अबदेखि बिमितले २५ हजारसम्मको ओपिडी सेवा पाउने

काठमाडौँ, माघ १९ गते । अबदेखि स्वास्थ्य बिमा गरेका बिमितले २५ हजारको मात्र बहिंरग (ओपिडी ) सेवा लिन पाउने भएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बोर्डका सूचना अधिकृत विकेश मल्लले बोर्ड बैठकले अब देखि बिमितले २५ हजार सम्मको मात्र ओपिडी सेवा लिन सक्ने गरि नियम बनाएको जानकारी दिनुभयो।

मल्लका अनुसार यो नियम फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । हालसम्म बिमितले चाहे जति रकम ओपिडीमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, फागुन १ गतेबाट ओपिडी सेवामा २५ हजारभन्दा बढी खर्च भएमा बिरामीले आफूले शुल्क तिरेर थप उपचार लिनुपर्ने  छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “बोर्ड बिमितले २५ हजारको मात्र आपीडी सेवा लिन सक्ने निर्णय गरेको छ । यसको मतलभ बिमितले बाँकी रहेको अरु सेवा लिन मिल्दैन भन्ने होइन । बाँकी रकम अस्पतालमा भर्ना गर्नु परेमा, आइसियुमा बस्नु पर्दा खर्च गर्ने प्रावधान बाँकी नै छ।”

बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्न बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बोर्डका अनुसार बिमितको सबै भन्दा बढी ७१ प्रतिशत बिमा रकम ओपिडीमा खर्च हुने गरेको छ। बाँकी रकम भर्ना तथा आकस्मिक उपचारमा खर्च हुने गर्छ । 

ओपिडीमा सीमितता लागु भएपछि अब बिमाको दूरुपयोग कम हुने मल्लकको दाबी छ ।यसअघि बोर्डले बिरामीलाई अनावश्यक (रिफर) नगर्न बिमा कार्यक्रममा आबद्ध सबै स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।

बिमा कार्यक्रममा वार्षिक रूपमा झन्डै २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब अनुदान दिएको थियो । बोर्डले प्रत्येक महिनामा सेवाप्रदायक संस्थालाई दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार बिमितको प्रिमियमबाट करिब चार अर्ब उठेको छ । यसरी हेर्दा बोर्डको आम्दानी स्रोत १४ अर्ब हुने देखिन्छ । तर खर्च भने २४ अर्बभन्दा बढी हुन्छ । आम्दानी र खर्चबिचको ठुलो खाडल बन्दै गएपछि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौती थपिएको छ ।

बोर्डले लामो समयसम्मको भुक्तानी दिन नसकेपछि ठुला सेवा प्रदायक संस्थाले बिमा कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् भने केहीले समयसीमा तोकेर बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

अहिले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन तीन हजार पाँच सय रुपियाँ प्रिमियम तिरेमा पाँच जना सम्मको सदस्यले वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ ।सरकारले २०७२ सालमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।