सङ्गठित अपराधका रूपमा रहेको अवैध सम्पत्ति आर्जन र त्यसको गलत उपयोगका कारण राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विश्वस्तरबाट पहरेदारीका लागि सन् १९८९ मा विभिन्न मुलुक मिलेर वित्तीय निगरानी कार्यदल (एफएटिएफ) गठन गरिएको छ । यसलाई सहयोग पु¥याउन क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय तहमा समेत प्रयासहरू गरिँदै आएका छन् । वित्तीय निगरानी कार्यदलले कुनै मुलुकको वित्तीय गतिविधिको स्वच्छता र अनुशासनको विश्लेषण गरी त्यो मुलुक वित्तीय रूपमा जोखिममा छ छैन, जोखिममा भए के कारणले जोखिममा छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न कस्तो प्रयास चाहिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छ । जोखिममा रहेका मुलुकहरूले पनि वित्तीय अपराध र अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्छन् र आफू जोखिममुक्त हुने वातावरण बनाउँछन् । हाल उत्तर कोरिया, म्यान्मार र इरान उच्च जोखिम (कालो सूची) मा छन् भने नेपाल, लाओस, बोलिभिया, नामिबिया, नाइजेरिया, भियतनाम, सुडानलगायत २१ मुलुक सामान्य जोखिम सूची (खैरो सूची) मा छन् । वित्तीय निगरानी कार्यदलले मूलतः मुद्रा सफाइविरुद्धका कामको अनुगमन, मुद्रा सफाइविरुद्धका कार्यको प्रवृत्ति, प्रविधि र कार्यप्रक्रियाको समीक्षा एवं प्रतिवेदन र मुद्रा सफाइविरुद्धका कार्यको स्तरीकरणका लागि कार्य गर्छ र यिनै आधारमा मुलुकहरूको स्तर निर्धारण गर्छ ।
केहीअघि कार्यदलले घोषणा गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले निगरानी सूचीबाट बाहिरिन सात प्रकारका काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पहिलो– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलामा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अवधारणागत बुझाइको भिन्नताले पनि समाजमा अवैध आर्थिक कारोबारले प्रश्रय पाएको उसको ठम्याइ छ । दोस्रो– वाणिज्य बैङ्कहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने उल्लेख छ । बैङ्क, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूले मूल्यमान्यताबाट पर गई कारोबार गरेको पाइएको छ भने बहुमूल्य धातु र पत्थर व्यवसायमा अवैध रकम जम्मा हुने, घरजग्गा कारोबारमा नियमन नआएकाले फोहोर सम्पत्ति सङ्ग्रहको क्षेत्र बनेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । तेस्रो– वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डी जस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । अनौपचारिक रूपबाट रकम प्रवाह हुँदा अर्थतन्त्रमा विकृति भित्रिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । चौथो– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको निकायको प्रभावकारिता बढाउनु जरुरी छ । पाँचाैँ– सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने, समयमै यस्ता कार्यको कारबाही गर्न सकिएमा अवैध सम्पत्ति कारोबार निरुत्साहित हुन गई स्वच्छ वित्तीय कारोबार हुने स्थिति आउँछ भन्ने छ । छैटौँ– पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी औँल्याइएको छ । सातौँ– आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आमविनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको ठम्याइ छ ।
हालै जारी गरिएको विश्व बैङ्कको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा पनि नेपालले प्रतिबद्धता अनुसार सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन नगरेको भनिएको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार नेपाल लगातार ‘गे्र लिस्ट’ मा परिरहँदा अर्थतन्त्र गम्भीर जोखिममा जाने स्थिति छ । साथै नेपालको सीमापार भुक्तानीमा असर देखिने छ, अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा कमी आउन सक्ने, वैदेशिक लगानी र वित्तीय आप्रवाहमा समस्या आउने छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी पहुँचमा नेपालको हालको स्थितिलाई पनि बाधा पुग्ने छ । यसले नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउने छ । एसिया प्यासिफिक समूह, वित्तीय निगरानी निकाय र विश्व बैङ्कको निष्कर्ष एकै प्रकारको छ । साथै तीन वटै निकायले नेपाल निगरानी सूचीबाट बाहिरिएर जोखिममुक्त हुनु पर्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ ।
निगरानी सूचीमा रहँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर असर पर्छ । जस्तो कि मुद्दा निर्मलीकरणकर्ताले अपराधलाई छिपाउँछन् । अवैध कमाइको उपयोग अपराधमा हुन सक्छ । वैध व्यापारमा अवैध कमाइले प्रवेश पाउन सक्छ । सार्वजनिक राजस्वको नोक्सान हुन्छ । कर, भन्सार चुहावट भई वित्त व्यवस्था कमजोर हुन सक्छ । वित्तीय संस्था भ्रष्ट हुन्छन् । समाजमा सदाचारमाथि आक्रमण भई अपराधीहरू सफेद पोसाकमा देखिन सक्छन् र सार्वजनिक जीवनलाई अनैतिक, अवैधानिक र भ्रष्ट पार्छ । बाह्य रूपमा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आई वित्त प्रवाह, सहयोग र लगानी नआउने स्थिति निम्तिन सक्छ । यसर्थ यो वित्तीय जोखिम प्रिमियम वृद्धि, बैङ्क ग्यारेन्टीमा कठिनाइ, बैङ्क तथा वित्तीय सम्बन्धविच्छेद तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा क्षति हुन नदिन सरकारले समयमै सक्रियता देखाएर निगरानी सीमाबाट बाहिर आउने प्रयास गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्ययोजना निर्माण, सम्बद्ध कानुन संशोधनको प्रयास, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन कानुन संशोधनको काम गरिरहेको छ; जुन पर्याप्त नभएको विश्व बैङ्क अपडेट र एपिजीको ठम्याइ छ । यसकारण थप प्रयासहरू आवश्यक देखिएका छन्; जसले आन्त्रिक रूपमा वित्तीय कुशासन नियन्त्रण र बाह्य रूपमा विश्वसनीयता कायम गर्न सकियोस् ।
नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म यही अवस्थामा थियो र पछि शासकीय सुधार देखिएपछि निगरानी सीमाबाट बाहिरिएको थियो । यस समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन र नियामक निकायको सक्रियता बढाइएको थियो । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमनमा नरमपन, सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय उच्छृङ्खलता, जग्गा तथा बुहमूल्य धातु अनि हुन्डी कारोबारको विस्तारित सञ्जालले सुध्रिएको स्थितिलाई फेरि तल ओरालेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा सुधार आएको छैन । संस्था र पदाधिकारीको सम्पत्ति कारोबारमा पारदर्शिताको अभाव छ । सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि छैन । यही समयमा निगरानी निकाय राजनीतिकृत भएर नरम देखिएका छन् ।
विगतमा नेपाल निगरानी सूचीबाट बाहिर कसरी आयो, त्यो अनुभव पनि नेपालले उपयोग गर्न सक्छ । यसको समेत आधार र वित्तीय निगरानी कार्यदलको हालैको सुझाव तथा विगतमा दिएका सुझावका आधारमा नेपालले अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि नियामकीय क्षमता विस्तार गर्नु पर्छ । नेपालले गर्नुपर्ने प्रमुख काम घरजग्गा कारोबार, धितोपत्र बजार र बिमा व्यवसाय व्यवस्थीकरण हो । साथै सुन, चाँदी जस्ता कारोबारलाई नियमन गर्नु पर्छ । आपराधिक मनोवृत्ति भएका मानिसको संलग्नता र त्यसलाई राजनीतिबाट संरक्षण भएकाले सहकारी मूल्य, सिद्धान्तबाट बाहिरिएका छन्; यिनीहरूलाई नियमन गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरण र तहगत सरकारका सहकारी निकायले कडा निगरानी गर्नु पर्छ । राजस्व प्रशासन कार्यालयहरूमा शुद्धीकरण र व्यावसायिकता बढाउनु आवश्यक छ । नियामक संस्थाहरूको शुद्धीकरण र त्यसपछि नियामकीय सक्रियता आवश्यक छ । नियामकीय संस्थामाथि प्रश्न उठ्न नदिन व्यावसायिक क्षमता र आचरणगत शुद्धता भएका व्यक्तिहरू चयन हुनु पर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमनका लागि केन्द्रीय बैङ्कको नियामकीय क्षमता सुधार जरुरी छ । सङ्गठित अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनमा सबलीकरण बढाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक दलहरूको शुद्धीकरण, कारोबारको पारदर्शिता विस्तार र नागरिक निगरानी पनि आवश्यक छ । सहकारी, बिमा, मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार जस्ता नियामक निकाय र वित्तीय सूचना केन्द्रबिच रहेको कमजोर समन्वयलाई सबल बनाउनु आवश्यक छ । वित्तीय सूचना एकाइको सक्रियता र सूचना साझेदारी चाहिन्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जाल नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको न्यून प्रभावकारिता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबिचको सहकार्य आवश्यक छ । सीमा कारोबारको कमजोर कार्यान्वयनलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । साथै ठुला वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि बाह्य संस्था एवं मुलुकसँग सहकार्य गरिनु पर्छ ।
यी कामका लागि बाह्य रूपमा एपिजी र वित्तीय निगरानी कार्यदलसँग निरन्तर समन्वय र आन्तरिक रूपमा सक्रियता चाहिन्छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा नियामकीय निकायमा नेतृत्व चयनमा शुद्ध आचरण र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थान दिइनु पर्छ । यसका लागि अहिलेसम्म राजनीतिक कार्यकारीभित्रैबाट प्रतिबद्धता देखिएको छैन भन्ने आलोचना भइरहेको छ ।
