गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १२ गते । कतिपय स्थानीय तहले करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाउँदा स्थानीय तहको सेवै ठप्प हुन थालेका छन् । स्थानीय तहका भेटरिनरी, कृषि प्राविधिक, इन्जिनियर, एम्बुलेन्स चालक, पालिकास्तरीय अस्पतालका नर्स, ल्याब टेक्निसियनलगायतका कर्मचारी हटाउँदा उक्त निकायबाट प्रदान गरिने सेवै ठप्प भएको हो । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेपछि अहिले कतिपय स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी हटाउँदा दैनिक अत्यावश्यक सेवा ठप्प भएका हुन् ।
उक्त पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति नगर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले दैनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि करारमा कर्मचारी पूर्ति गरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले करार स्वास्थ्यकर्मी हटाइएपछि १२ वटा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बन्द भएको जनाएको छ । नगरपालिका प्रमुख लालवीर भण्डारीले नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्था, कतिपय सामुदायिक स्कुल करारकै कर्मचारीले सञ्चालन गरेकाले अहिले ती संस्थामा कर्मचारी नहुँदा सेवा ठप्प भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब नगर सभाबाट सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पास गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी पूर्ति गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्छ, त्यति समयसम्म सेवा ठप्पै हुन्छ ।” सिराहाको सिराहा नगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीबाहिरका ५० कर्मचारी हटाउँदा दैनिक अत्यावश्यक सेवा ठप्प भएको जनाएको छ । नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत अमरेन्द्रकुमार यादवले करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा अत्यावश्यक सेवा अब ठप्प हुने स्थिति आएको बताउनुभयो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले समयमै स्थानीय तहका लागि स्थायी कर्मचारी पूर्ति नगर्दा स्थानीय तहले करार सेवामा कर्मचारी राख्न बाध्य भएका छन् । त्यस्तै दुर्गम स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तह सरुवाको बाटो खोलिदिँदा स्थायी कर्मचारी दुर्गम छाडेर सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुने गरेकाले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बाध्य भएका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले गत दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई करारका कर्मचारी नहटाउन आग्रह गर्दै स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नराख्दा स्थानीय तहको सेवै ठप्प हुन सक्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
