काठमाडौँ, असार १७ गते । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत मृतकको नाम अनलाइनबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसरी अनलाइनबाट नाम हटाउँदा जटिलता पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गर्दै आयोगले यसमा सबैलाई संवेदनशील भएर प्रयत्न गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा बिहीबार आयोजना गरेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाता नामावली दर्तासँगै सूचीकृत नाम हटाउने काम पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मृत्यु भइसकेकाले आफैँ हटाउन नमिल्ने भएकाले एकाघरका सम्बन्धित व्यक्तिले हटाउनुपर्ने हुन्छ ।” मृतक मतदाताको नाम हटाउन सबैलाई आआफ्नो स्तरबाट प्रयत्न गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मृतक मतदाताको नाम हटाउने जिम्मेवारी आयोग मात्रैको नरहेको बताउनुभएको थियो । गोरखापत्र दैनिकले जेठ २९, ३० र ३१ गते मृतक मतदाताबारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बिहीबारको समीक्षा कार्यक्रममै उक्त काम आयोगको कार्य क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो ।
तर मतदाता नामावली ऐन २०७३ मा मृतक मतदाताको नाम आयोगले नै हटाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १८ मा नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा एकाघर परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिले प्रमाणसहित नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष सूचना दिनुपर्ने र उक्त सूचनाका आधारमा दर्ता अधिकारीले नाम हटाउने व्यवस्था छ । दफा १८ को उपदफा (२) मा भने परिवारका सदस्यबाट सूचना प्राप्त नभए पनि आयोगले अद्यावधिक गर्ने क्रममा मृत्यु भएका मतदाताको नाम सूचीबाट हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
असारमै आमचुनावको घोषणा
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यही महिनाभित्र प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिने सम्भावना रहेको खुलाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले सम्भवतः पाँच÷सात दिनभित्र मिति सिफारिस गर्नेछ, सोही आधारमा मिति तोकिनेछ ।”संविधानबमोजिम प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । जसअनुसार आगामी मङ्सिर २२ अगावै प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुनुपर्नेछ ।
निर्वाचन हुने मितिबारे कुनै अन्योल नरहेको र आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा चुनाव हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा जटिलता देखिँदा करिब ८५ मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित भएको थियो । यद्यपि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि आयोगले एकै चरणमा गर्ने थपलियाले बताउनुभयो । यसका लागि सरकारसँग सुरक्षा सुनिश्चिततालगायतका आवश्यक बन्दोबस्ती गर्न आयोग सक्रिय भई लागिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ईभीएम उपलब्ध गराउन पत्राचार
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा विद्युतीय मतदान यन्त्र (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन–ईभीएम) साउनभित्रै उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुन नसकेमा अन्य देशमा निर्मित यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन पत्राचार गरिएको बताउनुभएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ईभीएमका लागि बजेट उपलब्ध नभए सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
