नेपालमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिने व्रmमले रेकर्ड तोड्दै गएको छ । हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स र कुल विदेशी विनिमय (मुद्रा) सञ्चिति बढेको छ । चालु आवको पाँच महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले बढेको छ । प्रतिवेदन अनुसार चालु आवको पाँच महिनामा आठ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा दुई खर्ब ३० अर्ब रुपियाँले बढी हो । गत आवको पाँच महिनामा छ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्याङ्क छ । रेमिट्यान्स प्राप्तिमा भएको वृद्धि र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले समष्टिगत रूपमा आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेको देखाउँछ । नेपालका धेरै आर्थिक पत्रिका तथा निजी क्षेत्रका विज्ञले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकतालाई औँल्याउने गरेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।
गणतन्त्र कोरियाले सन् १९६० र १९८० को दशकमा देशमा द्रुत आर्थिक विकासको अनुभव गरेको छ । त्यसबेला कोरियामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले पठाउने रेमिट्यान्सले महìवपूर्ण भूमिका खेली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण हिस्सा बन्यो । त्यस बखत धेरै कोरियाली जनता जर्मनी र मध्य पूर्व एसियाली देशमा वैदेशिक कामदारका रूपमा कार्यरत रही कोरियामा ठुलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाएका थिए । कोरिया र नेपालमा रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा खेलेको भूमिका, समय सन्दर्भ तथा राष्ट्रिय संरचनाको हिसाबले स्पष्ट रूपमा फरक भए पनि कोरियाको अनुभव साझा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा कोरियाको अनुभव समान रूपमा लागु नभएता पनि रेमिट्यान्सको उपयोगका लागि नीतिगत प्रभाव भने सान्दर्भिक देखिन्छ ।
सन् १९५० देखि ५३ सम्म चलेको कोरियाली युद्धपश्चात् कोरियाको सम्पूर्ण औद्योगिक आधार र पूर्वाधार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो । सन् १९५० र १९६० दशकको सुरुवातमा विदेशी सहायताबिना बहुसङ्ख्यक गरिब कोरियाली जनताको भोक मेटाउने आधार बाँकी थिएन । उक्त समयमा मानिसले राम्रोसँग खानका लागि मात्र सङ्घर्ष गर्नु प¥यो । औद्योगिक आधारको अभावले घरेलु रोजगारीमा गम्भीर अभाव निम्त्यायो । सन् १९६३ मा कोरियाली सरकारले जर्मनीसँग कामदार पठाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो र कोरियाली कामदारलाई जर्मनीमा विभिन्न खानीमा काम गर्ने मजदुरका रूपमा जर्मनी पठाउन सुरु ग¥यो । त्यसै गरी नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मचारीले पनि जर्मनीमा आप्रवासी कामदारका रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे । त्यस बखत लगभग २० हजार कोरियाली कामदारले जर्मनीमा काम गर्ने अवसरको सदुपयोग गरे । सन् १९६४ देखि १९७३ सम्म भियतनाममा युद्ध चलिरहेको थियो । त्यसबेला धेरै कोरियाली कम्पनी र कामदारले भियतनाममा काम गर्ने अवसर पाएका थिए । अत्यन्त जोखिमयुक्त भएता पनि युद्धभूमिमा आकर्षक रोजगारीको अवसर धेरै कोरियालीले सदुपयोग गरे । सन् १९७० र १९८० को दशकको मध्यतिर मध्यपूर्वको निर्माण क्षेत्र बुम भएको समयमा कोरियाली कामदारले तातो बाफले भरिएका निर्माण क्षेत्रमा पसिना बगाए । मेरो बुवा पनि तिनै चरम तातो बाफले भरिएको निर्माण क्षेत्रमा पसिना बगाउने मजदुरमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो । सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर घरेलु औद्योगिकीकरणका कारण स्वदेशमा प्रशस्त रोजगारी उपलब्ध भएपछि ठुलो मात्रामा रहेको कोरियाको वैदेशिक रोजगारी युगको समाप्त भयो ।
कोरियाली आप्रवासीले त्यसबेला कोरियामा रहेका परिवारजनलाई उल्लेखनीय मात्रामा विदेशी मुद्रा पठाएका थियो । कोरिया सरकारका तर्फबाट आप्रवासी कामदारलक्षित एउटा सार्वजनिक संस्था स्थापना गरिएको थियो । उक्त संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि रोजगारी जानुअघि रोजगार तालिम र व्यवस्थापन प्रदान ग¥यो । त्यसै गरी रेमिट्यान्स पठाउँदा सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका सार्वजनिक वित्तीय संस्थामार्फत विदेशी मुद्रा पठाउने व्यवस्था मिलायो । आप्रवासी कामदारको आयको लगभग ८० प्रतिशत रकम सरकारले निर्धारण गरेका सार्वजनिक वित्तीय च्यानलमार्फत कोरिया भित्रियो । त्यसरी सन् १९६० र १९७० को दशकमा रेमिट्यान्स कोरियाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक महìवपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित भयो । त्यतिबेला राष्ट्रिय व्यवस्थापनका लागि विदेशी मुद्राको अभावको सामना गरिरहेको कोरिया सरकारले रेमिट्यान्सलाई व्यक्तिगत आयका रूपमा मात्र नभई बहुमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा पनि मान्यता दियो । सन् १९६० मा स्थापना भएका ससाना घरेलु उद्योग विकास योजना र सन् १९७० को दशकमा ठुला ठुला कारखाना तथा रासायनिक उद्योग विकास योजनालाई साकार पार्न कोरिया सरकारले उत्पादन उपकरण आयात गर्न र निजी लगानीलाई प्रवर्धन गर्न सञ्चित रेमिट्यान्सलाई सव्रिmय रूपमा सदुपयोग ग¥यो । त्यसबाहेक राजमार्ग, पुल, ऊर्जा पूर्वाधार र सञ्चार जस्ता सामाजिक पूर्वाधारमा पनि सरकारको नेतृत्वमा लगानी गरिएको थियो । रेमिट्यान्सलाई कोरियाको औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार विस्तारका लागि रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । सरकारको सही निर्णयका कारण आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महìवपूर्ण योगदान पु¥यायो र आजको कोरिया निर्माणको आधार खडा भयो ।
कोरियाको हकमा रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्नका लागि रणनीतिक हिसाबले सरकारको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन र उपयोगको कारण सम्भव भयो । विकास कोषको चरम अभावको सामना गरिरहेको कोरिया सरकारले विदेशी रेमिट्यान्सलाई औद्योगिकीकरणका लागि रणनीतिक स्रोतका रूपमा मान्यता दियो । जनता र सरकारको समान बुझाइको साथ वैदेशिक रोजगारी प्रव्रिmयालाई सार्वजनिक संस्थाद्वारा व्यवस्थित गरेर रेमिट्यान्स भिœयाउनका लागि सार्वजनिक च्यानलमार्फत व्यवस्थित गरिएको थियो । त्यसै गरी सरकारले विदेशी मुद्रालाई निर्यात उन्मुख औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम बनायो । कोरियाको आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । खानी, नर्स र निर्माण जस्ता विशिष्ट क्षेत्रमा सीमित रहेको वैदेशिक रोजगारीले कोरियाको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो । वैदेशिक रोजगारीको अनुभव भएका कोरियाली कामदारले विदेशमा सिकेका उन्नत प्रविधि कोरियामा सम्बन्धित क्षेत्रमा लागु गर्न तथा समान रूपमा प्रयोग गरी सकारात्मक नतिजा निकाल्न सफल भए । धेरै कोरियाली आप्रवासी कामदारले विदेशमा काम गरेर स्वदेश फर्किएपछि आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सपनालाई कालान्तरमा सफलता हासिल गरे । वास्तवमै धेरै कोरियाली आप्रवासी कामदारले ठुला र साना व्यवसाय स्थापना गरी आत्मनिर्भर भई देशमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु-याएका छन् ।
निश्चय नै ऐतिहासिक परिस्थितिका कारण कोरिया र नेपालका आप्रवासी श्रम र रेमिट्यान्सको भूमिका नितान्त फरक छ । यद्यपि माथि वर्णन गरिएको कोरियामा प्रमाणित भएका सफल उदाहरणबाट सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिन्छ । नेपालका धेरै आर्थिक विज्ञले औँल्याए झैँ रेमिट्यान्स आयातबाट उत्पन्न हुने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सार्वजनिक रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिएर नेपालको औद्योगिक विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई प्रवर्धन गर्न एक साहसी निर्णय लिएर मध्यमदेखि दीर्घकालीन लगानी रणनीति विकास गर्नु पर्छ । यी रणनीति र लगानीले आर्थिक क्षेत्रमा वास्तविक खेलाडी नेपालका निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । लोकतान्त्रिक स्वायत्तताको युगमा यो सजिलो नहुने भए पनि नेपाली आप्रवासी कामदार र रेमिट्यान्सबाट निर्माण हुने बजारलाई सम्बोधन गर्न सरकारको भूमिकाको पुनः परीक्षण र पुनः स्थापित गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । आप्रवासी कामदारको आम्दानी नेपालमा पठाउने सन्दर्भमा हुन्डीको सट्टा औपचारिक वित्तीय संस्था प्रयोग गर्न संस्थागत सुधार तथा विभिन्न प्रोत्साहन आवश्यक देखिन्छ । त्यसबाहेक पुनस्र्थापना कार्यव्रmमलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन प्रणालीको आवश्यकता देखिन्छ । आप्रवासी कामदारले विदेशमा हासिल गरेको पर्याप्त बचत र सिपलाई नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न वा रोजगारी सिर्जना गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने छ । सरकारका तर्फबाट वैदेशिक रोजगारीबाट आउनुभएका व्यक्तिको उद्यमशीलताको भावनालाई बढावा दिनु र उनीहरूको स्टार्टअप तयारी प्रव्रिmयालाई सहयोग गर्नु महìवपूर्ण पक्ष देखिन्छ ।
कोरिया सरकार र नेपाल सरकारबिच सन् २००७ मा कामदार पठाउने सम्बन्धमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सन् २००८ बाट कोरियाका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या एक लाख २० हजारभन्दा बढी सङ्ख्या उत्पादनमूलक, कृषिलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने अवसरको सदुपयोग गरेका छन् । यस कार्यव्रmमलाई न्यून लगानीमा उच्च पारिश्रमिकका लागि कोरियामा रोजगार गर्न सकिने कार्यव्रmमका रूपमा कोरिया सरकारले उपलब्ध गराएको आपसी सहकार्यको एक प्रमुख उदाहरण हो । हरेक किसिमका रोजगारी प्रव्रिmयामा रोजगारदाताको छनोट निर्णयको प्राथमिकता हुने परम्परा जस्तै यस प्रणालीको पनि एक प्रमुख आधार यही नै हो । कोरिया र नेपालबिचको मैत्रीपूर्ण सहयोगी सम्बन्धको आधारमा नेपालका लागि सरकारी निर्णयबाट इपिएस प्रणालीमा रोजगार कोटा विनियोजन गर्दा अधिकतम बनाउनका लागि नेपाल सरकारसँग हामीले हातेमालो गरिरहेका छौँ । त्यसमा हामी सफल भइरहेका छौँ भन्ने लाग्छ । नेपालले हालैका वर्षमा इपिएस कार्यव्रmममा कोरियाली सरकारले सहकार्य गर्दै आएका १७ देशमध्ये लगातार सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा कोटा प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ । कोरियाली सरकारले कोरियामा काम गर्ने नेपालीसहित इपिएस कामदारको विभिन्न कल्याणकारी क्षेत्रमा ध्यान दिइरहेको छ र विभिन्न नीतिगत प्रयास गरिरहेको छ ।
कोरियामा रहेका नेपाली कामदारलाई उनीहरूको कोरियाली समकक्षी सरह न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम अधिकार संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिएको छ । यसबाहेक कोइका के हामी परियोजनामार्फत, कोरियाली सरकारले नेपाली आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्किएपश्चात् नेपालमा पुनर्बासलाई सहयोग गर्दै आएको छ । उद्यमशीलताको भावनाले पूर्ण भएर नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्ने तथा सफल हुने चुनौती सामना गर्न स्वदेश फर्किएका सफल उद्यमीको सफल व्यवसायी कथाको सङ्ख्या बढाउन विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कोरियाबाट फर्किएका एक नेपाली कामदारको भनाइ अनुसार उनले कोरियामा काम गरेको सानो व्यवसायका कोरियाली कम्पनीका प्रमुख स्वयम् विगतमा आप्रवासी कामदार थिए । उनी नेपाल फर्किएपछि आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नका लागि हर तरहले प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । अर्को एक जना कोरियामा रोजगारीको अनुभव लिएर फर्किएका व्यक्तिले कोरियाली साहुबाट उनको स्टार्टअप प्रव्रिmयाका व्रmममा स्थलगत सहयोग प्रदान गर्न नेपालको भ्रमण गरेको सुनेर खुसी भएँ । उनीहरूको सम्बन्ध रोजगारदाता र कर्मचारीको सम्बन्धदेखि व्यवसायी र साझेदारको सम्बन्धसम्म विकसित भएको अवस्था नितान्त सुखद रहेको छ ।
नेपालको रेमिट्यान्स आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले निकट भविष्यमा रेकर्ड तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । हामी आशा गर्छौं कि यो नेपालको आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा काम गर्दै परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै रूपमा विकसित हुने छ । कोरियाली अनुभव जस्तै रेमिट्यान्स आयातले नेपालको औद्योगिक विकासका लागि महìवपूर्ण आधारका रूपमा काम गर्न सक्छ । सबै प्रव्रिmयामा नतिजा निकाल्नका लागि सजिलो नहुने भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारले बगाएको पसिना र रगतको उचित सम्मान हुनु आवश्यक छ । अपरिचित वातावरणमा एक्लै काम गरिरहेका सबै नेपाली आप्रवासी कामदारप्रति गहिरो सम्मान छ ।
(लेखक पार्क नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत हुनुहुन्छ ।)
