रेसुङ्गा (गुल्मी), मङ्सिर १० गते । गुल्मीमा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गतका रिडी–तम्घास र सिमलटारी–सौतामारे–मच्छी सडक लगभग एकै समयमा कामको सम्झौता भएका थिए । रिडी–तम्घासको २५ किलोमिटर सडक निर्माण सकिने अवस्थामा छ । सिमलटारी–सौतामारे–मच्छी सडक गत साउनमै सम्झौता सकिए पनि अलपत्र छ । यी दुई योजना जिल्लाका सबैभन्दा ठुला हुन् । श्रेष्ठ सक्षम जेभीले २०७९ साल कात्तिक ६ मा कुल एक अर्ब ४५ करोड रुपियाँमा ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि सम्झौता गरे पनि २६ प्रतिशत मात्रै काम गरेको मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय तम्घासले जनाएको छ ।
इस्मा गाउँपालिका–२ को छल्दीदेखि ठाढुङ्गा जोड्ने सडक कालोपत्रेको काम अलपत्र छ । सोही सडक निर्माणका क्रममा डोजरले ढुङ्गा पल्टाउँदा लागेर विद्यालय हिँडेकी इस्मा गाउँपालिका–२ की आठ वर्षीय विष्णु कुमालले ज्यानसमेत गुमाइन् तर सडक निर्माणले पूर्णता पाएन । सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पामार्फत कुल २४ करोड ७२ लाख ६८ हजार रुपियाँमा रौताहा–श्रेष्ठ–ओमबुद्ध जेभीले २०७९ वैशाख २६ गते कामको सम्झौता गरेको थियो ।
सदरमुकाम तम्घासको मुख्य बजारसँग जोडिएको रेसुङ्गा नगरपालिका–७ देउराली–कमेरेपानी सडक वर्ष दिनसम्म अलपत्र छ । अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले कालोपत्रे सकेर चिल्लो सडकमा हिँड्न पर्ने स्थानीयले हिलो र धुलोको सास्ती सदरमुकामछेउमै भोगिरहेका छन् । सरकारका निकायले सम्झौता सकिएकै तीन महिना बिते पनि व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीमार्फत २०८१ मङ्सिर २४ गते एक करोड नौ लाख रुपियाँमा निर्माण सम्झौता थियो । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर रमेश भण्डारीले सडक निर्माणका लागि एसएन कन्स्ट्रक्सन चाँगुनारायण काठमाडौँले सम्झौता गरेको भए पनि प्रगति शून्य रहेको बताउनुभयो ।
इस्मा गाउँपालिका–५, कुखुरेखोलाको पक्की पुल एक वर्षमा बन्नुपर्ने भए पनि पाँच वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । पुल निर्माणका लागि सडक पूर्वाधार कार्यालय गुल्मी र आत्रेय भुसाल बस्नेत जेभीबिच कुल दुई करोड ४३ लाख रुपियाँमा २०७७ माघ २१ गते निर्माण सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन छन् ।
सदरमुकाम तम्घासकै गुल्मी अस्पताल तीन पटक म्याद थप गरे पनि अधुरै रहेको छ । अस्पताल भवन निर्माण गर्न करिब २६ करोड रुपियाँमा स्वच्छन्द÷बानियाँ जेभी मकवानपुरले २०७८ असार १८ गते सम्झौता गरेको थियो । सडक सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पाल्पाका इन्जिनियर घनश्याम यादवका अनुसार तीन पटक म्याद थप हुँदा पनि ८८ प्रतिशत भौतिक र ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
जिल्लामा यी मात्रै होइन, अधिकांश योजना अलपत्र छन् । सडक, पुल, अस्पताल र कार्यालय भवन, खेल मैदान अलपत्र र अस्तव्यस्त छन् । गुल्मीमा भर्खरै आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले अलपत्र योजनाको विवरण सात दिनभित्र प्रशासनमा बुझाउन कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशनसहित परिपत्र गर्नुभएको छ ।