हिमताल संरक्षणमा नेपाललाई पाँच अर्बको अनुदान

काठमाडौं, असार १८ गते । हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्ने कार्यका लागि नेपालले हरित जलवायु कोषबाट ५ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गरेको छ । हिमताल संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको यो रकम हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत प्रस्तावित परियोजनालाई पपुवान्युगिनीमा बसेको हरित जलवायु कोषको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

हिमताल विस्फोटबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यका लागि बोर्डले ३६ दशमलव १ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै पाँच अर्ब नेपाली रुपियाँ) को १५ वर्षे परियोजना स्वीकृत गरेको छ । यो परियोजनामा पहिलो चरणको ७ वर्ष हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो चरणको ८ वर्ष नेपाल सरकारले अन्य निकायसँगको सहलगानीमा परियोजना अघि बढाउनुपर्ने छ ।  पछिल्लो ८ वर्षमा करिब १३ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब नेपाली रुपियाँ)  बराबरको कार्य गरिने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक परियोजनाले समेटेका स्थानीय सरकारसहित अन्य संवद्ध विभाग, निकाय तथा मन्त्रालयले पनि समानान्तर आर्थिक दायित्व लिनेछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई हिमनदी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउँदै गर्दा नेपालले हिमताल संरक्षणका लागि हरित जलवायु कोषको अनुदान पाएको हो । 

परियोजनाको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा  जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरिता दवाडीले सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदार युएनडिपिको निरन्तरको सहयोग र सहकार्यपछि प्रोजेक्ट स्वीकृत भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । 

उहाँले छो रोल्पा र इम्जा हिमताल संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलतापछि ४ वटा ताल संरक्षणमा अनुदान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अन्य तालको संरक्षणमा पनि मन्त्रालयले काम गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विगत ८ वर्षको प्रयासमा ४ वटा लेक लोअरिङ्गको लागि जिसिएफको प्रोजेक्ट प्राप्त गरेका छौँ। यसमा म अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसमा संलग्न हुने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र यो अन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभाग रहेको छ । यसमा अन्य सरोकारवाला निकायहरु जस्तै : एनडिआरआरएमए, वन मन्त्रालय अन्तरगत भू संरक्षण विभागका र स्थानीय सरकारको पनि भूमिका रहन्छ । यसको एक्रीडेटेड संस्था भनेको युएनडिपी हो । युएनडीपि र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मिलेर यसको प्रपोजल तयार भएको थियो । त्यसपछि यसको नेतृत्वका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भयो । छलफल पछि विभागले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्छ र त्यसलाई हेर्ने निकाय भनेको उmर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय हो र मन्त्रालयले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने किसिमले छलफल अघि बढ्यो । प्रपोजललाई परिस्कृत गर्ने, विभिन्न चरणमा आएको कमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो । अहिले यो प्रोजेक्ट एप्रुभ भएको छ । विगतमा छो रोल्पा र इम्जा लगायतमा लेक लोअरिङ्गको काम गरिसकेको हाम्रो इतिहास छ । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले अहिले जिसिएफको फण्ड भित्र्याउन सफल भएका छौँ। यो हाम्रो इनिसियल इन्टरभेन्सन हो । यसलाई विस्तारै अन्य लेकमा इन्टरभेन्सन गर्दै जाने हिसावले मन्त्रालय अघि बढ्छ भन्न चाहन्छु ।’’

यसैगरी, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमताल विष्फोटबाट हुने क्षति कम गर्ने कार्यका लागि प्राप्त अनुदान नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राप्त अनुदानबाट हिमतालको सतह कम गर्ने, जल तथा मौसमी केन्द्र स्थापना, विपद पूर्व सूचनामा पहुँच विस्तार र जलाधार संरक्षणमा खर्च गरिने बताउनु भयो । यो परियोजनाले कोशीका ३ र गण्डकीको एउटा हिमताललाई समेटेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विगतमा विभागले इसिमोड लगायत युएनडिपीको सहयोगमा छो रोल्पा र इम्जामा जोखिम घटाइसकेको सन्र्दभमा हामीले हामीले युएनडिपीसंग मिलेर ग्रिन क्लाईमेट फण्डमा २०१८ मा पहिलो प्रपोजल पठाएका थियौ । हाम्रो लगातारको मेहनत पछि  परियोजना प्रस्ताव जिसिएफ बोर्डबाट पास भयो । यो परियोजनाले जलवायु परिर्वतनका नेपालमा जोखिममा रहेका २१ मध्ये ४ वटा लेकहरु लोअर बरुण, लुमडिङ त्सो,  होंगु टु र ठूलागी हिमतालको हिम सतहलाई तल झारेर त्यो क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने,हिमताल विस्फोट हुन नदिने,  भईहालेमा जल तथा मौसमी केन्द्रहरुको अपग्रेट र नयाँ स्थापना गरेर समयमै सर्वसाधरणलाई विपद्को पूर्वको जानकारी दिने  र जलाधारको संरक्षण नै यसको प्राथमिकता हो । यसका लागि तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, एनजिओ,आईएनजीओ, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान गर्ने संस्था लगायत संगको समन्वय र सहकार्यमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको लिडमा एनडिआरआरएमए र भू संरक्षण विभाग समेतको सहभागीतामा यो कार्य गर्छौं । जोखिमयुक्त रहेको ४ वटा हिमतालको सतह घटाउने र जल तथा मौसमी केन्द्र राख्नेमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भूमिका रहनेछ । पूर्वसूचना प्रदान गरेपछि क्षति न्यूनीकरण र समयमै उद्धार र पुनस्थापनाको लागि एनडिआआरएमएको सहयोग रहनेछ । जलाधार संरक्षणमा भूसंरक्षण विभागले  कार्य गर्ने योजना रहेको छ ।’’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक जोशीले युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले पर्वतीय क्षेत्रले सामना गरेका जटिल जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्न पाउनु आफूहरुका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले हरित जलवायु कोषको सहयोगमा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवन रक्षा र उत्थानशीलताका लागि संचालन हुने कार्यक्रम दीर्घकालीन लगानी भएको बताउनु भयो ।

जल सतह घटाउने, जल तथा मौसमी केन्द्र स्थापना गर्ने र समयमै पूर्वसूचना प्रवाह गरी त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र भूसंरक्षणमार्फत जलाधार संरक्षण गर्ने परियोजनाका प्राथमिकताका क्षेत्र रहेका छन् । त्यसैगरी प्रोजेक्ट क्षेत्रमा १ सय ५० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपणमार्फत जलाधार क्षेत्रको भूसंरक्षण गर्ने लगायतका कयौ कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।