• १४ माघ २०८२, बुधबार

किसानले प्रिमियम तिर्नु नपर्दा पनि बढेन कृषि बिमा

blog

फडिन्द्र अधिकारी 

लेखनाथ, माघ १४ गते । कृषि बिमा गर्दा गण्डकी प्रदेशमा किसान प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । सङ्घ सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत प्रिमियम तिरिदिने गरेका छन् । यस्तो सुविधा हुँदाहुँदै पनि कास्कीका किसान भने कृषि बिमाप्रति आकर्षित भएको देखिँदैन । 

कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा एक लाख ८२ हजार चार सय ४१ अर्थात् ४.४ प्रतिशत किसानले मात्र बिमा गरेका छन् । तीमध्ये ८४ प्रतिशत पशुपालक किसान छन् । यसको अर्थ बाली बिमाको हिस्सा निकै कम छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सरकारले कृषि बाली तथा पशु बिमाको लागि एक अर्ब ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्कमा खर्च गरेको छ ।

गत वर्ष किसानले ८४ करोड ८० लाख रुपियाँ दाबी भुक्तानी पाएका छन् । सरकारले २०६९ माघ १ देखि औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । कृषि बिमा प्रभावकारी नभएपछि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले आयोजना सरोकारवालाबिच अन्तर्क्रिया गरेको छ । 

जिसस प्रमुख लीलाधर पौडेलले सरकारले किसानले तिर्नुपर्ने रकमसमेत तिरिदिँदा पनि आकर्षण नबढेको उल्लेख गर्नुभयो । “सङ्घले ८० र प्रदेशले २० प्रतिशत बेहोर्दा समेत बिमा नगरिएको अवस्था छ । लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा किन आकर्षण बढेन, यो खोजीको विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो । 

पौडेल कृषि र पशुपालन व्यवसायको जोखिम कम गर्न र किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया सचेतनाको कमी हुँदा बिमामा आकर्षण नबढेको मत राख्नुहुन्छ। 

“सरकारले पैसा खर्च गरेर बिमा गरिदिन्छु भन्दा पनि किसान आउँदैनन्, यसको कारण खोज्नुपर्छ,” कडरियाले भन्नुभयो, “अहिले वास्ता गर्दैनन्, तर जब क्षति हुन्छ, तब किसान पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुको विकल्प हुँदैन ।” बिमा अनुदानको प्रतिफलको लेखाजोखा नभएकोसमेत टिप्पणी गर्दै उहाँले किसानले समूहमा बिमा गर्दा थप १५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था रहेको जनाउनुभयो ।

कृषि बालीको तुलनामा पशु बिमामा भने केही आकर्षण देखिएको छ । अहिले गाई, भैंसी, माछा, बाख्रा र कुखुराको बिमा बालीको तुलनामा धेरै हुने गरेको छ । कार्यक्रममा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल, जिसस समन्वय अधिकारी नवराज बराल र नेपाल बिमा प्राधिकरण गण्डकी प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बिमाको महत्त्व र प्रक्रियाबारे बोल्नुभएको थियो ।