फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रमुख दलको अग्निपरीक्षा हुँदै छ । सत्तामा जान सिद्धान्त र विचार नमिल्नेसँग पनि गठबन्धन गरी चुनाव जित्ने वा चुनावलाई आफ्नो पक्षमा बनाउने अपवित्र कार्य नहुने भएको छ । दलहरूको वास्तविक हैसियत यस पटकको चुनावमा देखिने छ । आममतदाताले आफूलाई मन परेको दलको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने छन् । विगतको जस्तो अपवित्र गठबन्धन नहुँदा यस पटक दलहरूको वास्तविक हैसियत स्पष्ट हुने छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले नै गठबन्धन र तालमेल गर्दै सत्तामा पुगे । सत्तामा पुग्न पनि अपवित्र गठबन्धन गरे । सत्तामा पुगेपछि जनचाहना अनुसारको पवित्र कर्म गर्न सकेनन् । जसरी पनि गठबन्धन गरेर सत्तामा पुग्ने र गठबन्धन गरेर सत्ता टिकाउने कुर्सी मोहले दलको वास्तविक अवस्था पहिचान हुन सकेन । चुनावमा गठबन्धन गरेको कुरा आममतदातालाई मन परेको थिएन । मतदाताले आफूले रोजेको र खोजेको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाउँदा एक किसिमको असन्तुष्टिको अवस्था थियो । यो असन्तुष्टि हट्ने र मतदाताले आफ्नो विवेकसहित इच्छाएको पार्टीको उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने भएसँगै नयाँ उत्साह थपिएको छ । पुराना प्रमुख राजनीतिक दल, नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको वास्तविक शक्ति परीक्षण हुँदै छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र अधिकांश नयाँ राजनीतिक दलले गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचनमा सबै दलको साङ्गठनिक शक्ति र जनविश्वास परीक्षण हुने भएकाले आममतदाताको विश्वास जित्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विसं २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) अर्थात् हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको थिए । गठबन्धनकै बलमा झन्डै दुई तिहाइ मत हासिल गरेसँगै बिनाअवरोध मुलुक र मुलुकवासीले अपेक्षा गरेको काम हुने आशा गरिएको थियो । दुई दलबिच एकतासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि आन्तरिक गुटगत विवादले अढाइ वर्षपछि दुई दल छुट्टिए । जनअपेक्षा अनुसार काम भएन । राजनीतिमा विकृति आयो । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । जनताको चाहना अनुसार मुलुक अगाडि बढेन । तीव्र असन्तुष्टि झाँगिँदै गयो । दलहरूले जनतालाई होइन सत्ता प्राप्तिलाई प्राथमिकताको विषय बनाए । यो क्रम रोकिएन । विसं २०७८ असारपछि राजनीतिक कोर्स बदलियो । सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७९ मा स्थानीय तहसँगै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरे । एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेल ग¥यो । यो तालमेलप्रति एमाले कार्यकर्ता नै असन्तुष्ट थिए । गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र फेरि गठबन्धन बनाउने सत्ताको खेलले कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र असन्तुष्टिलाई मात्र मलजल ग¥यो । गएको पछिल्लो चरणमा प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धन सरकार बन्यो । यो सरकार पनि विवादमुक्त हुन सकेन । लामो समयदेखि झाँगिएको असन्तुष्टि र आक्रोश नवयुवा (जेनजी) आन्दोलनको रूपमा पोखियो । मुलुक यथास्थिति ढङ्गले चल्न सकेन, नयाँ परिवर्तन खोज्यो । गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सत्ता गठबन्धन भत्कायो । मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्यको नयाँ निर्वाचनमा होमिएको छ । अधिकांश सबै दल आफ्नै बलमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । सबैको धरातलीय यथार्थ परीक्षण हुँदै छ ।
निर्वाचनपूर्व सत्ता स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धनले दलहरूको वास्तविक अवस्था परीक्षण हुन सक्दैन । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन उचित होइन । गठबन्धनका नाममा नेपालमा पछिल्ला निर्वाचनमा जुन अभ्यास भए, यसप्रति आममानिसमा वितृष्णा कायम भयो । दुईतीन जना नेताका बिचमा गठबन्धन गरेर कुर्सीको आदानप्रदान, स्वार्थका लागि मात्रै गठबन्धन भएको जस्तो आममानिसले अनुभूति गरे । जेनजी आन्दोलनपछि बल्ल यस पटक सबै पार्टीमा गठबन्धनतिर जानु हुँदैन भन्ने सवाल मुखरित भयो । दल गठबन्धन नगरिक नै उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एउटै दलको मात्र बहुमत आएन भने सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनसहितको सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपश्चात् सरकार बनाउन गठबन्धन हुने कुरालाई भने स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ ।