ढाका, असार ३१ गते । गत वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहमा सत्ताबाट हटाइएपछि र उहाँको १५ वर्षको शासनको अन्त्य गरेर उहाँलाई भारत भाग्न बाध्य पारिएपछि बङ्गलादेश नयाँ सुरुआतको सम्भावनामा थियो ।
नयाँ अन्तरिम सरकारका प्रमुखका रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले सन् २०२५ जुलाई १५ मा सुरु भएको हिंसामा सयौँको मृत्यु भएपछि लोकतन्त्रमा फर्कन, चुनावी र संवैधानिक सुधारहरू सुरु गर्न र सडकमा शान्ति पुनःस्थापना गर्न विश्वसनीय चुनाव गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो । एक वर्षपछि युनुसको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले विद्रोहको परिणाम नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । बङ्गलादेश बढ्दो राजनीतिक अनिश्चितता, धार्मिक ध्रुवीकरण र चुनौतीपूर्ण कानून र व्यवस्थाको स्थितिमा फसेको छ ।
हसिनालाई अपदस्थ गरेको विरोध प्रदर्शनको एक वर्षपछि बङ्गलादेशका बारेमा केही जान्नुपर्ने कुराहरू :
-अराजक राजनीतिक परिदृश्य-
बङ्गलादेशमा लोकतन्त्रको भविष्यका बारेमा ठुलो अनिश्चितता छ । हसिनालाई अपदस्थ गर्ने विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूले दुई प्रमुख वंशवादी राजनीतिक दलहरू बङ्गलादेश नेसलिस्ट पार्टी (बिएनपी) र हसिनाको अवामी लिगको अत्यधिक प्रभाव तोड्ने वाचा गर्दै नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेका थिए । तर पार्टीका विरोधीहरूले यसलाई युनुसको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनको नजिक रहेको र राज्य संस्थाहरूको प्रयोग गरेर राजनीतिक लाभका लागि अराजकता सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यसैबिच देशको सबैभन्दा ठुलो इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी हसिनाको सरकारले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि दमन गरेपछि राजनीतिमा फर्किएसँगै बङ्गलादेशको राजनीतिक परिदृश्य अझ खण्डित भएको छ । विद्यार्थी नेतृत्वको पार्टीसँग गठबन्धन गरेर यसले मे महिनामा प्रतिबन्धित अवामी लिगले छोडेको शून्यता भर्न प्रयास गरिरहेको छ । अवामी लिगका नेता हसिनाले मानवता विरुद्धको अपराधका लागि मुद्दाको सामना गरिरहनुभएको छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने जमात-ए-इस्लामीको शक्ति अज्ञात छ ।
बिएनपी र जमात-ए-इस्लामी पार्टी दुवै अहिले प्रशासन, न्यायपालिका र विश्वविद्यालय क्याम्पसमा समेत वर्चस्व स्थापना गर्न आपसमा द्वन्द्वमा छन् । उनीहरूले नयाँ संसदीय चुनावको समयलाई लिएर पनि फरक मत राखेका छन् । युनुसले अर्को वर्ष अप्रिलमा चुनाव हुने घोषणा गर्नुभएको छ, तर खराब कानुन र व्यवस्थाको स्थिति र यसमा स्पष्ट राजनीतिक सहमतिको कमीले भ्रम सिर्जना गरेको छ । बङ्गलादेशका सेना प्रमुखले पनि यस वर्षको डिसेम्बरमा चुनाव चाहनुभएको थियो । उक्त अडानलाई युनुसले मन पराउनुभएन ।
“क्रान्तिपछिका हनिमुनहरू प्रायः लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन् र बङ्गलादेश कुनै अपवाद होइन”, वासिङ्गटन स्थित दक्षिण एसियाली विश्लेषक तथा एसिया प्यासिफिक फाउन्डेसनका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलम्यान भन्नुहुन्छ, “अन्तरिम सरकारले लोकतन्त्र र समृद्धि पुनःस्थापना गर्न ठुलो अपेक्षाहरूको सामना गर्यो । तर यो विशेष गरी सार्वजनिक जनादेश बिना एक अनिर्वाचित सरकारका रूपमा गर्न कठिन छ ।”
-चुनावअघि सुधार होस् भन्ने युनुसको चाहना-
युनुसले चुनावमा ढिलाइ गर्नुभएको छ किनभने उहाँले संविधान र चुनावदेखि न्यायपालिका र प्रहरीसम्मका परिवर्तनहरूमा सुधार चाहनुभएको छ । हसिनाको आवामी लिग बाहेक राजनीतिक दलहरूसँग छलफल जारी छ । केही सुधारमा एक व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्नेमा सीमा राख्नु, दुई तहको संसद्को थालनी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समावेश छ ।
केही आधारभूत सुधारमा थोरै सहमति भएको देखिन्छ । बिएनपी र जमात-ए-इस्लामी दुवै दल केही सर्तसँग सहमत भए पनि आधारभूत संवैधानिक सुधारका लागि अन्य प्रस्तावहरू अड्चनको विन्दु बनेका छन् । जमात-ए-इस्लामीले पनि अन्तरिम सरकारलाई चुनावमा जानुअघि सुधारहरू पूरा गर्न थप समय दिन चाहन्छ, तर बिएनपीले चाँडै चुनावको आह्वान गर्दै आएको छ । विद्यार्थी नेतृत्वको पार्टीले प्रायः जमात-ए-इस्लामी पार्टीको ढाँचा अनुसरण गर्छ ।
कुगलम्यानका अनुसार सुधारको मुद्दा देशलाई एकजुट गर्नका लागि थियो, तर यसको सट्टा यो टकरावको विन्दु बनेको छ । “सुधारहरूलाई अगाडि बढाउन र उनीहरूलाई थप समय दिन चाहनेहरू तथा यो कुरा समेटेर चुनावमा ध्यान केन्द्रित गर्ने समय हो भन्ने महसुस गर्नेहरू बीच विभाजन छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
-मानवअधिकार र इस्लामवादीहरूको उदय-
युनुसको शासनकालमा बङ्गलादेशमा मानव अधिकार गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । अल्पसङ्ख्यक समूहहरू, विशेष गरी हिन्दूहरूले आफ्नो पर्याप्त सुरक्षा गर्न असफल भएकामा उहाँको प्रशासनलाई दोष दिएका छन् । बङ्गलादेश हिन्दू बौद्ध क्रिस्चियन युनिटी काउन्सिलले गत वर्ष सयौँ आक्रमणमा अल्पसङ्ख्यक हिन्दू र अन्यलाई लक्षित गरिएको बताएको छ ।
हसिनाको पार्टीले पनि आफ्नो दशौँ हजार समर्थकलाई पक्राउ गरेकामा अन्तरिम सरकारलाई दोष दिएको छ । युनुसको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दछ । ह्युमन राइट्स वाचकी एसियाली उपनर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुली भन्नुहुन्छ, “अन्तरिम सरकारले हसिना सरकारअन्तर्गत भएका जबरजस्ती बेपत्ता र न्यायेतर मृत्युदण्डहरू रोकेको छ, स्थायी सुरक्षा क्षेत्रका सुधारहरू वा बलियो, स्वतन्त्र संस्थाहरू सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न थोरै प्रगति भएको छ ।”
यसैबिच, इस्लामवादी गुटहरूले सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । गुटमध्ये केहीले महिला अधिकारमा परिवर्तन प्रस्तावित गरेका छन् र शरिया कानुन लागु गर्न माग गरेका छन् । तिनीहरूमध्ये धेरैले बिएनपी वा जमात-ए-इस्लामीजस्ता ठूला दलसँग गठबन्धन बनाउने योजना बनाइरहेका छन् ।
बङ्गलादेश मुस्लिम बहुल भए तापनि त्यस्ता गुटहरूले ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण चुनावी समर्थन प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गरेका छन् र तिनीहरूको उदयले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप खण्डित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
-कूटनीतिक परिवर्तन र विश्व शक्तिहरूसँग सन्तुलन-
हसिनाको १५ वर्षको शासनकालमा बङ्गलादेश दक्षिण एसियामा भारतको सबैभन्दा नजिकको साझेदार थियो । उहाँको पतनपछि युनुसको नेतृत्वको प्रशासन चीनसँग नजिक गएको छ । चीन यस क्षेत्रमा भारतको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हो । युनुसको पहिलो राजकीय भ्रमण मार्चमा चीनको थियो । त्यो भ्रमणले उहाँलाई लगानी, ऋण र अनुदान प्राप्त गरायो ।
अर्कोतिर भारत आफ्नो पुरानो सहयोगी हसिनाको निष्कासनबाट क्रोधित छ र उहाँलाई सुपुर्दगी गर्ने ढाकाको अनुरोधको जवाफ दिएको छैन । हसिनाको पतनपछि भारतले बङ्गलादेशीहरूलाई भिसा दिन रोकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा युनुसलाई पश्चिम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बलियो समर्थन रहेको देखिन्छ र बङ्गलादेशले आफ्नो विदेश नीति जारी राख्ने देखिन्छ, जसले लामो समयदेखि धेरै विदेशी शक्तिहरूबिच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको छ ।
तर कुगलम्यानका अनुसार देशको सबैभन्दा ठुलो चुनौती ‘ट्रम्प फ्याक्टर’ हुन सक्छ । जनवरीमा, ट्रम्प प्रशासनले बङ्गलादेशलाई युएसएड कोषहरू निलम्बन गर्यो । बङ्गलादेशले हसिनाको पतनपछि महत्त्वपूर्ण पुनर्निर्माण अवधिमा अमेरिकी समर्थनको महत्त्वपूर्ण स्तर खोजेको थियो । “ढाकाले अब अपरम्परागत अमेरिकी प्रशासनसँग आफ्ना सम्बन्धहरूलाई पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्छ जसले बङ्गलादेशलाई मुख्यतया व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने छ”, कुगलम्यान भन्नुहुन्छ । रासस/एपी
