कानुन व्यवसायी अध्ययनशील हुनुपर्नेमा जोड

चाँदनी आचार्य

घोडाघोडी(कैलाली) पुुस, २१ गते । उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीले कानुन व्यवसायी अध्ययनशील  हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीहरुका लागि तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको पूर्व व्यावसायिक तालिमको समापन तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा रहनुभएका भण्डारीले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

उहाँले कानुन व्यवसायी सामाजिक अभियन्ताका हैसियतले पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मुख्य न्यायाधीश भण्डारीले भन्नुभयो, “कानुन व्यवसायी अध्ययनशील हुनु जरुरी छ । पक्षलाई दिलाउन खोजेको न्याय शब्द चयन सही नहुँदा गुमाउन सक्नेछ ।”

बार र बेन्चको भूमिका सहकार्य, समन्वयमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन व्यवसायीले पहरेदारको भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तीन वटा प्रदेशका नवप्रवेशी कानून व्यवसायीलाई मुख्यन्यायाधीश भण्डारीले कानुन व्यवसायी आचारसंहिताको पालना गर्दै कानुन व्यवसायमा अगाडी बढ्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका ३३ औ अभिवक्ता परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ६१ जना कानुन व्यवसायीलाई कानुन व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र, परिचयपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् कर्णाली प्रदेशका पार्षद मातृकाप्रसाद खनालको सभाध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

तीन प्रदेशका सहभागिलाई पायकपर्ने हिसावले सुर्खेतमा कार्यक्रम राखिएको खनालले बताउनुभयो । तालिम पुष १८ गते देखि २० गतेसमम सञ्चालन भएको थियो ।

तालिममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका सह–न्यायाधिवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवणकुमार मानन्धर, कर्णाली प्रदेशका पूर्व न्यायाधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसन सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धराज ओझा, कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तमप्रसाद आचार्य, परिषद्का लुम्बिनी प्रदेश पार्षद हरिप्रसाद ज्ञवाली र अधिवक्त पवनकुमार गुप्ताले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । 

हरेक वर्ष नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिने परीक्षामा उत्तीर्णहरुलाई कानुन व्यवसाय सुरु गर्नुपूर्व व्यावहारिक विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले तालिम दिने गरिएको परिषद्का सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्षद टेकबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै पूर्व व्यावसायिक तालिम कोशी, बागमती, गण्डकी र मधेस प्रदेशमा समेत सम्पन्न भएको छ । कानुन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेकाहरुका लागि व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । विगतका वर्षमा १ पटक परीक्षा लिंदै आएको काउन्सिलले चालु वर्षदेखि वर्षमा दुईपटक परीक्षा सञ्चालन गरेको छ ।