‘एनबीसाप’ मा आदिवासी अडान : जैविक विविधताको संरक्षण अपरिहार्य

काठमाडौं, भदौ ५  गते । आदिवासी जनजातिका सरोकारवालाले सरकारले निर्माण गरिरहेको सन् २०२५ देखि २०३० सम्मको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजना (एनबीसाप) मा अडान पेस गरेको छ ।

आदिवासी जनजातीय महासङ्घ, आधिकारिक जातीय संस्थाहरु, सरोकारवाला संस्था एवम् बुद्धिजीवीले बिहीबार वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई सो रणनीतिक कार्ययोजनामा सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सो जानकारी दिइएको छ । 

विज्ञ एवम् लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समुहका संयोजक नन्द कन्दङवाले प्रारम्भिक चरणमा पाँच जनाको विज्ञ टोलीले निर्माण गरेको सुझावसहितको ज्ञापनपत्र मन्त्री शाहीलाई बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । नन्द कन्दङ्वा, दिनेश घले, योगेश राई, जयदेव राई र कमल साम्पाङ्सहितको विज्ञ टोलीले जैविक विविधता रणनीति र कार्य योजनाबारे आदिवासी जनजातिहरुको अडानपत्रमा सुझाव तय गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय रियो घोषणापत्र  १९९२ को सिद्धान्त २२ र वनसम्बन्धी सिद्धान्त, २९ जुन २००५ को दिन नेपाल आदिवासी जनजातिको वातावरण सरोकार सन्जालको समन्वय र नेतृत्वमा नेपालका आदिवासी जनजाति र वातावरण सरोकारको सवालमा जारी गरिएका काठमाडौं घोषणापत्र, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९, नेपालले सन् २००७ मा अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ का भूमि, भूभाग र स्रोत सम्बन्धका प्रावधान लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा सो सुझावसहितको अडान पेस गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

नेपालको संविधान २०१५ को धारा ३२ को उपधारा ३ र धारा ५१ को (ञ) (८) तथा सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ अन्तर्गतको आदिवासीको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउन तीन तहको सरकारलाई जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश मुख्य आधार बनाइएको छ । 

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा किरात राई यायोक्खा, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष जीवन हाताचो राईले सरकारले असार १५ गतेभित्र सुझाव पेस गरिएको भन्नुहुँदै मन्त्री शाहीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्री शाहीले मन्त्रालयका सचिवले आदिवासीका सरोकारवालासँग बसेर उक्त रणनीतिक योजनामा संशोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । 

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव शोभा सुनुवारले आदिवासी सरोकारवालाको सुझाव सम्बोधन नभए आन्दोलन अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले उक्त रणनीतिक कार्ययोजनाबारे आफूहरुले अन्तिम समयमा सूचना पाएको गुनासो गर्नुभयो । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका कोषाध्यक्ष विमल सारुले आदिवासीको पहिचान भूगोलसँग सम्बन्धित रहेकोले महासङ्घले आदिवासीको थातथलो नाप्ने कार्य सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।