अर्गानिक घोषणाको सात वर्ष : रोगकिराको दबाबमा कर्णाली सरकार

नवीन सुवेदी

सुर्खेत, कात्तिक ३ गते । विसं २०७४ फागुन ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा ग¥यो । त्यसले उच्च आशा त जगायो तर सात वर्षपछि पनि त्यसको परिणाम भने निराशाजनक छ । प्रदेशको प्राकृतिक भूपरिवेश, माटो र परम्परागत खेती प्रणालीले कर्णालीलाई अर्गानिक उत्पादनको केन्द्र बन्ने अवसर दिएको छ । व्यवहारमा भने रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोगले यो पहिचान धमिल्याइरहेको छ । सरकारी संयन्त्र स्वयम् रासायनिक विषादी सिफारिस गर्न बाध्य छ । 

अर्गानिक खेतीका लागि आवश्यक जैविक मल, बिउ र विषादीको अभाव छ । अनुसन्धान, अध्ययन र बजार व्यवस्थापन कमजोर छ । किसान प्रदेश सरकारले अर्गानिक भनेको तर विकल्प नदिएको गुनासो गर्छन् । वीरेन्द्रनगरका किसान ओमप्रकाश शर्मा भन्नुहुन्छ, “म अर्गानिक च्याउ उत्पादन गर्छु तर चेकजाँचबिना आएको भारतीय च्याउले बजार कब्जा गर्छ ।” किसान रुद्रा अधिकारीले पनि रासायनिक र अर्गानिक उत्पादनको मूल्य एउटै हुँदा मनोबल घटेको बताउनुहुन्छ । 

कर्णाली सरकारले अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयनका लागि २०७६ सालमा प्राङ्गारिक कृषि मिसन कार्यक्रम निर्देशनदेखि अर्गानिक सम्मेलनसम्मका थुप्रै पहल ग¥यो । सुर्खेत र जाजरकोटमा जैविक मल र विषादी कारखाना निर्माण गर्ने निर्णय भयो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र अर्गानिक अभियानका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको एक अर्ब ९७ करोड रुपियाँ छुट्याइयो । 

यसरी सरकारी र गैरसरकारी निकायको समेत अर्बौं बजेट बर्सेनि यसै क्षेत्रमा खर्च हुन्छ तर परिणाम बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको किसानको गुनासो छ । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा करोडौँ लगानीमा बनेका विषादी परीक्षण प्रयोगशाला भवन अझै प्रयोगमा आएका छैनन् । भवन छन्, उपकरण छन् तर प्रयोगशाला बन्द छन् ।

राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवार कृषिमा निर्भर छन् तर ३० प्रतिशत अर्थात् करिब ९० हजार परिवार मात्रै आत्मनिर्भर छन् । बाँकी अझै खाद्यान्नको अभावमा छन् । प्रदेशको मुख्य बाली मकै हो, त्यसपछि गहुँ र धान । फलफूल, तरकारी र जडीबुटी बेचेर चामल किन्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ । 

हालै सामाजिक विकास समितिको समन्वयमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज कर्णालीले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी सरोकारवालाले स्पष्ट सन्देश दिए । अर्गानिक अभियान अब घोषणामा होइन, व्यवहारमा जानु पर्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता बखतबहादुर खड्काले भूसंवेदनशील गुरुयोजना र भूउपयोग नीति तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । अर्गानिक अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना भएपछि कार्यान्वयन तीव्र हुने उहाँले जनाउनुभयो । 

कृषि अर्थशास्त्री चित्रबहादुर रोकायका अनुसार अर्गानिक खेती दीर्घकालीन रूपमा मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणका लागि अनिवार्य छ । किसानलाई जैविक खेती र बायोपेस्टिसाइडमा तालिम र प्रोत्साहन आवश्यक छ ।