काठमाडौँ, असार १२ गते । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर कटाएर उपभोक्तालाई राहत दिएको छ । सरकारको निष्कर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण बजार मूल्य बढेको भन्ने छ ।कर कटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजार मूल्य अस्वाभाविक बढेकाले उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले मूल्य घटाएको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले डिजेल, पेट्रोलको मूल्य घटेसँगै बजारमा भएको मूल्यवृद्धि घट्ने बताउनुभयो । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र अस्वाभाविक मूल्य लिएको पाए तत्काल कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बजारभाउसम्बन्धमा सरकारको विश्लेषण र निष्कर्ष यस्तो रहेको भए पनि निजी क्षेत्र बजार मूल्य बढेको मान्न तयार छैन । त्यसैले इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई प्रमुख कारण देखाएर अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि भने घट्ला भन्नेमा शङ्का छ । अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा एक पटक मूल्य बढेपछि पुनः त्यसको मूल्य घटेको अनुभव उपभोक्ताले गर्न नपाएको विगतका अनुभव छ ।
निजी क्षेत्र त मूल्य बढेको स्वीकार गर्न नै तयार छैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति समन्वय समितिका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भन्नुभयो, “इन्धनको मूल्य घट्दा वस्तुको मूल्य घटाउनुपर्दैन किनकि मूल्य बढेकै छैन ।” उहाँको भनाइ खाद्य पदार्थको मूल्यका लागि हो ।
श्रेष्ठको दाबीलाई खुद्रा व्यापार सङ्घको तथ्याङ्कले नै खारेज गरिदिन्छ । २०७७ असार र २०७९ असारको विभिन्न खाद्य पदार्थको मूल्य अन्तर हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ । जसअनुसार प्रतिकिलो ताइचिन चिउरामा ७०, चामलको पीठोमा ८०, मुसुरो दालमा ८०, रहर दालमा ३५, चिनीमा २५ र केराउमा १३० रुपियाँले भाउ बढेको छ । त्यस्तै प्रतिलिटर काँचो तोरीको तेलमा दुई सय, भटमासको तेलमा दुई सय र घिउमा चार सय रुपियाँले मूल्य बढेको छ । यस्तो मूल्यवृद्धिमा सवारी भाडादरको योगदान ३५ प्रतिशत रहेको यातायात व्यवसायीको स्वीकारोक्ति छ । यो पनि श्रेष्ठले गरेको दाबीको गतिलो खण्डन हो ।
इन्धनको मूल्य र यातायातका साधनको भाडादरमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको छ । इन्धनमा पाँच वा सात रुपियाँभन्दा बढी तल–माथि भएमा सार्वजनिक यातायात र ढुवानीको भाडामा घट्ने वा बढ्ने गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँर बताउनुहुन्छ । यातायातको भाडादर वा ढुवानी खर्च बढ्नु वा घट्नुमा इन्धनको ३५ प्रतिशतमात्र भार रहने उहाँको दाबी छ । तर बजार मूल्य त्योभन्दा बढी अस्वाभाविक रूपमा बढेको उहाँको भनाइ छ । त्यसैले बजारको निष्पक्ष, वैज्ञानिक आधारमा अनुगमन र अध्ययन हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा खुला बजार अर्थ नीतिमा माग र आपूर्तिले नै बजारको मूल्य निर्धारण गर्ने भए पनि सरकारी संयन्त्रको लाचारीपना र कमजोर अनुगमन संयन्त्रले त्यसलाई बढावा दिइरहेको बताउनुहुन्छ । बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नहुँदाको अनुचित लाभ व्यापारीले उठाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा हामीले चिनीको मूल्यमा भएको मूल्यवृद्धिलाई उहाँले उदाहरण दिनुभयो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी मौज्दात पर्याप्त नहुँदा बजारमा व्यापारीले मनलाग्दो मूल्य बढाएका छन् । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सक्रिय हुन नसक्दाको मार पनि उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ । ओझाको शङ्का त्योभन्दा बढी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारी निकायले निष्पक्ष भएर बजार अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । कुनै बिचौलियाको प्रभावमा पर्नुहुँदैन ।”
आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्मा भने नेपालीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातीत वस्तु उपभोग गर्ने भएकाले त्यसको मूल्य निर्धारणमा विभिन्न तत्त्वको भूमिका रहने बताउनुहुन्छ । विभागमा भएका १२ जना कर्मचारीले मात्र बजार अनुगमन गर्न सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ ।
