सार्वजनिक पुस्तकालयको एजेन्डा

आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । यसमा जनताले पार्टीहरूलाई परीक्षण गर्छन् । परीक्षणका आधार पार्टीका विगतका काम र भविष्यका लागि अगाडि सारिएका योजना नै हुन् । चुनावको समयमा पार्टीहरूले जनतासामु आफ्ना प्रतिबद्धता राख्न कुनै कसरत बाँकी राख्दैनन् । हालै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा नेपालको संविधानले नै परिकल्पना गरेको सार्वजनिक पुस्तकालयको एजेन्डा पनि सबै पार्टीको प्राथमिकताको विषय बनेको थियो । सार्वजनिक पुस्तकालयको विषय दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यान्वयमा भने कसरी ल्याउँछन् हेर्न बाँकी नै छ । 

नेकपा (एमाले)को घोषणापत्र होस् वा नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्पपत्र दुवैमा जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालयको आवश्यकता महसुुस गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले समाजमा अध्ययन अनुसन्धानको सहज पँहुचका लागि पुस्तकालय स्थापनाको आवश्यकता बोध गरेको छ । अर्कोतर्फ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रस्तरबाट घोषणापत्र जारी नगरेको भए पनि स्थानीय उम्मेदवारले आवश्यकताअनुसार एजेन्डा अगाडि सारेका छन् । अधिकांशले समाज रूपान्तरणका लागि सार्वजनिक पुस्तकालयको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।  

नेपालका पार्टीहरूले चुनावको समयमा सार्वजनिक पुस्तकालयको आवश्यकता बोध गर्नु खासै ठूलो कुरा भएन । विगतका निर्वाचनमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएकै हो । चुनावको समयमा प्राथमिकतामा पर्ने तर कार्यान्वयनको समयमा हराउने गरेको इतिहास हाम्रासामु जुन र घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । घोषणापत्र देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । नीति, विचार, सिद्धान्त कागज र भाषणमा मात्र सीमित देखिन्छ  ।  तैपनि सचेत नागरिकले राजनीतिक दलका घोषणापत्रअनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतालाई सम्झाउन भुल्नु हुँदैन ।  

चुनावमा पार्टीले लिएका एजेन्डामा अनुमोदित भई चर्का भाषण गर्ने नेताहरू नै  कार्यान्वयनको बाधक बनेको अधिकांश नेपालीको बुझाइ छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् वरिष्ठ पुस्तकालयकर्मी इन्दिरा दली । उहाँले अवकाश जीवनपछि बालपुस्तकालय स्थापनाका लागि दर्ता प्रक्रियामा भोगेको समस्या विचारणीय  छ । उहाँ पुस्तकालयको वैधानिकताका लागि स्थानीय सरकारमा जाँदा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर दर्ता गर्न नमानेको र पुस्तकालय जस्तो निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने संस्था पनि कम्पनीमा दर्ता गर्नु परेको तितो अनुभव सुनाउनुहुन्छ । स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्र के कति हो भन्ने नबुझी चुनावमा भाषणका लागि भाषण गर्ने नेताबाट समाज परिवर्तनको आस गर्न सकिँदैन ।   

चुनावको समयका प्रतिबद्धता केवल चुनाव जित्ने रणनीतिका रूपमा मात्र लिने नेतृत्वको समयमै चेत खुलाउने कर्तव्य तपार्इं–हाम्रो हो । जनतालाई सुसूचित गराउने सार्वजनिक पुस्तकालय कहिले बन्दै छ ? हाम्रा बालबालिकाले कहिलेदेखि पुस्तकालयमा गएर पढ्न पाउँछन् ? हाम्रा बुबा, आमाले रामायण, गीता र महाभारत पढ्ने स्थान कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ ? हजुरबुवासँग बसेर नातिनातिनाले लोककथा कहिलेदेखि सुन्ने ? पुस्तकालयमा आधुनिक प्रविधि जोड्ने 

योजना के छ ? 

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीले फरक–फरक नीति अवलम्बन गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य तथा उद्देश्य राखेका छन् । कसैले समृद्धिको यात्राको आधार पुँजीवादमा विश्वास गरेका छन् भने कसैले समाजवाद हुँदै साम्यवादलाई आधार बनाएका छन् । देशको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा पुँजीवाद र समाजवादको नै जनमत भएको देखिन्छ । राष्ट्रको उन्नतिका लागि जुन सिद्धान्तलाई आधार बनाए पनि  समाजलाई सुसूचित गराउने उपयुक्त स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय नै हुन् । सार्वजनिक पुस्तकालयलाई जनताको विश्वविद्यालयका रूपमा नै चित्रण गर्ने गरिन्छ । जनताका सेवक भन्नेहरूले जनताको अनौपचारिक शिक्षाको विश्वविद्यालय स्थापनालाई कर्मकाण्डीका रूपमा मात्र लिनु भनेको स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति गर्ने वीर शहीदमाथिको अपमान हो । 

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापनालाई प्राथमिकतामा नराखेको देख्दा  सात दशक अगाडिको कुसंस्कारका अवयव अझै पनि बाँकी छन् कि भन्ने भान हुन्छ । जुन समयमा सार्वजनिक पुस्तकालय परिकल्पना गर्दा जेल जीवन भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । तथापि शासकको अवरोधका कारण पनि केही व्यक्तिहरूको प्रयासमा सामुदायिक पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापना भएका थिए । तिनै पुस्तकालयमा जनतालाई राजनीतिक चेतनाका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा विचार, विमर्श गर्ने काम गरिन्थ्यो । त्यसैले पुस्तकालयलाई राज्यसत्ता परिवर्तनको आधारका रूपमा लिनु अतियुक्ति नहोला । 

राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका सामुदायिक पुस्तकालय तथा वाचनालय सत्तामा पुगेपछि यसको विकास र विस्तारको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्ने हो । हाम्रो नेतृत्वले राजनीतिक चेतनाको विकास गर्ने आधार भूमिलाई नै सत्ता प्राप्ति पछाडि लत्याउने काम भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले लिङ्ग, जात, धर्म, पेसा, वर्गका आधारमा भेदभाव महसुुस गर्नु नपर्ने, नातावाद, कृपावाद तथा कमिसनको लोभमा नपरी समान व्यवहार गर्ने, समाजमा सभ्यता र संस्कृतिको विकास र विस्तार गरी ज्ञान तथा सूचनाको सङ्कलनमा जोड दिने, समाजमा बौद्धिक स्तरको विकास गर्दै अन्वेषणको पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने र पुस्तकालयलाई पार्टीहरूले आफ्ना सिद्धान्त जनतालाई बुझाउने स्थानका रूपमा लिनुपर्छ ।  

स्थानीय सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सरकारको एउटा अङ्ग हो । जुन अङ्गले समाजको विकास गर्ने प्रत्यक्ष दायित्व स्थापित गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकताको पहिचान गर्दछ । जनताका आवश्यकताको उचित सम्बोधन गर्न समस्याको पहिचानका साथै समाधानका लागि खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसका लागि उपयुक्त स्थल  सार्वजनिक पुस्तकालय तथा अध्ययन केन्द्र नै हुन् सक्छन् । यहाँ स्थानीय आवश्यकताको पहिचान तथा कार्यान्वयनका विषयमा विचारविमर्श हुन सक्छ । समाजको आवश्यकता र रुचिअनुसारको अध्ययन सामग्री सङ्कलन गरिन्छ । सङ्कलित सामग्रीबाट जनतालाई सुसूचित बनाउँदै देशको सर्वाङ्गीण विकासको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । 

देशका प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्न सकिएन भने कार्ल माक्र्स, माओ र लेनिनका विचार आधुनिक समाजको आवश्यकताअनुसार व्याख्या गरी नयाँ दर्शनको उत्पत्ति कसले गर्ने ? मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद र बीपीको समाजवादका बारेमा कहाँ बहस गर्ने ? वेद, उपनिषद्, पुराण, रामायण, महाभारत आदि सिर्जनाको विरासतलाई कसले कसरी कायम गर्ने ? सतही सूचनामा सीमित हँुदै गइरहेको अध्ययन प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानात्मक कसरी बनाउने ?  समाचारको शीर्षक पढेर राजनीतिक धारणा बनाउने संस्कारको अत्य कहिले गर्ने ? जबसम्म स्थानीय निकायले टोलटोलमा पुस्तकालय स्थापना कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दैनन् तबसम्म हाम्रो समाजमा खस्कँदो अध्ययन संस्कृति सुधार होला भन्न सकिँदैन । स्थापित पुस्तकालयलाई पनि समाजको आवश्यकताअनुसार गतिशील बनाउन सकियोस् । पुस्तकालय स्थापनासँग यसको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी पालिकाले गर्नुपर्छ । हाम्रा पालिकाप्रमुखहरू पनि कम्तीमा वर्षमा दुई÷चार पटक पुस्तकालयमा अध्ययनका लागि जाने बानीको विकास गर्न सकियोस् । जहाँ बालबालिकाले पालिका प्रमुखसँग बसेर कथा, कविता, निबन्ध, उपन्यास वाचन गर्न पाऊन् ।  

देशमा गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा सक्रिय रहेका अधिकांश व्यक्ति नै पालिकाको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । आफूसँगै आन्दोलनको सहयात्रीले सहादत प्राप्त गर्दा लागेको रगतको छिटाको मूल्य राम्रैसँगै बुझेको हुनुपर्छ । कलिलै उमेरमा बाबुआमाको न्यानो काखबाट खोसिएका बालबालिकालाई बदलिँदो परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सिर्जनशील, क्रियाशील, संवेदनशील तथा कल्पनाशील बनाउने जिम्मेवारी बोध गर्नेछन् । जसका लागि विद्यालय शिक्षाका साथै स्वअध्ययन, चिन्तन, मनन तथा अन्वेषण गर्ने वातावरण बनाउनका लागि क्रियाशील हुनेछन् । समाजमा सिकाइलाई सहजीकरण गर्दै निरन्तर, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन टोलटोलमा सार्वजनिक पुस्तकालयको परिकल्पना गर्नेछन् । 

जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन आवधिक निर्वाचनले गर्नेछ । हाम्रो समाज पनि राजनीतिक रूपमा चेतनशील हुँदै गइरहेको देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको परिणामले त्यही सङ्केत गरेको छ । पार्टीहरूले घोषणा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा आएन भने पाँच वर्षपछिको आवधिक निर्वाचन फेरि अग्निपरीक्षा हुने पक्का छ । जुन अग्निपरीक्षा पास हुनका लागि स्थानीय नेतृत्व आजैबाट सचेत हुन आवश्यक छ ।