बर्सेनि अनुदान कटौती हुँदा स्थानीय तहका योजना प्रभावित

राजु लामिछाने

रुकुमपश्चिम, पुस २ गते । अघिल्लो वर्ष रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका-२ को विभिन्न सात स्थानमा किरियापुत्री ट्रस्ट निर्माणको योजना स्वीकृत भई नौ लाख ८० हजार रुपियाँ विनियोजन समेत भयो । सङ्घीय सरकारको समानीकरण अनुदान स्रोतमा आधारित भई नगरपालिकाको रातो किताबमा छापिएका यी योजना भने पूरा भएनन् । 

वडाध्यक्ष दिनेश खड्काले बान्नेचौर, जलजले र राक्सेकोटमा योजना नै सुरु नभएको र ज्यामिरेखोला, मुलाखोला, गाउँबारी र सिमखोलामा काम पूरा हुँदा पनि पुरा रकम भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी दिनु भयो । अनुदान कटौती हुँदा किरियापुत्री ट्रस्टसहित दर्जन योजना नै कटौती भएको उहाँको भनाइ छ ।  

गत वर्ष मुसिकोट नगरपालिका-१० मा तीन दर्जनभन्दा बढी विकास योजना नगरपालिकाको रातो किताबमा प्रकाशित भए । सहज यातायात सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, खानेपानीसँग सम्बन्धित ती योजना पूरा भने भएनन् । अनुदान कटौती हुँदा यी योजनाहरू पनि रातो किताबमै सीमित भए । वडाध्यक्ष धनबहादुर खड्काले अनुदानको भरमा तय भएका सडक र खानेपानीसँगै स्टेचर खरिद, पशु बिमा, कृषि प्रवर्धन, विपद् व्यवस्थापनलगायतका योजनामा बजेट कटौती भएर आउँदा मारमा परेको जनाउनु भयो । 

माथिल्लो तहका सरकारबाट आउने अनुदान ढिलो र तोकेभन्दा कम आउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारका योजना प्रभावित भएका छन् । “गतवर्ष वडाका दर्जनौ योजना रातो किताबमा समावेश हुँदा गाउँले खुसी भएका थिए,” वडाध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो, “तर त्यो खुसी पूरा हुन पाएन, स्थानीय सरकारसँगै जनता निराश भयौँ ।” 

लगातारको मिहिनेतपछि नगरसभाबाट पारित भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने बेला अनुदान कटौती भएपछि कतै सुरु नै हुन पाएनन् भने कतै थोरै बजेटपनि बाँडेर काम टार्नु परेको गुनासो वडाध्यक्षहरूको छ । यसो गर्दा योजना प्रभावित मात्र हैन गुणस्तरमा समेत आशङ्का रहन्छ ।  

प्रत्येक वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटतर्फको अनुदान कटौती हुने गरेको छ । मुसिकोट नगरपालिकाका अनुसार  पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्र सङ्घीय र प्रदेश सरकारले २९ करोड २३ लाख सात हजार २४१ रुपियाँ अनुदान कटौती गरेका छन् । जसका कारण कैयौँ योजना पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । 

नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नरेन्द्र विष्टका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा सङ्घीय सरकारमा प्रस्तावित गरेको ५७ करोड १४ लाख ५९ हजार रकममध्ये ५० करोड ६३ लाख पाँच हजार ३०८ रुपियाँ मात्र प्राप्त भयो । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रस्ताव गरिएको १० करोड ९१ लाख ६० हजार अनुदानमध्ये १० करोड २३ लाख ९८ हजार ४९० रुपियाँ मात्र प्राप्त भयो । राजश्व बाँडफाँटतर्फ प्रस्ताव गरिएको १२ करोड पाँच लाख ५९ हजार ९८७ रुपियाँ घटेर ११ करोड ६७ हजार ४९६ रुपियाँ मात्र अनुदान प्राप्त भयो । लेखा अधिकृत विष्टले ढिला गरी घटेर आउने अनुदानको रकमको कारण नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्न पुगेको बताउनुभयो । 

आव २०८०-८१ मा पनि सङ्घीय सरकारबाट आउनु पर्ने चार करोड ५१ लाख १५ हजार ६८४ रुपियाँ, प्रदेश सरकारको एक करोड १४ लाख ७३ हजार ७० रुपियाँ र राजश्व बाँडफाँटतर्फको चार करोड २८ लाख नौ हजार २८९ रुपियाँ कटौती भएको थियो । 

मुसीकोट नगरपालिकामा आव २०७९-८० मा सङ्घीय सरकारको पाँच करोड ३२ लाख ७२ हजार ५२६ रुपियाँ, प्रदेश सरकारको ३९ लाख ३३ हजार र राजश्व बाँडफाँटतर्फको पाँच करोड ३२ लाख ९५ हजार ९७८ अनुदान रकम पनि आएन । यसरी अनुदान कटौती हुँदा स्थानीय तह र लाभान्वित वर्गमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । चौरजहारी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरप्रसाद ढकालले अन्तिम चौमासिकको बेलामा अनुदान कटौती भएर आउँदा नगरपालिकामा दायित्व सृजना हुने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय योजना त सुरु भइसकेका हुन्छन्, निर्माण पूरा भएपछि रकम कटौती हुँदा मारमा परिन्छ, अर्को वर्ष दायित्व थोपार्नु पर्छ ।”

चौरजहारी नगरपालिकामा पनि पछिल्लो तीन आवमा १९ करोड ६४ लाख १२ हजार ७६४ रुपियाँ अनुदान कटौती भएको छ । गत आव २०८१-८२ मा सङ्घीय सरकारबाट तीन करोड ३९ लाख ९८ हजार १८६ रकम, आव २०८०-८१ मा तीन करोड २७ लाख ९७ हजार ८६८ र आव २०७९-८० मा तीन करोड ६५ लाख ६४ हजार ६९९ रुपियाँ कटौती भएको छ । यी तीनै वर्षमा प्रदेश सरकारबाट पनि क्रमशः ९२ लाख २२ हजार २३७ रुपियाँ, ७५ लाख २६ हजार ३३० र ४० लाख १८ हजार ५३३ रुपियाँ अनुदान कटौती भएको छ । राजश्व बाँटफाँटमा पनि ६६ लाख २९ हजार ५८६, चार करोड नौ लाख ११ हजार ५०८ र दुई करोड ४७ लाख ४३ हजार ८१७ रुपियाँ अनुदान घटेर आएको छ । 

मुसीकोट र चौरजहारी जस्तै जिल्लाभरका स्थानीय तहमा अनुदान कटौती हुने गरेको छ । अनुदानमा भएको कटौती र ढिलाइले स्थानीय विकास र सेवा वितरण कठिनाई हुने गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुकुमपश्चिमका प्रमुख गोविन्दप्रसाद सुवेदी अनुदान कटौती वित्तीय रूपले समेत प्रभाव पर्ने बताउनु हुन्छ ।

उहाँले रुकुमपश्चिम जस्तो ग्रामीण जिल्लामा स्थानीय सरकारका आय सीमित हुने हुँदा अनुदान कटौतीले पूर्वनिर्धारित विकास आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ हुने तथा रोक्नु पर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो । जसको कारण गुणस्तरीय विकास नहुने, सेवा वितरणमा समस्या हुने, स्थानीय रोजगारी घट्ने र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।