ललितपुर, पुस २८ गते । उपत्यकाका तीन जिल्लाका किसानलाई पशुपन्छीको सेवा दिन २००६ सालमा स्थापना भएको पशु सेवा कार्यालयको जग्गा र भवन अदालतलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने सरोकारवालाले उल्लेख गरेका छन् । कार्यालय ललितपुरको लगनखेलमा रहेको छ । ७६ वर्षदेखि पशु सेवा कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको र प्रयोग गरिरहेको जग्गा तथा भवन जिल्ला अदालत ललितपुरलार्ई हस्तान्तरणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र ललितपुर महानगरपालिकालाई परिपत्र गरेपछि किसानसँग सम्बन्धित निकायले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
तीन जिल्लाका किसानलाई पायक पर्ने लगनखेलमा रहेको सो ठाउँमा पशु चिकित्सा उपचार, रोग निदान प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान तथा प्रजनन सेवा, पशु कल्याण प्रवर्धन, मत्स्य उत्पादन तथा प्रवर्धन सेवा सञ्चालनमा छन् । त्यसका लागि आवश्यक सबै जनशक्ति र पूर्वाधार रहेको पशु सेवा कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
तीन जिल्लाका कम्तीमा दुई लाख किसानलाई विशिष्टीकृत पशु चिकित्सा उपचारलगायतका काम गरिरहेको पशु सेवा कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । भेटेरिनरी अस्पताल सञ्चालनका लागि अपरिहार्य रहेको डिस्पेन्सरी, उपचार कक्ष, शल्यकक्ष, खोपकक्ष, स्टोरका लागि सरकारको ठुलो सार्वजनिक लगानी भएको र लामो प्रयत्नपछि निर्माण भएकाले त्यसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु आर्थिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. केदार सुवेदीले बताउनुभयो ।
विसं २०५८ मा पशु सेवा कार्यालयकै जग्गामा जिल्ला अदालत ललितपुरको भवन निर्माण भएको थियो । पुनः बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुस १७ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र ललितपुर महानगरपालिकालाई पशु सेवा विभाग भएको जग्गामा अदालतको भवन बनाउने र सो सट्टामा छ रोपनी तीन आना जग्गा ललितपुर महानगरपालिकाको पायक पर्ने स्थानमा उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको छ ।
यसप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी सङ्घ र नेपाल फिसरिज एसोसिएसनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पशु सेवा कार्यालयको भवन पशु सेवाकै हितमा प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उपत्याकाको तीन जिल्लाभित्र अहिले एक लाख १० हजार भैँसी, ९६ हजार गाई, एक लाख ५१ हजार बाख्रा, पाँच हजार भेडा, २९ हजार बङ्गुर, २२ लाख कुखुरा, २३ हजार हाँसको सङ्ख्या रहेको छ । उपत्यकामा वार्षिक एक लाख १६ हजार मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुन्छ भने २३ हजार मेट्रिक टन मासु, १७ करोड वटा अन्डा उत्पादन हुँदै आएको बताइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ स्थानीय तह कार्यक्षेत्र रहेको यस कार्यालयले ललितपुरका किसानलाई निक्कै सहज भएकामा अदालतलार्ई भवन र जग्गा उपलब्ध गराउनु ठिक नभएको सरोकारवाला निकायले उल्लेख गरेका छन् । २०७५ को प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत एक हजार पशु सेवा केन्द्रलाई खारेज गरेर ७५३ मा झारेसँगै किसानको पँहुच पशु सेवामा कमजोर हुन पुगेको किसानका गुनासो छ । देशभर रहेको तत्कालीन ७५ वटा पशु सेवा कार्यालयलाई घटाई ४७ वटा भेटेरिनरी अस्पतालमा झारिएको छ ।
२०३२ सालमा नै मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र र हालको बागमतीका हरेक जिल्लामा रहेका पशु सेवा कार्यालयबाट पाँच वटा कार्यालय हटाइएका छन् । किसानलाई विसं २००६ देखि सेवा दिँदै आइरहेको कार्यालयको जग्गा अदालतलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सङ्घका शेषानन्द सञ्जेलले बताउनुभयो ।
उहाँले गोरखापत्रका लागि राजनीति, कृषि र पशुअधिकारको क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
