काठमाडौँ, फागुन १ गते । देशभरिका पालिकाहरूले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सूचक पूरा गरी शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरेका १७ वटा सूचकलाई कुनै पनि पालिकाले शतप्रतिशत पूरा गर्न सकेनन् ।
आयोगले बिहीबार प्रकाशित गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले १७ वटा सूचक पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । पालिकाको सभा, राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित पालिका सभामा पेस गरे/नगरेको, पेस गरेको आय व्ययको अनुमान असार मसान्तभित्र पारित गरे/नगरेको, राजस्व परिचालन, विद्यार्थी भर्ना दरलगायतका सूचक छन् । यसै गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको समेत मूल्याङ्कनको सूचक मानिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष युद्धबहादुर गुरुङले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि आयोगले जारी गरेको १७ वटा सूचक कुनै पनि पालिकाले पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहहरूले कति वटा सूचकमा शून्य अङ्कसम्म पाएका छन् । पालिका सभा नै नगरेका स्थानीय तहले सम्बन्धित सूचकमा शून्य अङ्क पाएका हुन् ।” हरेक सूचकको अङ्कभार तोकिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाले सभा ग¥यो कि गरेन, त्यसभित्र बजेट ल्यायो कि ल्याएन, ल्यायो भने पाँच अङ्क प्राप्त ग¥यो, ल्याएन भने शून्य अङ्क पाउँछ ।”
उहाँका अनुसार आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, ‘एसइई’ परीक्षाको नतिजा, खोपलगायत बालबालिकाको अनुपातलाई समेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचक मानिएको छ ।
पहिलो स्थानमा पाणिनि गाउँपालिका
कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिकाले ८३.८४ अङ्क प्राप्त गरी ७५३ पालिकामध्ये पहिलो र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो स्थान गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ अङ्क र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गर्न सकेका छन् । त्यसै गरी स्याङ्जाका वालिङ, पुतलीबजार, आँधीखोला, फेदीखोला पालिकाले ७० भन्दा बढी अङ्क ल्याएका छन् । आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । यस प्रदेश अन्तर्गत धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले मात्र ३१.८१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
विराटनगर अब्बल, काठमाडौँ कमजोर
कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले छ वटा महानगरमध्ये विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ प्रतिशत अङ्क हासिल गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम स्थान हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो । महानगरमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कमजोर काठमाडौँ महानगरपालिका साबित भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४४.९७ अङ्क प्राप्त गरी महानगरमध्ये छैटौँ स्थान हासिल गरेको हो ।
त्यसै गरी महानगरपालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले ७६.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०४ अङ्क प्राप्त गरी तेस्रो स्थान, पोखरा महानगरपालिकाले ५८.०४ अङ्क प्राप्त गरी चौथो स्थान र मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जले ५४ प्रतिशत अङ्क ल्याई पाँचौँ स्थान हासिल गरेका छन् । धेरै बेरुजु भएका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले कम अङ्क प्राप्त गरेको गुरुङले बताउनुभयो । बेरुजुको अङ्कभार १५ रहेको छ ।
निवेदन दिन अनुरोध
कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेका पालिकाले माघ २९ देखि सात दिनभित्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा निवेदन दिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसका लाागि आयोगले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधीनमा रही स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गरिएको बताउँदै उहाँले प्राप्त अङ्कमा चित्त नबुझेमा सोही कार्यविधिको दफा ९ अनुसार आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने जानकारी दिनुभयो ।
