चीनको हब हङकङ

चर्चित व्यापारिक तथा आर्थिक केन्द्र हङकङ चीनको हब बनेको छ । २५ वर्षअघि चीनमा विलय भएपछि हङकङ झन् सशक्त र प्रभावशाली बनेको छ । चीन सरकारले मुलुकको अखण्डता, सार्वभौमिकता र विविधतालाई जोड दिएको छ । हङकङलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ सुरक्षा कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सुरक्षा कानुन नमान्नेविरुद्ध कारबाही सुरु गरेपछि पछिल्ला दिनका विरोध प्रदर्शन रोकिएका छन् । हङकङवासीबीच वैमनस्यता ल्याउन विभिन्न खेल नभएका होइनन् । बेइजिङले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई हङकङवासीबीच मेलमिलाप र एकता कायम गराउन सकारात्मक पहल गरेको छ । चीन र हङकङविरोधी गतिविधि रोकी राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन चीन सरकारले खेलेको भूमिका आफैँमा प्रशंसनीय छ । 

हङकङ कमजोर भए चीन कमजोर हुन्छ । हङकङ बलियो भए चीन पनि बलियो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी बेइजिङ समर्थक नेतृत्वलाई हङकङको जिम्मा लगाएर चीन सरकारले राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गरेको छ । ९९ वर्ष बेलायतको अधीनमा रही सन् १९९७ जुलाई १ मा हङकङ चीनलाई फिर्ता गरिएको हो । हङकङ फिर्ता गर्दा चीन र बेलायतबीच भएको सम्झौताअनुसार नै त्यहाँ एक देश दुई प्रणाली कायम छ । 

चीनमा कम्युनिस्ट शासन छ भने हङकङमा प्रजातान्त्रिक शासन छ । चीनको केन्द्रीय नीतिअनुसार त्यहाँ चुनावमार्फत नेतृत्व चयन गरी शासन सञ्चालित हुँदै आएको छ । चुनाव व्यवस्थित र नयाँ ढङ्गले हुँदै छ । प्रजातन्त्रको नाममा अप्रजातान्त्रिक गतिविधि गर्न, चीनविरोधी काम गर्न भने छुट छैन । चीनमा विलयपछि हङकङवासीमा ठूलो असन्तुष्टि छैन । सानातिना विवाद समाधान हुँदै गएका छन् ।

विश्वमा पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा रहेको चीन नयाँ विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै छ । हङकङ चीनमा विलय भएपछि चीनको अर्थतन्त्र झन् सशक्त र प्रभावशाली बनेको छ । समृद्ध हङकङ बनाई चीनलाई फिर्ता गरेको बेलायतले हङकङ कमजोर नहोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । चीनले हङकङलाई कमजोर बन्न दिएको छैन । चीनको अर्थतन्त्रमा हङकङले नयाँ इँटा थप्ने काम गरेको छ ।

हङकङसहितको नयाँ चीनले पछिल्लो दशकमा गरिबी घटाउन उल्लेख्य काम गरेको छ । गरिबीमुक्त मुलुक बनेको चीन नागरिकको हक, अधिकारको विषयमा उत्तिकै सचेत छ । आर्थिक उदारीकरणले चीन समृद्ध बनेको हो । चीन खुलापनतर्फ अगाडि बढेको छ । चीनको वर्तमान नेतृत्व समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । हङकङ फिर्ता भएको २५औँ वार्षिकोत्सवमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ हङकङ जानु भई हङकङवासीको हौसला बढाउने काम गर्नुभयो ।    

उहाँले चीनको ‘एक देश दुई प्रणाली’ मोडलअनुसार हङकङमा विद्यमान शासन प्रणालीले उक्त सहरको सुरक्षा गर्न सफल भएको र दीर्घकालसम्म त्यसै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाबीच हङकङमा बोल्दै सीले हङकङ शासन प्रणालीको दह्रो बचाउ गर्नुभयो । 

बेलायतले चीनलाई हङकङ फिर्ता गरेको २५औँ वार्षिकोत्सवमा जुलाई १ मा आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै सीले त्यस्तो धारणा राख्नुभयो । चीन मुख्य भूमिबाट दुई वर्षयता पहिलो पटक बाहिर निस्केका सीको भ्रमण सन्दर्भमा त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । 

एक राष्ट्र दुई शासन प्रणालीअन्तर्गत हङकङमा उच्चतम तहको स्वतन्त्रता र भेला हुन पाउने अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । बेलायत र चीनबीच भएको सहमति र हङकङको कानुनमा व्यवस्था गरिएअनुसार एक देश दुई प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको हो । यो सुरक्षा व्यवस्थाको समयसीमा सन् २०४७ सम्म छ । राष्ट्रपति सीले भन्नुभयो, “पछिसम्म त्यस्तै व्यवस्था रहनेछ ।” जुन अहिलेसम्म चीनले यो राजनीतिक मोडललाई बचाइराख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट दर्शाएको स्थिति हो । हङकङ र चीनका झन्डा फहराइएको मञ्चमा सीले उक्त प्रणालीको बचाउ गर्दै गत २५ वर्षमा त्यसले हङकङको समृद्धि, स्थिरता र चीनको आधारभूत स्वार्थ रक्षा पनि गरेको बताउनुभयो । एक देश दुई प्रणालीको पटक–पटक परीक्षण भएको छ र यस्तो राम्रो प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । 

उहाँले त्यस्तो प्रणालीलाई त्यहाँका बासिन्दाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बृहत् रूपमा स्वीकार गरेको भन्दै हङकङ चीनलाई फिर्ता गरिएपछि हङकङमा सच्चा प्रजातन्त्र सुरु भएको बताउनुभयो । विगत वर्षहरू बित्दै जाँदा त्यहाँ केही प्रदर्शन भए । पश्चिमा मुलुकले हङकङमाथि बेइजिङको बढ्दो हस्तक्षेप भयो भनी विरोध पनि गर्दै आएका छन् ।

सन् २०२० मा चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनमा ल्यायो जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र फरक मत राख्नेलाई केही असहज भयो । बेलायतले ब्रिटेनले एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तको र आफूहरूसँगको सहमति उल्लङ्घन गरेको भन्ने प्रतिक्रिया दियो । चीनले हालै त्यहाँको चुनाव प्रणालीमा फेरबदल गरेर केवल राष्ट्रभक्त व्यक्तिले मात्र हङकङमा शासन गर्न उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

सीले उक्त कदमको बचाउ गर्दै हङकङको दीर्घकालीन स्थिरता र सुरक्षाका लागि त्यो आवश्यक रहेको र कहिल्यै पनि त्यो सिद्धान्तमा सम्झौता गर्न दिइनेछैन भन्नुभयो । सोही समारोहमा सीले कट्टर बेइजिङ समर्थक तथा पूर्वसुरक्षा प्रमुख जोन लीलाई हङकङको नयाँ प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नुभयो । लीको २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोही समारोहमा शपथ लिएको छ । तीमध्ये धेरैजसो बेइजिङ समर्थक पनि छन् । 

छ वर्ष हङकङको नेतृत्व गरेकी निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको कार्यकाल भने अपेक्षित सफल हुन सकेन । उहाँको धेरै विरोध र आलोचना भयो । बेइजिङका कडा समर्थकका रूपमा चिनिएका जोन ली चुनावमार्फत निर्विरोध शीर्ष अधिकारी चुनिनुभयो । उहाँको आगमनले चीन र बेइजिङबीचको सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउनेछ ।

हङकङ चीनमा विलय भएयता ५० वर्षसम्म स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका सुनिश्चित गर्ने ‘एक देश, दुई प्रणाली’ सम्झौताअन्तर्गत हङकङ चीनको अङ्ग रहिआएको छ । जब चीनलाई २५ वर्षअघि फिर्ता दिइयो त्यसलाई एउटा ठूलो मातृभूमिसँगको पुनर्मिलन भन्दै नयाँ युगको सुरुवात ठानिएको थियो । मुख्य भूमिबाट पर रहँदा हङकङ विश्वको आर्थिक र सांस्कृतिक शक्तिकेन्द्र बन्यो । जुन दशकौँ एक्लिएर बसेको कम्युनिस्ट चीनभन्दा भिन्न थियो । महŒवपूर्ण के छ भने चीन सरकारले रुचाउनेभन्दा फरक हङकङले समेत भेलाहरू गर्ने, वाक्स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक निर्वाचन गर्ने अधिकार ग्रहण गरेको छ । 

सन् २००१ मा आप्रवासीको अधिकारलाई लिएर बेइजिङको एउटा विवादित कदम, सन् २००३ मा त्यहाँ फैलिएको सार्सको प्रकोप र धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउने एउटा प्रयासले अस्थिरता र चिन्ता उत्पन्न गरायो । सन् २००८ को ओलम्पिक खेल आर्थिक रूपमा उकासिएको चीनको हैसियत विश्व मञ्चमा उत्सव मनाउने अवसर थियो । त्यस बेला चिनियाँ हुनु हर्षको विषय थियो र धेरै हङकङवासीले त्यस लहरलाई अपनाए । ओलम्पिक ज्योति सहरबाट अघि बढिरहँदा त्यहाँका स्थानीयवासी चिनियाँ झन्डा हल्लाउँदै हर्षोल्लास मनाए । चीनले जितेका पदक अर्को राष्ट्रिय गौरवको विषय बन्यो । त्यस समय धेरै हङकङवासीले आफूलाई चिनियाँ भन्दै परिचित गराउँदै थिए । 

हस्तान्तरणपछि विश्वव्यापी मताधिकारको विषय हङकङमा पनि कायम रहनेमा धेरैले विश्वास गरे । त्यसै पनि चीनले उक्त सहरलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो नेता चुन्न दिने वाचा गरेको थियो । सन् २०१४ मा बेइजिङले मतदाताले पहिल्यै छानिएका सूचीमध्येबाट मात्र नेता छान्न पाउने निर्णय ग-यो । यस निर्णयको विरोध भयो । त्यसैगरी विवादित सुपुर्दगी विधेयकले सुरुवात गराएको प्रदर्शन सन् २०१९ को जुन महिनामा सुरु भयो । हङकङमा ठूला प्रदर्शन भए । चीनले देशभक्त चुनावी सुधार ल्यायो जसले बेइजिङप्रति बफादार देखिने व्यक्ति मात्र हङकङको संसद् र त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी पदका लागि लड्न पाउने सुनिश्चित ग-यो । मे महिनामा कट्टरपन्थी र पूर्वसुरक्षा प्रमुख जोन ली सहरका नयाँ नेता चुनिनुभयो । उहाँले मात्र चुनाव लड्ने अनुमति पाउनुभयो ।

अब लीको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । उहाँले हङकङलाई शान्त र समृद्ध बनाई बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई थप घनीभूत पार्नुपर्नेछ । हङकङलाई विवादमुक्त बनाउन सक्नुभयो भने उहाँको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।