् ।
सबै सूचकको समग्रमा ८० अङ्क वा सोभन्दा बढी आएमा सर्वोत्तम, ६० वा सोभन्दा बढी र ८० भन्दा कम आएमा उत्तम, ४० वा सोभन्दा बढी र ६० भन्दा कम आएमा सामान्य र ४० भन्दा कम आएमा कमजोर हुने गरी समग्र मूल्याङ्कनको अवस्था तथा परिणामको निक्र्योल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो मूल्याङ्कन तथा परिणामले स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासको उजागरसँगै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारलाई प्रस्ट पार्न मद्दत गर्छ । नियमित रूपमा लैससास परीक्षण हुन सकेमा अवस्थाको मूल्याङ्कन, क्रमिक रूपमा सुधार हुन सके नसकेको र नसकेको भए के कारणले सुधार गर्न नसकिएको हो, सो विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी हुनुका साथै सुधारका लागि पहल गर्न सहजता हुन्छ ।
राज्यका हरेक तह र तप्काबाट प्रशासनिक र पुँजीगत शीर्षकमा बढी विनियोजन हुँदै आएको सन्दर्भमा लैससास परीक्षणले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्छ । स्थानीय तह पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रित हुँदा सामाजिक विकास ओझेलमा परेको तितो अनुभव त हामीसँग छँदै छ । विगतमा स्थानीय निकायमा हुने योजना तर्जुमामा बजेटको निश्चित प्रतिशत लक्षित वर्गमा छुट्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हालका स्थानीय तहमा नभएको सन्दर्भमा लैससास परीक्षणलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउन सकेमा लैङ्गिक तथा सामाजिक संवेदनशीलता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२ मा मूल्याङ्कनको सामाजिक विकास विषय क्षेत्र अन्तर्गत सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण उपक्षेत्रको लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण सूचकमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उपसूचकका लागि ०.४ अङ्कभार तोकेको छ । यस मूल्याङ्कन प्रणालीले पनि स्थानीय तहमा लैससास परीक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई इङ्गित गरेको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणमा स्थानीय तहमा हुने नीति तथा कानुन निर्माण, सुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, विषयगत क्षेत्र, अनुगमन मूल्याङ्कनदेखि समन्वय र सम्बन्ध विस्तारसम्मका सम्बन्धित गतिविधिमा लैससासप्रतिको गाम्भीर्यता कति रहेको छ भन्ने विषयलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण गरिन्छ ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई अलग राखेर हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने परिपाटी अझै पनि रहेको छ । महिला वा पछाडि परेका समुदायका लागि वार्षिक रूपमा एकाध कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा लैससासको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरिएको मान्ने प्रचलन नभएको होइन । यस्तो परिवेशमा नीति निर्माणदेखि अनुगमन, मूल्याङ्कनसम्मका सबै चरण सँगै पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकासदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत सबै कार्यमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा हेर्नु पर्छ भन्ने सुझबुझको विकास गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने हरेक गतिविधिलाई लैससासको अवधारणाबाट संस्थागत गर्दै लाभको बाँडफाँटमा महिला, अपाङ्गता भएका, लक्षित वर्ग व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गरी समावेशीकरण, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । हरेक स्थानीय तहका विपन्न तथा लक्षित वर्ग एवं महिलाको समस्या, सवाल तथा चुनौती फरक फरक हुन सक्छन्, तिनीहरूको छलफल, लेखाजोखा र विश्लेषण गरी आवश्यकता र उपलब्धता अनुसार नीति, योजना, बजेटलगायत कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । सुधारको विकल्प सुधार नै भएको हुँदा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, विपन्नलगायतका लक्षित वर्गको क्षेत्रमा गरेका प्रयासको मूल्याङ्कन गर्दै गर्नुपर्ने बाँकी विषयमा जानकार एवं संवेदनशील भई निरन्तर सुधारका लागि स्थानीय तहले लैससास परीक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई अनिवार्य बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
