नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार १९ गते । संसद्को चालू अधिवेशनमा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका (एसपीपी) कारण सदनमा सरकारको खोजी भयो । सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसद तथा पूर्वमन्त्रीहरूले रक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ खोज्नुभयो तर उहाँ उपस्थित नभएपछि सदन र संसदीय समितिलाई समेत प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गरेको भन्दै आलोचना भयो ।
यो मात्र होइन चालू अधिवेशनमा शून्य र विशेष समयममा सांसद्ले उठाएका प्रश्नमा कुनै जवाफ नआएको गुनासो सांसदहरूको छ तर उहाँहरूले भनेजस्तै अवस्था पनि होइन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पेट्रोलियम पदार्थको सार्वजनिक महìवको प्रस्तावमा भने तीन पटक सम्बोधन गर्नुभयो । यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले समसामयिक विषयमा एक पटक सदनमा सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिनुभयो ।
शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने र त्यसका लागि रुलिङ गर्ने दुवै अभ्यास चालू अधिवेशनमा कम भएको सांसदहरूको गुनासो ।
शून्य समयमा उठेका अधिकांश प्रश्नको जवाफ नआउँदा संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता मानिने शून्य समय प्रतिनिधि सभामा अहिले महìवहीनजस्तै बनेको महसुस भएको हो । शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने र त्यसका लागि रुलिङ गर्ने दुवै अभ्यास चालू अधिवेशनमा कम भयो ।
संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सदनप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा भने जवाफ नपाएको गुनासो सांसदहरूले गर्ने गरेका छन् ।
जवाफ नै पाइन्न
शून्य तथा विशेष समयमा उठाएका प्रश्नमा जवाफ नपाएको सांसदहरूले बताउने गरेका छन् । नेकपा (एमाले)का सांसद आशाकुमारी विक शून्य समय प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । विक भन्नुहुन्छ, “शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका केही प्रभावकारी भएका छैनन् । हामीले जवाफ पाउन सकेका छैनौँ । ढ्यापढ्यापे समयमा एक पटक भोकमरीको विषय उठान गरेको थिएँ । त्यसमा चाहिँ समस्या सम्बोधन भयो । अन्य विषयमा हामी उठाइरहन्छौँ तर जवाफ पाइन्न ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद रङ्गमती शाही पनि शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नमा आफूले जवाफ नपाएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले आफ्नो पालोमा विषय उठान गरेका छौँ तर कुनै पनि मन्त्रीबाट यसबारे जवाफ पाउँदैनौँ । सभामुखले हामीले उठाएका विषयमा जवाफ दिन पनि कुनै रुलिङ गर्नुभएको छैन ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद कमला रोका शून्य समयलाई महìवहीन बनाइएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । रोका भन्नुहुन्छ, “शून्य समय संसद्को सुन्दरता हो तर यसलाई महìवहीन बनाइएको छ । विशेष समयमा उठाएका केही सवालमा सभामुखबाट जवाफको रुलिङ भए पनि शून्यको हकमा त्यो पाइन्न ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का समिना हुसेनको अनुभव पनि उस्तै छ । हुसेनले उठाइएका विषय कार्यान्वयन नभएकाबारे नै प्रश्न बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रश्न उठाएका विषयमा नै प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय भएको छ । जरुरी भएर हामीले प्रश्न गरेका हुन्छौँ । अब जवाफ नपाएकोमा नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । शून्य समयलाई औचित्यहीन नै बनाइएको छ ।”
नियमावलीको हुँदैन पालना
शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै यो पटक प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा नै समय तोकेर जवाफलाई बाध्यात्मक बनाइएको थियो । त्यसअघि जवाफमा समय तोकिएको थिएन । नियमावलीले पाँच दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागीय मन्त्रीहरूले समयमा जवाफको जमर्को गरेका छैनन् ।
नियमावलीको नियम १५ मा भनिएको छ, “सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शन्ूय समय र विशेष समय तोक्न सक्नेछ । शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।”
