काठमाडौँ, असोज २८ गते । निजी तथा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले सरकारी सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भव नहरेको बताएका छन् ।
निजी तथा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्राडा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले निजी तथा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले सरकारी सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भव नहरेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुभएको हो ।
केही दिन अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निजी तथा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई परिपत्र गरेको थियो ।
डा. कार्कीले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको आर्थिक संरचना, सेवा सञ्चालनको मोडल र लगानी प्रणाली सरकारी संस्थाभन्दा पूर्ण रुपमा फरक भएकाले सरकारी सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न वर्तमान संरचनामा व्यावहारिक रुपमा सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसारनै पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएको र स्वास्थ्यकर्मीको अनुभव, दक्षता, जिम्मेवारी र सेवाकालका आधारमा पारिश्रमिक क्रमश वृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी तथा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले यस्तो पत्र पठाएसँगै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान आठ बुद्दे माग राख्दै आन्दोलनको घोषण गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानका प्रवक्ता धनबहादुर तामाङले अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्यकर्मी र नेपाल सरकारबीच भएका सहमति तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
त्यस्थै, नेपालमा सरकारी र प्राइभेट मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा इन्टर्न तथा सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक विभेद भएकाले सम्पूर्ण प्राइभेट मेडिकल कलेज र अस्पतालमा बैज्ञानिक रुपमा एकरुपता कायम गर्दै सरकारी सरह पाउनुपर्ने, अस्पतालमा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको अनुपातललाई वैज्ञानिक ढङ्गले बनाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, चिकित्सकमाथि अवैज्ञानिक र चरम श्रमशोषणका लागि बनाइएको एमबिबिएस पछि अनिवार्य रुपमा एक वर्ष मेडिकल अधिकृत हुनैपर्ने बाध्यकारी नियम तत्काल हटाउनुपर्नेलगायत माग चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानको छ ।
मेडिकल कलेजले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन मात्र गर्ने, तर,उनीलाई खपत गर्नेमा व्यवस्था गरेको हुँदा सरकारी तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्यकर्मीलाई वैज्ञानिक रुपमा खपत नगरेको हुँदा तत्काल बैज्ञानिक तबरले दरबन्दी सिर्जना गर्दै खपत गर्नुपर्ने पनि संघर्ष अभियानको माग छ ।
पटकपटक स्वास्थ्यकर्मी आफ्नै अस्पतालमा कुटाई खानुपरेको जस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेको र घटनालाई कुनै गम्भीरता नलिएको हुँदा यसको दीर्घकालीन समस्या गर्न समाधान गर्न पनि मा गरिएको छ ।
एक पालिका र एक जनस्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने नियम अहिलेसम्म कार्यान्ययन नभएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि स्वस्थ्य ऐन जारी गर्दै स्वास्थ्य आयोग निमार्ण गरी दीर्घकालीन रुपमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य समस्याहरु एकैचोटी हल हुने गरी अन्त्य गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्र बनाउन माग गरिएको छ ।
सरकारले निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह तलब दिन निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्देशन लागु हुनुपर्ने माग राख्दै पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजलगायतका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
