काठमाडौँ, साउन १५ गते । लामो समयदेखि पानी नपर्दा अहिले तराई/मधेशले सुक्खा र खडेरीको सामना गरिरहेको छ । मुलुककै अन्न भण्डार मानिने यस क्षेत्रमा विगतको तुलनामा यो वर्ष रोपाइँ न्यून भएको छ, जसले गर्दा आउने दिनमा यस क्षेत्रमा खाद्य सङ्कटको सिर्जना हुन सक्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै असर पर्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ । यी सबै अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सङ्घीय सरकारले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लालाई सुक्खा सङ्कटग्रस्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरिसकेको छ ।
मुलुकमा सुक्खा र खडेरीको अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला विज्ञहरूले तराई/मधेशमा कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सिडिङ) आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कृत्रिम वर्षा आवश्यक भए पनि नेपालको मौसम र वातावरणको सन्दर्भमा त्यसका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइ छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले नेपालमा सुक्खा र खडेरीको समस्या देखिन थालेकाले कृत्रिम वर्षाको तयारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले रोपाइँकै समयमा खडेरी पर्न थालेपछि यसको तयारीमा जुट्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो । यो प्रक्रिया महँगो भए पनि मुलुकको एउटा सिङ्गै भूभाग नै खडेरीको चपेटामा पर्न थालेपछि त्यसको तुलनामा कृत्रिम वर्षाको प्रक्रिया महँगो हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सुक्खा र खडेरीका सङ्केत देखा पर्न थालिसकेकाले ढिलो नगरी यसको तयारीमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “खाडी मुलुक जस्तो वातावरणमा कृत्रिम वर्षा हुन सक्छ भने नेपालको वातावरणमा हुन नसक्ने अवस्था हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । नेपालको सन्दर्भमा यससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण आवश्वयक रहेको उहाँको भनाइ छ । हाम्रा लागि नयाँ विषय भएकाले यसका विज्ञको सहकार्यमा सुरुमा एक वर्षसम्म यसको परीक्षण गरेर अर्को वर्षमा यसको प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कृत्रिम वर्षाको प्रक्रिया महँगो छ । यसका प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा अन्य मुलुकमा यो सफल नै भएको देखिन्छ । पहिला पहिला विमानका माध्यमबाट यसको प्रक्रिया पूरा गर्दा धेरै महँगो हुन्थ्यो तर अहिले त ड्रोनका माध्यमबाट पनि गरिन थालिएको छ ।” कृत्रिम वर्षा अनियन्त्रित हुन्छ भन्ने रिपोर्ट आफूले अहिलेसम्म नपढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अर्का उपमहानिर्देशक सुमनकुमार रेग्मीले नेपालको तराई/मधेशमा कृत्रिम वर्षा आवश्यक रहेको बताउँदै यस प्रकारको वर्षा मुलुकभरि नै सम्भव रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको सन्दर्भमा कृत्रिम वर्षा नौलो विषय भएकाले प्रयोग गरिरहेका मुलुकका विज्ञ ल्याएर यसबारे अध्ययन अनुसन्धान र परीक्षण गरेर नै हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कृत्रिम वर्षाको प्रयोग गरिसकेका मुलुकको अनुभवका आधारमा नेपालमा यसको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसले यहाँको वातावरणलाई के कस्तो असर पार्छ, हाम्रो हिमाली क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? लगायतको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । कतिपय अवस्थामा एकै ठाउँमा अतिवृष्टि भएर यसबाट हुने परिणाम लाभकारी नहुन पनि सक्छ । एक ठाउँमा पानी पारेर अर्को ठाउँमा सुक्खा हुन सक्छ ।” प्रायः सुक्खा र खडेरी परेको अवस्था कृत्रिम वर्षा गराइए पनि वन जङ्गलमा डढेलो लाग्दा वा प्रदूषण बढेको अवस्थामा समेत यसको प्रयोग विश्वभरि हुँदै आएको छ ।
जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्यायले कृत्रिम वर्षा महँगो प्रक्रिया भए पनि प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भव विषय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृत्रिम वर्षा संसारका विभिन्न मुलुकले गर्दै आएको विषय हो । नेपालमा असम्भव हुन सक्दैन ।”
कृत्रिम वर्षा के हो ?
वायुमण्डलमा सिल्भर आयोडाइड, पोटासियम क्लोराइड र सोडियम क्लोराइड जस्ता पदार्थको प्रयोग गरेर गराइने वर्षालाई कृत्रिम वर्षा भनिन्छ । यस प्रक्रियामा विमान वा ड्रोनमार्फत विभिन्न पदार्थको प्रयोग गरेर बादलमा वर्षा सम्भव हुने बिउ छरिन्छ र वर्षा गराइन्छ । सिल्भर आयोडाइड, पोटासियम क्लोराइड र सोडियम क्लोराइड जस्ता पदार्थले बादलको ‘माइक्रोफिजिकल’ प्रक्रियालाई क्रियाशील बनाइदिन्छ र पानी पर्छ । कृत्रिम वर्षाका लागि बादललाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । कृत्रिम वर्षा गराइने क्षेत्रमा बादल छ/छैन ? बादलको अवस्था, त्यसवरिपरिका वातावरणलगायतको विषयलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९४० मा पहिलो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा कृत्रिम वर्षा गराइएको इतिहास पाइन्छ ।
