काठमाडौं, असार ३१ गते । समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपको जग्गा स्याहारेको करिब ४२ वर्ष पूरा भएको छ । हाल भृकुटीमण्डप रहेको सरकारी जग्गा पहिले राष्ट्रिय सभा गृह तथा उद्धार विकास समितिको नाममा थियो ।
२०२२ सालमा स्थापना भएको भृकुटीमण्डप २०३४ सालमा स्थापना भएको समाज कल्याण परिषद्को अधीनमा २०३७ सालमा आएको हो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले समाज कल्याण परिषद्लाई गरी खान दिएको परिषद्का कार्यालय प्रमुख रामराज भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय सभागृह तथा उद्धार विकास समितिलाई समाज कल्याण परिषद् कर्मचारीसहित २०३७ सालमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
समाज कल्याण परिषदमा कर्मचारी राख्ने काम लोक सेवाको प्रक्रियाअनुसार हुँदैआएको छ भने अहिले भृकुटीमण्डपको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परिषद्ले लिएको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।
“आज मात्रै भृकुटीमण्डपमा रहेको खसीबजार पाँच वर्षका लागि मासिक तीन लाख तीन हजार रुपियाँमा सम्झौता भएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “सो सम्झौता चौपाया व्यवसाय सङ्घ बल्खुका अध्यक्ष दीपक थापासँग भएको हो ।”
परिषद्ले भृकुटीमण्डपभित्र गर्ने काम
भृकुटीमण्डपभित्र परिषद्ले थुप्रै काम गर्दैआएको छ । भृकुटीमण्डपको नियमित मर्मत सम्भार, ढल व्यवस्थापन, बगैंचा (गार्डेन) बनाउने, वृक्षरोपण गर्ने, प्रत्येक महिनाको १ गते बृहत् सरसफाइ गर्ने, खुला र पक्की बजार व्यवस्थापन गर्ने, भाडा उठाउनेदेखि भाडा लगाउनेसम्मको काम परिषद्ले गर्दैआएको छ ।
यीमध्ये परिषद्ले गर्ने महत्वपूर्ण काम हो, बजार व्यवस्थापनको । अहिले भृकुटीमण्डपभित्र रहेको खुला बजार क्षेत्रभित्र १३ सय ५६ वटा स्टल छन् । ६० वटा पसल पक्कीघरमा छन् ।
यसका लागि कसैले पसल, व्यापार गर्न चाहेमा वा बेच्न चाहेमा परिषद्लाई खबर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो खबर प्राप्त भएपछि व्यापारी र परिषदबीच सम्झौता गर्ने काम हुने परिषद्ले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार व्यापारीले खुला बजारभित्र एक स्क्वायर फुटको ८६ रुपियाँका दरले हुने रकमले लगभग छ हजारभन्दा बढी रुपियाँ पहिलो पटक तिरेर व्यापार गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक महिना तीन हजार रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्ने परिषदको नियम छ । पक्की बजारका लागि एक स्क्वायर फुटको ९८ रुपियाँको दरले तिर्नुपर्ने हुन्छ । भाडा त्यही नै रहेको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।
भृकुटीमण्डपबाट मासिक ४० लाख ६८ हजार रुपियाँ खुला बजारबाट र चार लाख ११ हजार छ सय पक्की बजारबाट गरी जम्मा ४४ लाख ७९ हजार ६ सय रुपियाँ बजारबाट भाडा उठ्छ ।
भृकुटीमण्डपबाट मासिक ४० लाख ६८ हजार रुपियाँ खुला बजारबाट र चार लाख ११ हजार छ सय पक्की बजारबाट गरी जम्मा ४४ लाख ७९ हजार ६ सय रुपियाँ बजारबाट भाडा उठ्छ । यसरी वार्षिक खुला बजारबाट ४ करोड ८८ लाख १६ हजार रुपियाँ र पक्की बजारबाट ४९ लाख ३३ हजार २०० रुपियाँ गरी जम्मा ५ करोड ३७ लाख ४९ हजार दुई सय उठ्ने गरेको छ । विभिन्न कार्यक्रम हुँदा प्रतिदिन दुई लाख ५० हजार रुपियाँका दरले हल भाडा उठाउने गरेको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी विभिन्न सङ्घ सङ्गठनलाई पनि घर भाडामा दिइएको छ । त्यसबाट पनि लाखौँ आम्दानी हुनेगरेको छ । प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, “विभिन्न सङ्घ सङ्गठनलाई दिएको भाडाको घरबाट धेरै पैसा उठाउन बाँकी छ, ताकेता गर्दा पनि भाडा उठेन, अब कानुनी प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन ।”
उहाँका अनुसार नाम चलेको रिपोर्टर्स क्लबले १६ लाख रुपियाँ भाडा तिर्न बाँकी छ । पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखा, अपाङ्गता महासङ्घ, काठमाडौं सार्वजनिक पुस्तकालयलगायतले लामो समयदेखि भाडा नतिरेको प्रमुख भट्टराइले बताउनुभयो । परिषद्ले असार मसान्तसम्मको बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्र पठाए पनि सरोकारवालाले सुनुवाइ नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उठेको रकम कहाँ जान्छ
समाज कल्याण परिषदमा रहेका ३३ जना कर्मचारीको व्यवस्थापन यही रकमले हुनेगरेको उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न सामाजिक काममा सहयोग गर्दैआएको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अपाङ्ग सङ्घ, बालबालिका उद्धार तथा समन्वय समिति, बाल उद्यान बनाउने लगायत विविध काममा सो कोषको रकम प्रयोग हुँदैआएको छ । यसका लागि अहिले सरकारी बजेट नरहेको र सरकारलाई पनि केही तिर्नु नपरेको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।
कसरी व्यवस्थित गर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०४९ सालमै तीन महिनाका लागि राखेको फुटपाथ व्यापारीलाई अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । महानगरले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अबको विकल्प नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र परिसदले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“महानगरले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन, सबभन्दा ठूलो चुनौती जग्गाको छ” प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, “यसका लागि महानगरले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।” यसले सुन्दर, शान्त काठमाडौं बनाउने काममा असर गरिरहेको छ । उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको कार्यालय प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ ।