काठमाडौँ, असार ३२ गते । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको रकम नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत समायोजन गरिएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निगमलाई दिने निर्णय गरेको हो । उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो । सोबापतकोे रकम सरकारले निगमलाई अनुदानस्वरूप उपलव्ध गराउने भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले असार १२ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २९ रुपियाँ घटाएको थियो । त्यसअघि सरकारले पूर्वाधार करबापत समायोजन गर्ने भनेर जेठ १९ गते डिजेल पेट्रोलमा प्रतिलिटरमा १० रुपियाँ मूल्य घटाएको थियो ।
मूल्य घटाएपछि सो करबापत हालसम्म दुई अर्ब ४५ करोड रुपियाँ भएको निगमले जानकारी दिएको छ । सो करबापतको रकम उपलब्ध गराउन निगमले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो । पछिल्लो पटक कर समायोजनबापतको मूल्य उपभोक्ताका लागि घटाए पनि निगमले सरकारलाई भने पुरानै दरको कर तिर्दै आएको छ । यसले गर्दा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै गएको छ ।
निगमले पायो भ्याट फिर्ताबापत तीन अर्ब
आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल आयल निगमको भ्याट फिर्ताबापतको तीन अर्ब १० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको हो । निगमले पाँच अर्ब २५ करोड रुपियाँ भ्याट फिर्ताबापतको रकम लिनुपर्नेछ । कच्चा तेलको बढ्दो मूल्य र नोक्सानी बढ्दै गएपछि निगमले भ्याट फिर्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गर्दै आएको थियो ।
यसैबीच जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट लिइएको तीन अर्ब रुपियाँ ऋण निगमले आगामी आइतबार प्राप्त गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न सहमति दिए पनि निगमले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि निगमको घाटा बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)लाई ३० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । लगातार मूल्य बढ्दै गएकाले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर रकम अपुग भएपछि रकम व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य मन्त्रालसमक्ष निगमले प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
सिलिन्डर हटाउन निर्देशन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्राचार गर्दै साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर हटाउन निर्देशन दिएको छ । बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । बजेटले आगामी तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउने घोषणा गरेको छ ।
