परिवर्तन समयको माग

नेपालका सहर पछिल्लो महिनामा युवा आवाजले गुञ्जिएका छन् । सेप्टेम्बर २०२५ को पहिलो साता काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, धनगढीदेखि जनकपुरसम्मको सडकमा नयाँपुस्ता–‘जेनजेड’ अर्थात् डिजिटल युगमा जन्मिएका युवा राजनीतिक असन्तोष, बेरोजगारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाउँदै उत्रिए । यो आन्दोलन कुनै दल वा परम्परागत नेतृत्वले होइन, सामाजिक सञ्चार माध्यमको बलमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सुरु भएको हो । सन् २०२५ को नेपालमा यो आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि ठुला प्रश्न खडा गरेको छ–राज्य र नागरिकबिचको दुरी बढ्दै गएको छ र त्यो दुरी घटाउने एक मात्र उपाय संवाद, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो ।

सरकारले असोज महिनाको सुरुवातमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा अस्थायी प्रतिबन्ध लगायो । यो निर्णयले राज्यले सूचना प्रवाह नियन्त्रण गर्न खोजेको सङ्केत दियो । ती सञ्जाल केवल मनोरञ्जनका माध्यम थिएनन्, ती युवाका विचार, आन्दोलन र सिर्जनात्मकता प्रकट गर्ने थलो पनि थिए । यस प्रतिबन्धले युवामा असन्तोष फैलायो र उनीहरूले सडकमै आफ्नो आवाज बुलन्द पार्न थाले । यही असन्तोषले हजारौँ युवालाई राजधानीको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म ल्यायो, जहाँ उनीहरूले ‘हामी बोल्छौँ, रोक्दैनाैँ’ भन्ने नारा दिए । 

आन्दोलनको अर्को कारण भ्रष्टाचार र पारिवारिक राजनीति हो । लामो समयदेखि नेपालमा शासन प्रणालीमा पारदर्शिता कमजोर छ । ठेक्का, नियुक्ति र नीति निर्माणमा पारिवारिक वा राजनीतिक सम्बन्धको प्रभाव देखिन्छ । यसले युवामा ‘नेपो किड्स संस्कृति’ प्रति आक्रोश बढाएको छ । उनीहरूका अनुसार, समान अवसर नपाउने, सिप र मेहनतको मूल्याङ्कन नहुने र ठुला पदमा सधैँ पुरानो राजनीतिक परिवारका सदस्य पुग्ने प्रवृत्तिले असन्तोष पैदा गरेको हो । यस्तै बेरोजगारी र अवसरको असमान वितरणले पनि आन्दोलनको रूप लियो । 

विश्वविद्यालयका स्नातक युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् किनभने देशभित्र रोजगारीका अवसर अभाव छन् । यो परिस्थिति केवल आर्थिक होइन, मानसिक निराशाको द्योतक हो । आन्दोलनका क्रममा सरकारी नियन्त्रण अझ कडा भयो । सुरक्षा निकायले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग गर्दा ७५ जनाको ज्यान गयो र करिब १२०० जना घाइते भए । सरकारले मृतकलाई ‘सहिद’ घोषणा ग¥यो र घाइतेको उपचारका लागि राहत कोष स्थापना ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘युवा संवाद मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरे । यो प्रतिक्रियाले तत्कालको पीडा घटाउन सकेन । आन्दोलन केवल विरोध होइन, एक ‘सिस्टमिक परिवर्तन’ को माग थियो, जसले लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ– सुन्ने, बुझ्ने र जवाफ दिने सरकार– खोजिरहेको छ ।

‘जेनजेड’ आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक नक्सामा नयाँ चेतना ल्यायो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अन्तरिम सरकार गठन भयो र नयाँ निर्वाचनको तयारी सुरु भएको छ । यो आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दललाई पनि आत्ममूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनायो । अबको नेपालमा नागरिक सचेत छन्, विशेष गरी युवा पुस्ता । उनीहरू अब केवल दर्शक होइनन्, परिवर्तनका साक्षी र सञ्चालक दुवै बनेका छन् । विश्वविद्यालय, क्याम्पस, अनलाइन समुदायमा लोकतान्त्रिक संवाद र उत्तरदायित्वको माग बढ्दै गएको छ ।

यो आन्दोलन नेपालमै मात्र होइन, विश्वव्यापी युवा चेतनाको विस्तार हो । हङकङमा लोकतन्त्रको समर्थनमा उठेको आन्दोलन, चिलीमा २०१९ को विद्यार्थी विद्रोह, भारतको किसान आन्दोलन–यी सबैमा युवा अग्रपङ्क्तिमा थिए । विश्वका यी उदाहरणले देखाउँछन्, नयाँ पुस्ता केवल भविष्यका नागरिक होइन, वर्तमानका परिवर्तनकारी शक्ति हुन् । नेपालका युवाले पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय चेतनालाई आत्मसात् गरेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ–के यो असन्तोषलाई दिगो समाधानमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? यसको उत्तर हो तर त्यसका लागि ठोस कदम चाहिन्छ । सरकार र नीतिनिर्माताले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । ठेक्का, नियुक्ति र नीतिगत निर्णय सार्वजनिक र डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुनु पर्छ । संसद् र स्थानीय तहमा युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । युवाले नीतिगत तहमा आफ्नो आवाज राख्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, जिम्मेवार प्रयोगको नीति आवश्यक छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन्छ । डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुन ल्याउन सकिन्छ, जसले नागरिकको गोपनीयता र सूचना पहुँच दुवैलाई सन्तुलित राख्छ । युवाको असन्तोषको अर्को मूल कारण बेरोजगारी हो । सरकारले तत्काल ‘युथ स्टार्ट अप फन्ड’ स्थापना गर्नु पर्छ, जसले उद्यमशील युवालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न सकोस् । सिप विकास र व्यावसायिक तालिमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनु पर्छ । उच्च शिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने नीति–लागु गर्न जरुरी छ । यसले युवालाई आत्मनिर्भर र उत्पादक बनाउँछ । यी समस्या समाधानका निम्न उपायहरू उठाउन सकिन्छ । 

नीति र विधिमा सुधार : सर्वप्रथम सङ्घीय नागरिक सेवा ऐन शीघ्र पारित गर्नु पर्छ । कुलिङ पिरियड जो विवादको विषय पनि बन्यो, यसलाई पारदर्शी र निष्पक्ष तरिकाले तय गर्ने तथा नीति स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने । मानव स्रोत विकास कर्मचारीको तालिम, कार्यस्थल सुधार, प्रोत्साहन दिने, पदोन्नति तथा स्थानान्तरणमा पारदर्शी भई मापदण्डलाई प्रमुखता दिने ।

प्राविधिक र पूर्वाधार विकास : ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच, विद्युतीय ऊर्जा स्थिरता, सस्तो र भरपर्दो सञ्चार सुविधा पहुँच सुनिश्चित गर्ने । डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई विद्यालयदेखि नै समावेश गर्ने । सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायग गर्न अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने । सूचना खुला गर्ने, सरकारी खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक र अनुगमनयोग्य बनाउने । नागरिकलाई सेवापत्र र सिकायत निवारण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने । सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार, जिम्मेवारी र वित्तीय साझेदारी स्पष्ट गर्ने; अन्तरसरकारी परिषद्, समन्वय समितिहरूलाई सशक्त बनाउने; नीतिगत निर्णय र लागु गर्ने क्षमताबिच कम अन्तर राख्ने ।

नयाँ प्रविधिको सदुपयोग : ई–गभर्नेन्सका लागि ‘वन स्टप सर्भिस’ पोर्टल, मोबाइल पहुँच, क्युआर–आधारित प्रमाणपत्र र वैधानिक कागजात, ब्लकचेन र डाटा सुरक्षालाई ध्यान दिने प्रणाली लागु गर्ने । यसबाट सुधार सम्भव छ । स्थानीय सरकारले अनुदान वितरण गर्दा ‘पाटीसिपेटोरी बजेटिङ’ विधि अपनाउने प्रयास भएका छन्, जसले जनतालाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउँछ । केही ठुला सहरमा डिजिटल सेवाका केन्द्रीकृत पोर्टल खुलेका छन् जहाँ नागरिकले नागरिकता, प्यान कार्ड, कर, सवारी दर्ता आदि आवेदन अनलाइन गर्न सक्छन् र समय बचत हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा ‘ई–पासपोर्ट’ प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल/बायोमेट्रिक प्रविधिमा ल्याउने काम भइरहेको छ । यी उदाहरणले देखाउँछन् कि सरकारी इच्छाशक्ति, प्राविधिक सहयोग र जन सहभागिताले ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

‘जेनजेड’ आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ–राज्यले अब नागरिक सुन्न, बुझ्न र जवाफ दिन सिक्नु पर्छ । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन र सरकार गठनसम्म सीमित हुँदैन; यो नागरिकसँग निरन्तर संवादको प्रक्रिया हो । सामाजिक सञ्जाल निषेध, बेरोजगारी, पारदर्शिताको कमी र राजनीतिक उदासीनताले नयाँ पुस्तामा निराशा जन्माएको छ । यो निराशा आशामा परिणत हुन सक्छ–नेतृत्वले जवाफदेही शासन, पारदर्शी नीति, र नागरिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ भने । नेपालको भविष्य नयाँ पुस्ताको हातमा छ । ‘जेनजेड’ केवल विरोधकर्ता पुस्ता होइन, जिम्मेवार परिवर्तनकारी पुस्ता हो । सरकार, प्रशासन र राजनीतिक दलहरूले अब उनीहरूको आवाजलाई असन्तोष होइन, अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको छ । परिवर्तन रोकिँदैन, त्यसलाई सही दिशामा मोड्नु नै असली नेतृत्व हो ।