काठमाडौँ, साउन १५ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला महासन्धि समिति (सिड) ले नेपालका लागि दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको सिड समितिले नेपालका लागि जारी गरेको निष्कर्ष टिप्पणीबारे छलफलमा उहाँले सिड समितिले सिफारिस गरेको निष्कर्ष टिप्पणी र सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न यस वर्ष प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सशक्तिकरण गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।
सिड महासन्धिमा विशेषगरी महिलाको समग्र उत्थान र सशक्तिकरणमा विशेष ध्यान दिने र महिलाविरुद्धको हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, जोखिममा रहेका महिला, ग्रामीण महिला, अपाङ्ता भएका महिलालगायत महिलाभित्रको अन्तरसम्बन्धित विषय पनि सिडमा उल्लेख छ ।
मन्त्री सुडीले भन्नुभयो, “सिडको सुझाव कार्यान्वयनकै लागि बजेट विनियिजन भएको छ, हालै नागरिकता, बालबालिका, मानव बेचबिखन, सामजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा दर्ता भएका छन्, जसले महिलामाथि रहेको विभेद र हिंसा न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ ।” उहाँले सिडको सिफारिसको प्रभावकारी र योजनाबद्ध कार्यान्वयनका निम्ति आगामी ४ वर्षको मार्गचित्र तयार गर्नको मन्त्रालयले समन्वय गरेको उल्लेख गर्दै मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आएपछि सिड समितिका सिफारिस कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।
सिड कार्यान्वयनका लागि निष्कर्ष टिप्पणी र सिफारिसको नेपालीमा अनुवाद गर्ने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री सुडीले सरकारका तर्फबाट महिलाका निम्ति समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । “नेपालमा लैङ्गिक समानताको यात्रामा धेरै प्रगति भएको छ, अझ विद्यमान रहेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय लागि परिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सिड महासन्धिअन्तर्गत नेपाल सरकारले सिड समितिलाई सातौँ आवधिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र हिंसा न्यूनीकरणलगायत विभिन्न विषयवस्तु केन्द्रित रहेर नेपालले गरेको प्रगतिका साथै भविष्यमा गर्ने प्रतिबद्धता सम्मिलित प्रतिवेदन बुझाएकामा त्यसमाथि सिड समितिसँग भएको छलफलमा महिलामन्त्री सुडी ९०औँ सिड सत्रमा उपस्थित हुनुभएको थियो । मन्त्री सुडीले भन्नुभयो, “सरकार राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वनका लागि सधैँ तत्पर छ र जवाफदेही पनि छ, सिड महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय सधैँ क्रियाशील छ ।”
महिला उन्मूलन सम्बन्धमा कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख चासो भएको उहाँको भनाइ छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहले सिड समितिको सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति आफ्नो समितिले पटक–पटक छलफल गरी निर्देशनसमेत दिएको बताउनुभयो । रासस
