दैलेख समाचारदाता
दैलेख, कात्तिक १९ गते । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार भ्रमण र अनुगमनको अभिलेख राखेर भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि जिल्लाका स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमनको प्रतिवेदन तथा अभिलेख नै नराखेर साढे दुई करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन् । जिल्लाका ११ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनुगमन तथा भ्रमण भत्तामा दुई करोड ४८ लाख ८६ हजार ६२६ रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।
जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले जिल्लाका सबैभन्दा बढी ६५ लाख ९५ हजार भ्रमण तथा अनुगमनमा खर्च गरेको छ । नारायण नगरपालिकाले २७ लाख १२ हजार चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ३१ लाख ८८ हजार, आठबिस नगरपालिकाले १९ लाख ९६ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले २८ लाख २२ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले २६ लाख ७७ हजार नौमुले गाउँपालिकाले २४ लाख ३७ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले ११ लाख ५९ हजार २६९ रुपियाँ, डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले एक लाख १५ हजार ५६३ र गुराँस गाउँपालिकाले नौ लाख २० हजार ७९४ रुपियाँ भ्रमण तथा अनुगमनमा खर्च गरेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जिल्लाबाहिर अनुगमन तथा भ्रमण गर्दा सम्बन्धित निकायमा स्वीकृत गरेर मात्र अनुगमन तथा भ्रमणको भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था भए पनि जिल्लाका स्थानीय तहले अनुगमन तथा भ्रमणको प्रतिवेदन तथा भ्रमणको उपलब्धिको मूल्याङ्कनसमेत गरेको छैन ।”
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले उक्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गरेको पाइएन ।’ जसले गर्दा पालिकाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएका कारण खर्च गरेको विषयमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।”
महालेखाले प्रत्येक पटक लेखा परीक्षण गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्ने पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले खर्चको मापदण्डसमेत तयार नगरी महालेखाले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेकासमेत छन् । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ११ बमोजिम पदाधिकारी तथा सदस्यले सभा, कार्यपालिका तथा बैठक बसेबापत मासिक तीन वटा बैठकको एक हजार पाँच सयका दरले सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तीन वटा बैठकभन्दा बढीको बिल भर्पाई बनाई भुक्तानीसमेत गर्ने गरेका छन् ।
जिल्लाको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को दफा ३९(५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल भर्पाई र प्रमाण कागजात राखी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शीर्षकमा उद्देश्य र प्रयोजन नखुलाई खाजा र खानाको बिल भर्पाईमा दुई लाख ३८ हजार खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५ को नियम ७ को उपनियम ११ मा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रही दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारीले थप अन्य भत्ता नपाउने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाही र उपप्रमुख मनकुमारी शर्मालाई भ्रमण भत्ताको अतिरिक्त फुटकर खर्च र भ्रमणमा खटिएको दिनको भन्दा बढी दिनको भत्ता भुक्तानी दिएकाले महालेखाले नगरप्रमुख बाट ९३ हजार पाँच सय र उपप्रमुखबाट पाँच हजार ८५० रुपियाँ गरी ९९ हजार ३५० रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
