आदिवासी आयोगद्वारा सरकारलाई सात बुँदे सुझाव पेस

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । आदिवासी जनजाति आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा सामना गर्न परेको संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक समस्या तथा यसले ल्याएको चुनौतीका सन्दर्भमा सरकारलाई सात बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । 

आइतबार आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आदिवासी जनजाति ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेका कार्य र आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयकोे सिफारिससहित संविधानको धारा-२९४ बमोजिम आयोगको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो जानकारी दिनुभएको हो । 

प्रस्तुत आठ बुँदे प्रतिवेदन अनुसार सरकारद्वारा सूचीकृत ६० आदिवासी जनजातिको जनसङख्या, शिक्षा, मातृभाषाको अवस्था, सम्पन्नताको पंचमक विवरण, विकासको आधारमा गरिएको वर्गीकरण र संवैधानिक तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार र ती अधिकारसम्बन्धी नेपालको संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणापत्रमा भएको अधिकारबारे संक्षिप्तमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ३४.८७ प्रतिशत (एक करोड एक लाख ६८ हजार ८४४) रहेको र यसमध्ये ६८.९ प्रतिशतले मातृभाषा बोल्ने तथ्याङ्क उल्लेख छ । औसतमा आदिवासी जनजातिको साक्षरता दर ७८.२ देखिए पनि डोल्पो समुदायको ४८.२ प्रतिशत मात्र रहेको जुन नेपालको औसत ७६.२ भन्दा २८.१ प्रतिशत कम रहेको छ । 

उहाँले आयोगको अध्ययन (२०८१) ले नेपालको सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून देखिएको, शिक्षक सेवामा ११.३ र निजामति सेवामा १६.९ प्रतिशत रहेको तथा जनगणना २०७८ को तथ्याङक अनुसार ३४.८७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको लागि संविधानको प्रावधान अनुसार समानुपातिक समावेशीता सुनिश्चित गर्न विशेष नीति ल्याउने लगायतका सुझाव पेस गरेको छ ।