काठमाडाैं, साउन १५ गते । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडककाे आपतकालीन पुन: स्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरकाे अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
राज्यकाेषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बाेर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्था लगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारी पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितकाे प्रतिवेदन पेश गर्न रामुप्रसाद डाेटेल, पर्वतकाे संयाेजकत्वमा, रमेशप्रसाद शिवाकाेटी, दाेलखा र चण्डीप्रसाद घिमिरे, ललितपुर सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत भएकाे छ ।
यसैक्रममा सरकारले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १३७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब ९२ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ८६.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सर्टर म्याचुरिटि लोन तथा ३३.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी जम्मा १२० मिलियन अमेरिकी डलर ९ करिब १६ अर्ब ७४ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, पावर डिस्ट्रव्युसन स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम (पिओएसआईएसपी) को लागि जर्मन सरकारले प्रदान गर्ने २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ ।
यसैगरी, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, २०२३ को प्रोटोकलमा संशोधन गर्नेसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज स्वीकृत गर्ने र उक्त एलओइमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने, आगामी भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म पेरिसमा आयोजना हुने नेश्नल फोरम अन पम्पड स्टोरेज हाइट्रोपावर कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।
त्यस्तै, आगामी भदौ २ देखि १३ गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्यूयोर्कमा आयोजना हुने मेरिन बायोडाइभरसिटी अफ एरियाज् वियोन्ड नेश्नल जुरिस्डीक्सन (विविएनजे) प्रिपरेटरी कमिसनको दोस्रो सत्रको बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई स्वीकृति दिने, न्याय सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा नियुक्त गरी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने, न्याय सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
साथै, साउन १३ देखि १५ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना सिएआरइ फर साउथ एसिया प्रोजेक्ट कम्प्लेसन एन्ड डिसिमिनेशन वर्कसप सम्बन्धी कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, साउन १८ देखि २३ गतेसम्म थर्ड युनाइटेड नेश्सन्स् कन्फ्रेन्स अन ल्यान्डलक डेभलपीङ कन्ट्रीज्ए (लएलडिसिथर्ड) मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तुर्कमेनिस्तानको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र उक्त भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय रहेको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रजिष्ट्रार पदमा ध्रुबराज भट्टराई, तनहुँलाई नियुक्त गर्ने, राष्ट्रिय युवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनातर्फ एकजना सहायक रथीको उपरथी पदमा र छजना प्रमुख सेनानीहरूको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, साथै, छजना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित आरोहणका लागि खुला गरिएका ९७ वटा हिमालहरूमा लाग्ने सलामी रकम आ.व. २०८२-८३ र आ.व. २०८३-८४ दुई आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ३२ को देहाय (ख) बमोजिम पूर्णरूपमा छुट दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम डा. उज्जवल चालिसे, कास्कीलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने, न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो
निर्णय
