गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, असार ३२ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले “लैङ्गिक समानता न्याय, समृद्धि र दिगोपनाको आधार भएकाले यसको अभावमा दिगो विकास सम्भव नहुने बताउनुभएको छ ।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरममा बोल्नुहुँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपालले लैङ्गिक समानतालाई राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा राखेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानमै समान अधिकार सुनिश्चित गरिनुको साथै संसदमा महिलाका लागि एकतिहाइ सिट आरक्षित गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले घरेलु हिंसाविरुद्ध कडा कानुन, महिलाको सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार हक सुरक्षित गर्ने प्रावधानहरू लागू भएको उल्लेख गर्नुभयो।
हाल राष्ट्रिय संसदमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको र जुन कानुनी कोटाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सम्भव भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले फोरममा बताउनुभयो ।
नेपालको कानुनी संरचनाले दिगो विकास लक्ष्य ५ मा उल्लेखित लैङ्गिक समानताका ८८ दशमलव ९ प्रतिशत लक्ष्यलाई समेटेको पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै, लैङ्गिक हिंसाको रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालले बलियो कानुनी संरचना, प्रभावकारी नीति तथा कार्यान्वयन संयन्त्रमार्फत महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय बजेटहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङ समावेश गरेको जसले घरेलु हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि विशेष कार्यक्रमहरूमा स्रोत साधन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सहयोग गरेको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रगतिसँगै समस्याहरू पनि रहेका भन्नुहुँदै श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता अझै २६ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेको काम पाइहाले पनि धेरै महिला न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित रहेको, ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महिला निरक्षर रहेको तीनमध्ये एक किशोरी १८ वर्षभन्दा अघि विवाह गर्ने गरेको र महिला हिंसाको दर अझै उच्च रहेको औँल्याउनुभयो ।
यस्ता चुनौती समाधानका लागि उपाध्यक्ष अधिकारीले “महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा लगानी बढाउन, समुदाय स्तरका कार्यक्रमलाई सबल बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा सफल अभ्यासहरू साझा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
