अविनाश चौधरी
धनगढी, असार ३१ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु रकम घट्नुको सट्टा बढ्दैगएको छ । महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार यो प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपियाँ पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक खर्चको लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । गत वर्षसम्म यो प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार रुपियाँ रहेको थियो । जसमध्ये यो वर्ष ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपियाँ सम्परीक्षण भइ ७७ करोड ७१ लख ३९ हजार रुपियाँ बेरुजु बाँकी रहेको थियो ।
यो वर्ष ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपियाँ थप भएपछि जम्मा बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपियाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु रकम ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपियाँमध्ये दुई करोड ९३ लाख ११ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
असुल गर्नुपर्नेमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ दुई करोड २८ लाख ५४ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ६४ लाख ५७ हजार रुपियाँ रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै, पाँच करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपियाँ बेरुजु अनियमित भएको छ । यसैगरी, प्रमाण, कागजात पेश नभएको बेरुजु रकम ३९ करोड ५७ लाख दुई हजार रुपियाँ रहेको छ ।
सरकारीतर्फ २६ करोड ८९ लाख ९९ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ एक करोड ९२ लाख ७० हजार रुपियाँ गरी २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपियाँ पेश्की बेरुजु रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारी निकायको जम्मा बेरुजु रकम एक अर्ब २१ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपियाँ रहेको छ । जसमध्ये गत वर्षसम्मको ७२ करोड तीन लाख ७० हजार र यो वर्षको ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु रकम ३३ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपियाँ रहेको छ । जसमध्ये गत वर्षसम्मको बेरुजु रकम पाँच करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपियाँ रहेको थियो । यो वर्षको बेरुजु रकम २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत बेरुजु
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयको बेरुजु रकम ३८ करोड २९ लाख ५८ हजार रुपियाँ (४९.५८ प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो मन्त्रालयको लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनमा बेरुजु प्रतिशत ५.८२ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, दोस्रो स्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु रकम २७ करोड ४९ लाख चार हजार (३५.५९ प्रतिशत) रहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको ६ करोड १३ लाख २० हजार रुपियाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको दुई करोड ५९ लाख ५७ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई करोड ४९ लाख ३६ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु रकम १८ लाख २५ हजार रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयको पाँच लाख ८१ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको भने बेरुजु नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको मन्त्रालयको मात्रै ७७ करोड २४ लाख ८१ रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको १६३ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ८८ निकायमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
