काठमाडौँ, साउन ८ गते । सरकारले अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशको सिफारिस तथा सङ्घीय गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट भएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि असार २६ गते बसेको मधेश प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न मधेश प्रदेश सरकारले मङ्गलबार गरेको सिफारिसका आधारमा सङ्घीय गृह मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा गरेको प्रस्तावका आधारमा नेपाल सरकारले सो निर्णय गरेको बताउनुभयो । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “घोषणापछि अब मधेश प्रदेश सरकारबाट नै विभिन्न कार्यव्रmमहरूको घोषणा हुन्छ । मधेश प्रदेश सरकारले केही पूर्वतयारी गरेर नै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको हुनु पर्छ । त्यहाँका स्थानीय पालिकाहरूले पनि सुक्खाका कारण कहाँ कहाँ, के कस्ता समस्या उत्पन्न भएका छन् ? त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छन् र सके आफूले समस्या समाधान गर्छन् । नसकेको अवस्थामा प्रदेशमा सिफारिस गर्छन् । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो स्रोतसाधनले गर्न नसकेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारसमक्ष राख्छ ।”
सङ्कटग्रस्त समस्याको निराकरणमा सहयोगका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्ने प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो । मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म ४६.८३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यो बेलासम्ममा ८१.६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो ।
सङ्घसंस्थाहरूलाई निर्देशन
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले सरकारद्वारा मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिसकेपछि प्राधिकरणले सो प्रदेशमा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई बोलाएर पानीको अभावमा उत्पन्न सङ्कटहरूको पहिचान गरी सोको निवारणका लागि काम गर्न लिखित निर्देशन भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी उहाँका अनुसार हरेक जिल्लास्थित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिहरूलाई समेत आवश्यक निर्देशन भइसकेको छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय भइसकेका छन् । सहसचिव बास्तोलाले भन्नुभयो, “अहिले मधेश प्रदेशमा पानीको अभावमा उत्पन्न समस्याको निराकरणमा जलस्रोत, सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसभन्दा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले काम गर्ने छन् ।”
गोरखापत्रका वीरगन्ज समाचारदाता कन्हैयालाल केसरीका अनुसार लामो समयदेखि पानी नपर्दा यस क्षेत्रमा सामाजिक जनजीवन, कृषि, व्यापार तथा व्यवसायलगायत सबै गतिविधि नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् ।
मानिसको हरेक पलको आवश्यकतासँग जोडिएको खानेपानीको अभावमा यहाँको दैनिकी त्राहिमाम भएको छ । एक त ४२/४३ डिग्रीसम्मको चरम गर्मी र त्यसमा पानीको अभाव जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । यहाँको पानीको मुख्य स्रोत इनार र चापाकल सुकिसकेका छन् । प्रदेश, स्थानीय सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको पहलमा ट्याङ्कर, अग्नि नियन्त्रक दमकलबाट खानेपानी वितरण गरिएको छ । वितरण गरिने पानीमा यहाँका मानिसको दैनिकी निर्भर भइसकेको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी तथ्याङ्कमा यस क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको भनिए पनि तीस प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ हुन सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहको पहलमा वार्ड र टोलहरूमा ‘डिप बोरिङ’ जडानको काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारद्वारा मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि अहिलेको अवस्थाबाट केही राहत पाइन्छ कि भन्ने आशा स्थानीयमा छ ।
यस्तै गोरखापत्रका जनकपुर समाचारदाता धर्वेन्द्र झाका अनुसार नेपालमा मनसुन सुरु भएदेखि नै यस क्षेत्रका इनार, चापाकललगायत पानीका स्रोतहरू सुकिसकेकाले खानेपानीको विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । केही दिनदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू आमनागरिकको घरदैलोसम्म पुगी दमकल र जारबाट खानेपानी वितरण गरिरहेका छन् । अहिलेको चरम गर्मीको अवस्थामा वितरण गरिएको पानीले सर्वसाधारणले केही राहत महसुस गरे पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
यहाँका जनताले सरकारद्वारा मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनु सकारात्मक मानेको र यस घोषणासँगै राहत प्याकेजको प्रतीक्षामा रहेका छन् । तथ्याङ्कमा भने अनुसारको यस क्षेत्रमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । बर्दीबास समाचारदाता रवीन्द्र उप्रेतीका अनुसार लामो समयदेखि पानी नपर्दा बढ्दो तापक्रमका साथै स्थानीयद्वारा मोटरबाट खेतबारीमा पानी तान्दा पनि यहाँका इनार तथा चापाकल सुक्दै गएका छन् ।
पानी नपर्दा लामो समयसम्म खडेरी पर्ने र भोकमरी हुने डरले यहाँका मानिसले भारतबाट धेरै मात्रामा चामल, दाललगायत खाद्यान्न ढुवानी गरेका छन् । यहाँ उत्पादन भएका चैतै धानको मूल्य पनि पोहोरको तुलनामा आधा जति घटेको छ । यहाँका अधिकांश किसानले चैते धानको खेती गर्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको हुनाले खरुहन धान रोपाइँका लागि धेरै ढिलो भएको छैन ।
