काठमाडौँ, असोज १ गते । भदौ २३ र २४ गते भएको ध्वंसपछि आमजनतालाई दैनिक सेवा प्रदान गर्ने राज्यका संयन्त्रलाई एकीकृत गरी पुनः सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलबार मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र सचिवबिच सो छलफल भएको हो ।
सबै मन्त्रालय तथा निकायका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी सो छलफलमा अहिले युवाले उठाएका आवाजलाई राज्यको नीति तथा काममा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रविलाल शर्माका अनुसार छलफलमा मुख्य सचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट प्रशासन संयन्त्रमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने र पूरा रूपमा कानुन अनुसार काम गर्न दिनुभएको निर्देशनबारे सचिवहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । छलफलमा उठेका विषयमा एक/दुई दिनभित्र सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा नयाँ कानुन र प्रणाली बनाउन केही समय लाग्न सक्ने भएकाले अहिलेकै कानुन, प्रणाली र संरचनाभित्रबाट युवाको मुखरित आवाजलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता
प्रवक्ता शर्माले मुलुकमा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको, चाडपर्व आइसकेको र धेरै कैदीबन्दी अहिले कारागारबाहिर रहेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता (सेक्युरिटी फस्र्ट) मा राखी काम गर्नुपर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसका लागि अहिले नेपाल प्रहरीको बस्ने घर, लगाउने युनिफर्म र सवारीसाधनसमेत नभएको अवस्थामा सवारीसाधन बढी भएको निकायका सवारी प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने र बस्ने घरको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी प्रहरीको गिरेको मनोबललाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
विभिन्न ड्राइपोर्ट, भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धानलगायत विभिन्न निकायमा रहेका सवारीसाधनलाई कुन प्रक्रियामार्फत प्रयोगमा ल्याउन सकिने विषयमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई पुगेको क्षतिबारे गृह मन्त्रालयका सचिव, उद्योग सचिव र वाणिज्य सचिवले आआफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसै गरी बैठकमा आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनको तयारी र प्रशासन संयन्त्रको ‘माइन्ड मेकअप’, प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिबारे मूल्याङ्कन गर्न हरेक मन्त्रालयमा कार्यदल गठन, अवरुद्ध अत्यावश्यक सेवा तत्काल सुरु गर्ने र प्रदर्शनका क्रममा नष्ट भएका सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा त्यसपछि सवारीसाधनको रिक्ततालाई पूरा गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
साङ्गठनिक संरचनाको पुनरवलोकन, कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने वा नगर्ने, अहिले भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति र त्यसको पुनस्र्थापना गर्न लाग्न सक्ने समय र मूल्य, मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा क्षति भएको इन्टरनेट प्रणालीको पुनः सञ्चालनको विषयमा समेत छलफल भएको हो ।
इन्टरनेट प्रणाली पुनस्र्थापना गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले तबसम्म कार्यालयको काम र सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा ‘मेनुअल्ली’ नै गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । त्यसै गरी नयाँ टुक्रे आयोजना, निर्माणका लागि तयारी नभएका आयोजना कार्यान्वयन नलैजाने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
त्यसै गरी अहिलेको विषम परिस्थितिमा भएका क्षतिको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि सेवा र सामग्री खरिद गर्न खरिद प्रक्रियालाई छिटोछरितो, सरल र प्रभावकारी बनाउन खरिद नियमावलीमा सरलीकरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
