अपाङ्गता भएकाको अधिकार

विगत दशकमा नेपालले अपाङ्गता समावेशी कानुन, नीतिहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । प्रगति गरे पनि  व्यावहारिक कार्यान्वयन, स्रोत परिचालन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन र स्थानीय तहका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रव्रिmयामा अझै गम्भीर चुनौती विद्यमान छन् । नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचना, भौगोलिक विषमता, गरिबी, सूचना–प्रविधिको सीमित पहुँच, तथा सेवा प्रणालीको असमानताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आज पनि समग्र विकास प्रक्रियाबाट टाढा राखिरहेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा, हालको जेनेरेसन–जेड आन्दोलनले उठाएको सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्य, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर उठाउनु अपरिहार्य पूर्वसर्तका रूपमा देखिन्छ । त्यसैले, जेनजेड आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनका सम्भावित उपलब्धिले नेपालका अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, चुनौती अझै पनि विकराल रूपमा उभिएका छन् । यसै कारण, जेनजेड आन्दोलनले सम्बोधन गर्नुपर्ने अपाङ्गता समावेशीकरणका प्रश्नमा प्रवेश गर्नु अघि, हाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा रहेका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सङ्क्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

कानुनी र नीतिगत उपलब्धि 

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि गरिएको तीन दशकभन्दा बढी लामो सङ्घर्षले उल्लेखनीय नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत उपलब्धि स्थापित गरेको छ । यसको ऐतिहासिक निरन्तरतामा नागरिक समाज, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सङ्गठन, विकास साझेदारहरू तथा अधिकारकर्मीको नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मानव विविधताका रूपमा मान्यता दिँदै सामाजिक न्याय, सामाजिक संरक्षण, निःशुल्क आधारभूत तथा उच्च शिक्षाको अधिकार, समान अवसर, रोजगारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ (धारा १८, धारा ४२, धारा ३१) । यी प्रावधानले आधुनिक मानव अधिकार प्रवृत्तिका अनुसार अपाङ्गता अधिकारलाई नीतिगत मूल धारमा ल्याउने कार्यको आधार तयार गर्छ ।

यसबाहेक, सन् २००६ मा पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सिआरपिडी) लाई नेपालले सन् २०७० मा अनुमोदन गरी, त्यस अनुरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन, २०७४ तथा सम्बद्ध नियमावली, २०७७ जारी गरेको छ । यसले सिआरपिडीको धारा ५ अविभेद, धारा ९ पहुँचयुक्तता, धारा २४ शिक्षा, धारा २७ काम तथा रोजगार, धारा २८ स्तरयुक्त जीवनयापनलगायतका कानुनी मान्यतालाई राष्ट्रिय कानुनमा अन्तरसमायोजन गरेको छ । नियमावली तथा निर्देशिका–जस्तै अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका २०७३, पहुचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९, र हालै जारी अपाङ्गता राष्ट्रिय नीति २०८०–ले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सूचना प्रविधि तथा भौतिक पहुँच जस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मानक प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि उल्लेखनीय छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका दफा 

११(२), १२, २४ र ४३ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, पुनस्र्थापना, सामाजिक सुरक्षा, पहिचानपत्र वितरण, समुदाय–आधारित पुनस्र्थापना, लक्षित बजेट विनियोजन, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक यातायातमा छुट, सहायक उपकरण वितरण, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य बिमा जस्ता सेवा सुनिश्चित गरिदिएको छ । यी व्यवस्था अधिकारमा आधारित समावेशी विकास आयामको महìवपूर्ण आधारशिला हुन् ।

राजनीतिक परिदृश्य र उदाउँदो जोखिम

यस्ता उपलब्धि भए पनि नेपालमा हाल देखिएको तीव्र राजनीतिक परिवर्तन र शासन व्यवस्थामा आएको अस्थिरताले अपाङ्गता अधिकारको दिगो संरचनालाई चुनौती दिने सङ्केत देखिन थालेको छ । विशेषतः, जेनजेड आन्दोलनपछिका राजनीतिक पुनर्संरचना प्रयासले समावेशी शासन, लक्षित बजेट विनियोजन, तथा संरक्षित समूहको अधिकार संरक्षणप्रति अपेक्षाकृत कमजोर प्राथमिकता दिएको आकलन नागरिक समाज र नीति विश्लेषकले व्यक्त गरेका छन् ।

नयाँ सरकारद्वारा विभिन्न शीर्षकमा गरिएको बजेट कटौती र ‘समानता’ को निरपेक्ष व्याख्याले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विशिष्ट आवश्यकता तथा भेदकारी अवरोधलाई उपेक्षा गर्ने जोखिम बढाएको छ । मानव अधिकार तथा सिआरपिडीको सिद्धान्त अनुसार समानता भनेको समान व्यवहार होइन, उपयुक्त अनुकूल सुविधासहितको समान अवसर हो । हालको राजनीतिक भाष्यमा यस अर्थमूलक फरक प्रत्यक्ष रूपमा नबुझिएको देखिन्छ ।

जेनजेड युवा समूहले उठाएको पूर्ण समानुपातिक अवधारणामा संविधानको धारा १८ (समानताको हक) को व्याख्याले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विविधता–आधारित आवश्यकता र संरचनागत असमानताबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त अवरोधलाई सम्बोधन नगर्नु, समावेशी शासन प्रणालीको दीर्घकालीन प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । ‘समानता’ लाई केवल निरपेक्ष व्यवहारका रूपमा बुझ्दा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति ‘अत्यधिक जोखिममा पर्ने समूह’ बाट पुनः अदृश्य हुने खतरा छ ।

अन्तरिम सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक धारणा तथा प्राथमिकताले पनि अपाङ्गता समावेशी नीति र कार्यक्रमलाई अपेक्षित गम्भीरता नदिएको सङ्केत गर्छ । यो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सिआरपिडीको अनिवार्य दायित्व, एसडिजी–२०३० को प्रतिबद्धता, तथा ‘कसैलाई पछाडि नछोड्ने’ विकास दर्शनसँग बेमेल पर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको महत्व 

प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ का दिन संसारभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९९२ मा प्रारम्भ गरेको यस दिवसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार, गरिमा, समान अवसर र सामाजिक सहभागितालाई विश्वव्यापी छलफलको केन्द्रमा ल्याउने महìवपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ । यो दिवसले अपाङ्गतालाई परोपकार वा दयाभावको सीमिततामा हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणलाई चुनौती दिँदै, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको अपरिहार्य आयामका रूपमा पुनस्र्थापित गर्छ ।

यस दिवसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायता वा संरक्षणका विषयका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी, उनीहरूलाई समाजका सक्रिय, सक्षम र मूल्यवान् योगदानकर्ताका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । समानता, पहुँचयुक्तता, गैरभेद भाव र समावेशिताका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने दायित्व सबै जिम्मेवार निकायलाई स्मरण गराउने दिनका रूपमा नेपालमा पनि यस दिवसलाई विशेष महìवका साथ मनाइन्छ ।

अपाङ्गता समावेशी विकासबिना गुणस्तरीय शिक्षा, शारीरिक तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय, सामाजिक सुरक्षालगायत दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव प्रायः छ । यही कारण, यस वर्षको नारा ‘अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रवर्धनः सामाजिक उन्नतिको संवर्धन’ ले प्रगति, चुनौती र आवश्यक आर्थिक लगानीका मुद्दालाई उजागर गर्दै ‘कसैलाई पछाडि नछोड्ने’ प्रतिबद्धतालाई थप प्रस्टता दिन खोजेको छ ।

शिक्षा, रोजगारी, यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच, डिजिटल पहुँचयुक्तता जस्ता क्षेत्रमा अझै पनि संरचनागत अवरोध कायम छन् । यस वर्षको अभियानले यी अवरोधको पहिचान गर्दै विश्वव्यापी योजना, पहुँचयुक्त सूचना प्रविधि, सहायक प्रविधि, तथा समावेशी सेवा प्रणाली विस्तारको अनिवार्यता उजागर गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यस दिवसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सिप, सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तन र नेतृत्व क्षमतालाई सम्मानपूर्वक प्रकाशमा ल्याउँदै, समाजमा विद्यमान गलत धारणाहरूको उन्मूलनमा योगदान पु¥याउँछ साथै, सम्मान, गरिमा र सकारात्मक दृष्टिकोणको संस्कृतिलाई सुदृढ गर्दै समावेशी समाज निर्माणतर्फ महìवपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

अधिकार संरक्षणको आवश्यकता 

नेपालमा अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त प्रगति महत्वपूर्ण छ तर यो प्रगति राज्यको प्राथमिकता, समावेशी शासन तथा दिगो नीतिगत निरन्तरताबिना दिगो रूपमा सुरक्षित रहँदैन । अधिकारका उपलब्धि जोगाउन तत्काल गरिनुपर्ने कार्यमा अपाङ्गता समावेशी बजेट कटौती नगर्न, विभेदकारी अवरोधलाई सम्बोधन गर्दै सकारात्मक कार्य कायम गर्न, महासन्धि अनुरूप राज्यको दायित्व पूरा गर्न, स्थानीय तहमा स्रोतसाधन सुदृढ गर्न तथा राजनीतिक निर्णय–निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण केवल सामाजिक न्यायको प्रश्न मात्र होइन बरु यो संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र दिगो विकासको आधारभूत पूर्वसर्त हो ।

–पोखरेल अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनका अग्रणी नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ ।