वैशाख अन्तिम सातामा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका विभिन्न पक्षलाई लिएर लेखाजोखा गरिन थालेका छन् । यही वर्षमा हुने लगभग तय भएको सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा भए गरेका कमी, कमजोरी तथा त्रुटिहरू सच्याउन यी लेखाजोखा आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हुने हुँदा त्यस्ता कमजोरी बाहिर आउनु जरुरीसमेत भएको छ । यसबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा भए गरेका कमी, कमजोरी तथा त्रुटिहरू सच्याएर आगामी निर्वाचनलाई अझ बढी त्रुटिरहित बनाउन मार्गदर्शन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्रुटिरहित निर्वाचनबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदाता सहभागिता, शान्ति सुरक्षा तथा भयरहित वातावरणजस्ता पक्ष महत्वपूर्ण रहे । यी सबै पक्ष सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि बदर मतको स्थितिले भने केही प्रश्न सिर्जना गरेको छ । समग्रमा मुलुकभरि जम्मा खसेको मतको दुई दशमलव चार प्रतिशत मत पूर्ण बदर भएको पाइएको छ । आँकडामा भन्दा एक करोड २५ लाख ८३ हजार मतदान भएकोमा करिब तीन लाख दुई हजार मत पूर्ण बदर भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आंशिक मत बदर भने १३ प्रतिशतभन्दा बढीको आँकडामा रहेको तथ्याङ्क छ । यी तथ्याङ्कले भविष्यका निर्वाचनमा बदर मतको अंशमा कमी ल्याउनका निम्ति निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले केही आवश्यकीय कदम चाल्नै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । केही सामान्य प्रयत्न गरिएको भए तीन लाखभन्दा बढी मतदान बदर हुने अवस्थाबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । बदर मतकै कारणले केही ठाउँमा निर्वाचनको नतिजामा नै असर पनि परेको हुनसक्ने विषयलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन ।
सहरमा बढी शिक्षित जनसङ्ख्याको बसोवास हुने भएका अर्थमा बदर मतको अंश तुलनात्मक रूपमा कम हुने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै हो तर यथार्थ अलि बेग्लै देखियो । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको बदर मतको आँकडा विश्लेषण गर्दा यथार्थ फरक देखिएको हो । ग्रामीण भेगको तुलनामा सहरमा बढी मत बदर भएका छन् । अझ दलहरूबीचको गठबन्धनमा बढी मत बदर देखिएको छ । काठमाडाँैंसहित देशका छ महानगरपालिकामा उपप्रमुख पदमा मात्रै बदर मतको औसत २७.४३ प्रतिशत रहेको छ । यो आफैँमा आश्चर्य लाग्दो विषय हो । अझ वीरगञ्जको उपप्रमुख पदमा खसेको कुल मतमध्ये ४६.६६ प्रतिशत बदर भएको पाइएको छ । यति ज्यादा मत किन बदर भए ?
सहरी क्षेत्र तथा समग्रमा मत बदरको यो स्थितिलाई निर्वाचन आयोग तथा जानकारहरूले आआफ्नै तौरतरिकाले अध्ययन विश्लेषण गरे पनि निष्कर्ष एकै खालको छ । बदर मतको सङ्ख्या बढी नै हो र यसलाई कम गरिने उपाय हुनुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमै सुधारको आशा छ । आयोगले दलहरूबीचको तालमेलका कारण अल्मलिएर तथा मतदाता अनिच्छुक भएर मतदान गरेका कारण बढी मत बदर भएको तर्क प्रस्तुत गरेको छ । विज्ञहरूले भने आयोगको मतपत्रको डिजाइनका कारण मतपत्रमा आफूले मत दिन खोजेको चुनाव चिह्न छरिएर रहँदा अल्मलिएर मत बदर भएको ठहर गरेका छन् ।
विज्ञका प्राप्त भनाइ तथा विश्लेषणहरूले मतपत्रको प्राविधिक पक्षमा सुधार आवश्यक छ । यसका साथै राजनीतिक दल तथा मतदाताहरूले मतदानका लागि सचेतता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतातर्फ सङ्केत गरेको मान्न सकिन्छ । आयोगले मतपत्रमा निर्वाचन चिह्नको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दा बदर मतको प्रतिशतमा कमी आउने सम्भावना त्यत्तिकै देखिएको छ भने दलहरूले पनि मतदाता शिक्षाजस्ता विषयमा मतदातालाई शिक्षा प्रदान गर्नु जरुरी छ । ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रूपमा मत बदरको प्रतिशत कम हुनुको मुख्य कारण उम्मेदवारले हरेक वडामा हरेक व्यक्तिलाई मतदान गर्न सिकाएका घटनालाई प्रमुख मानिएको छ ।
समग्रमा दुई देखि तीन प्रतिशतसम्म मत बदरलाई सन्तोषजनक मानिने प्रचलन भए पनि सम्भव भएसम्म अझ कम प्रतिशतमा बदर मतको अंशलाई झार्नु निर्वाचन सम्बद्ध सबैको सफलताका रूपमा लिइनुपर्दछ । यसका निम्ति मतदाता शिक्षा व्यापक बनाउनु पर्नेछ । दलहरूले आपसी तालमेलपश्चात् मतदातालाई राम्ररी बुझाउनुका साथै मतपत्रको प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिन सकिए आगामी निर्वाचनमा निश्चित रूपमा मत बदरको प्रतिशतलाई घटाउन सकिन्छ । यसमा सरकार, आयोग, राजनीतिक दल तथा मतदाताको सहकार्य र प्रभावकारी समन्वय वाञ्छनीय छ ।
