साङ्घाई भावनाको मर्म

विश्वमञ्चमा धेरै खालका सङ्घ संस्था क्रियाशील छन् । दुई वटा महायुद्धले मानव सभ्यतामाथि क्रूर अतिक्रमण गरेसँगै विश्वशान्तिका निम्ति संस्थागत प्रयास थालनी विशिष्ट ऐतिहासिक आयाम थिए । त्यस क्रममा सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वशान्तिका निम्ति अनेक प्रयास गरे पनि अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । विश्वका धेरै भूभाग अहिले पनि युद्धको चपेटामा छन् । युद्धका कारण लाखौँलाख मानिस विस्थापित हुँदै छन् । कैयौँको ज्यान गइरहेको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अशक्त युद्ध र अशान्तबाट बढी प्रभावित छन् । धनी र गरिबबिचको खाडल पुरिन सकेको छैन । असमानता झन् झन् बढिरहेको छ । बेरोजगारीले आप्रवासन बढ्दो छ । आर्थिक समस्याले विकासशील मुलुकलाई सताइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर सघन हुँदै छ र यसले कृषिलगायतका क्षेत्रलाई गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । अनेक खालका द्वन्द्वका कारण मानव सभ्यता र समृद्धिका मूल मुद्दा ओझेलमा परिरहेका छन् । त्यस व्रmममा विश्वको साझा भविष्यप्रति गहन चिन्तनका साथ विश्वमञ्चमा कतिपय सङ्घ संस्था उदाउँदै छन् । तिनको प्रभाव र प्रयास सार्थक दिशातिर अग्रसर छ । त्यस क्रममा चीनको प्रयासमा स्थापना भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) ले विश्वको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । एससिओको २५ औँ शिखर सम्मेलन चीनको तियान्जिनमा सोमबार सम्पन्न भयो । सम्मेलनले विश्व सुशासनप्रति गहन विषय उठान गर्दै साङ्घाई भावनामार्फत गम्भीर मार्गनिर्देश गरेको छ । 

चीनले ‘ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ’ (जिजिआई) को प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । मानव सभ्यतामा समृद्ध बनाउन साझा भविष्यको चिन्तनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाएको देखिन्छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्मेलनको आरम्भमै राख्नुभएको ‘ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ’ (जिजिआई) प्रस्तावका सिद्धान्त विश्वको सुशासनका दिशामा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् । जिजिआईका पाँच प्रमुख सिद्धान्तमा पहिलो सार्वभौमिक समानतामा अडिग रहनुपर्ने छ भने दोस्रोले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनको पालनालाई जोड दिएको छ । तेस्रो बहुपक्षीयताको अभ्यासको अग्रसरता छ । चौथो र पाँचौँ क्रमशः जनमुखी दृष्टिकोणको वकालत र वास्तविक काममा केन्द्रित हुनुपर्ने सिद्धान्तले अहिलेको विश्वमा देखिएका धेरै खालका समस्याको सम्बोधन प्रयास गरेको छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका साथ मुलुकबिच सम्बन्ध विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । सम्मेलनमा नेपाल संवाद साझेदार रहेको छ । नेपालको यो आबद्धता सन् २०१६ देखि निरन्तर छ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वलाई विभाजन नभई साझेदारी चाहिने बताउनुभयो । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा मिलेर काम गरे मात्र न्यायपूर्ण, समावेशी, लचिलो व्यवस्था र दिगो विकास गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइले साङ्घाई भावनाको मर्मलाई सही रूपमा सम्बोधन गरेको देख्न सकिन्छ । विश्वले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको अभूतपूर्व प्रगति हासिल गरे पनि त्यसको उपयोगबाट समान लाभ सबैले पाउन सकेका छैनन् । प्रगतिका आयामलाई विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको फराकिलो असमानताले बाधा परेको छ । आर्थिक असमानता तीव्र छ । नेपाल जस्ता मुलुक जलवायु परिवर्तनको असरले आक्रान्त छन् । यी मूलभूत विषयलाई समान दृष्टिकोणका साथ सम्बोधनमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा नेपाली दृष्टिकोण सुस्पष्ट छ ।

विश्वका कतिपय बहुपक्षीय सङ्गठनलक्षित विषयमा चाहेजसरी केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । विश्वमञ्चका धेरै सङ्घ संस्था विषयान्तरसमेत छन् । यो अवस्थामा विश्व सुशासन प्रयास आफैँमा महत्वपूर्ण छ । वैश्विक सुशासनको आवश्यकता झन् झन् बढ्दो छ । ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (जिजिआई) ले बहुपक्षीय प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहेको छ । न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्वव्यवस्थाले समकालीन धेरै समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छ । साङ्घाई सहयोग सार्वभौम समानतामा आधारित पुनर्जीवित बहुपक्षीयताको भावनालाई बलियो बनाउने दिशामै नेपाल जस्ता मुलुकको साझा भविष्य सुदृढ हुन सक्ने छ । नेपालले शान्ति सेनामार्फत लामो समयदेखि विश्वशान्तिमा योगदान दिइरहेको छ । पञ्चशीलमा आधारित नेपालको विदेश नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको मूल आधार हो । यसबाटै नियममा आधारित समावेशी तथा दिगो बहुपक्षीय प्रणाली विकसित हुन सक्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपाल एससिओको भावनामा आधारित सम्बन्ध र मित्रता अगाडि बढाउन इच्छुक भएको जानकारीले बाह्य सम्बन्धमा नवीन मार्गप्रशस्त गरेको छ । एससिओमा संवाद साझेदारबाट पूर्ण सदस्यका निम्ति अग्रसरता स्वयम्मा नेपालको हितमा छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई विश्वशान्ति र सुशासनको केन्द्रमा राख्ने गरी अझै बहुपक्षीय सार्थक प्रयास वाञ्छनीय छ ।